प्रश्न नं. १. नेपालमा परापूर्वकालदेखि कानून निर्माण हुँदैआएको हो। शास्त्रहरूलाई आधार बनाएर कानुन बनाउनेदेखि हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा कानुन निर्माणका कतिपय शैलि, तरिका र विषयवस्तुमा परिवर्तन आइरहेको छ । पहिले थिति बन्देज, सनद, सवाल आदि जारी गर्ने परम्परा रहेकोमा विक्रम संवत १९१० मा ऐन आएको थियो । त्यसअघि पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि विभिन्न ऐनहरू बनेको अभिलेख पाइन्छ ।

नेपालमा कानून निर्माण गर्दा जनतासँग सवालका रुपमा प्रश्नहरु स्थानियस्तरका कार्यालय र गाउँठाउँका मुख्य व्यक्ति पठाउने र त्यसको जवाफ आधारमा केन्द्रमा रहेका निकायले कानून मसौदा गर्ने प्रणाली रहेको पनि पाइन्छ ।खासगरी सवालहरु त्यस्तै प्रक्रियाबाट बन्ने गरेको भनिन्छ। एउटा क्षेत्रका लागि जारी भएका ऐन, सनद, सवाल अर्के क्षेत्रमा माग भई आएमा मागबमोजिम विस्तार गर्ने चलन पनि रहेको देखिन्छ । कानुन जनताको इच्छा (will of the people) भएकोले कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता अहम मानिन्छ । जनताको इच्छा जनप्रतिनिधिमार्फत व्यक्त्त गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यता हो तर कहिलेकाही विधायिकामा प्रस्तुत गरिएका विधेयकका विषयहरूलाई लिएर विवादहरु उत्पन्त्न हुने गरेका छन । खासगरी सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कानूनको मस्यौदालाई लिएर बढी विवाद आउने गरेको देखिन्छ। गुठी विधेयकको प्रसंगले कानुन मस्यौदा गर्दा सम्बन्ध सरोकारवालालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने तथा स्मरण गराएको थियो । कानूनको मस्यौदा गर्दा नीतिगत कुरामा स्पष्ट हुनुपर्नेमा सो नहुने, सम्बन्धित निकायमा स्पष्टता नहुने, नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने अनुसन्त्धान नहुने मसौदाकर्तालाई अपर्याप्त अस्पष्ट कुरा बताएर छोटो समयमा मस्यौदा तयार गर्ने लगाउने मस्यौदाकर्ता नीति तथा र नीति तय गर्नुपर्ने अधिकारी मस्यौदातर्फ अल्मलिने, पहिले भइरहेका कानुनको अध्ययन विना नयाँ कानुन बनाउन खोज्ने जस्ता समस्या मस्यौदा तहमा रहेको भनिन्छ । विधायिकाकामा विधेयक प्रस्तुत गर्नु पुर्व र सो पश्चाप कतिपय दातृ निकाय वा संस्थाले अनावश्यक चासो र सरोकार राख्ने, डमी मस्यौदा तयार गरी पठाउने, अमूक सहायताका लागि अमुक कानुनमा अमुक संशोधनन गर्नुपर्ने जस्ता दबाब दिने गरेको पनि भनिन्छ । कानुन निर्माण मूलतः सार्वभौमसत्ताको प्रयोग मुलुकको आवश्यकता र जनताको ईच्छा भएको सन्दर्भमा दातृ संस्था र तिनबाट सहयोग लिने स्थानीय संस्थाको प्रभाव र दबाबलाई कसरी लिने भन्त्ने पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थालाई ख्याल गरी कानून बनाउनुपर्ने कुरा पनि छ। ती महासन्धिमा कतिपय कुरा बाध्यातम्क र कति कुरा मान्न सकिने प्रकृतिका हुन्छन् र कतै आफ्नो प्रणाली अनुकूल हुने गरी मस्यौदा गर्ने छुट पनि छ।नेपालमा विधायिकी ऐन र महासन्धिका व्यवस्था आपसमा बाझिए के हुने भन्नेबारे टुंगो लागेको अवस्था छैन भनिन्छ । नेपालको कानुन मस्यौदा गर्ने मौजुदा प्रवृत्ति (Trend) को समीक्षा गदै यस प्रवृत्तिमा के कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ र साथै कानुन मस्यौदा प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप प्रभाव अन्त्त्य गर्ने आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । २५

नमूना उत्तर:

कानून मस्यौदा लेखनको मौजुदा प्रवृत्ति र सुधारका पक्षहरू

जनताको ईच्छा, राज्य संञ्चालनको आधार र सेवा प्रवाह तर विकासको विधि कानून हो। कानून निर्माणको महत्वपुर्ण पक्षको रूपमा रहेको कानून मस्यौदा लेखन कार्य अत्यन्त्त गहन र संवेदनशिल कार्य हो । तर नेपालको सन्दर्भमा कानून मस्यौदा गर्दा नीतिगत प्रस्टता नहुने, पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने, छोटो समयमा तयार गर्ने आदि जस्ता विविध समस्याहरू रहेका छन । कानून निर्माण प्रकृयालाई पारदर्शी रूपमा सम्पादन गर्न, सहभागितामूलक, अनुमान योग्य र त्रुटिरहित बनाउनका लागि मस्यौदा लेखन चरणमा नै पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।

क ) नेपालमा कानून मस्यौदाका मौजुदा प्रवृत्तिहरू
कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा आवश्यकताको पहिचान, सान्दर्भिक साहित्यको पुनरावलोकन, सैद्धान्तिक सहमतिको स्विकृती, ती, मस्यौदाको प्रारम्भिक लेखन र अन्तिम मस्यौदाद्वारा विधेयक तर्जुमा गरिन्छ जुन प्राविधिक प्रकृतिको हुन्छ र विशेषज्ञको संलग्नतामा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कानून मस्यौदाको मौजुदा प्रवृत्तिलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

•  कानून तर्जुमा प्रकियामा अन्याैलता नहोस भन्ने अभिप्रायले तयार पारिएको कानून दिग्दर्शन, २०६३ को आधारमा कानून मस्यौदा लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापी त्यसलाई पृर्ण रूपमा पालना गरिएको छैन।
• कानून निर्माण कार्य मूलतः विधायकी कार्य भएता पनि मस्यौदा लेखन कार्य कर्मचारी सम्मिलित समितिबाट तयार गरिन्छ । प्राविधिक सहायताको नाममा विधायकी र कार्यपालिकामा विकास सहायताको रकम उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
• मस्यौदा लेखन महत्वपूर्ण कार्य भएको र विशेषज्ञको राय परामर्शको आवश्यकता पर्ने पर्दछ । वस्तुगत आवश्यकता र राष्ट्रिय यथार्थ भन्दा फरक सन् सन्दर्भका परामर्शदाता राख्नने प्रवृत्ति बढेको छ।
•  मस्यौदा तर्जुमामा सरोकारवालासंगको मस्यौदाउपरको छलफल र पृष्ठपोषण आवश्यक हुन्छ तर त्यसलाई व्यवहारमा सरोकारवाला र स्वार्थ समुह छुट्याउन सकिएको हुन्न ।
• समसामयीक मुद्दाहरूलाई हतारमा सम्बोधन गर्न खोज्ने र बाह्य दबाबलाई मौन स्वीकृति शत दिँदै मस्यौदा लेखन जस्तो चुनौतीपूर्ण र गहन जिम्मेबारीको विषयलाई पर्याप्त समय दिन नसके को पाईन्छ।
• विषय विज्ञताको न्युनता, लेखनकार्यमा अपरिपक्वता, पर्याप्त छलफल र अध्ययनको अभाव, सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाको विषयवस्तुमा भन्दा पर जाने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
• लक्षित वर्ग र समुदायका लागि तर्जमा गर्नुपर्ने विषयका मस्यौदाहरूमा लक्षित वर्गका र समुदायको आवाजलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन।
• मस्यौदा लेखन कार्यको गाम्भीयर्तालाई त्यति वास्ता नगर्ने र औपचारीक प्रकृयामा बढी केन्द्रित रहने प्रवृत्ति कानून मस्यौदा लेखनमा रहेको छ।

ख) कानून मस्यौदा लेखनको मौजुदा प्रवृत्तिको सुधारका लागि देहायको कार्य गनुपर्ने हुन्छ

• कानून तर्जुमा सम्बन्धी मौजुदा ऐन कानूनहरूको पूर्ण परिपालनामा जोड दिने, जस्तै कानून तर्जुमा दिग्दर्शन, २०६३
•  कानून मस्यौदाकारको क्षमता विकास गर्ने, तालिम गर्ने र कानून तर्जुमा अभ्यास गराउने
• सरोकारवालासंग छलफल, सुझाव संकलन गर्ने र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
•  कानूनको मस्यौदामा आउने अवाञ्छित दबाव र स्वार्थलाई वेवास्ता गर्ने । यसका लागि कानून तर्जुमा कार्यलाई पारदर्शी र जनसहभागितामूलक बनाउने।
•  पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र पुनरावलोकन गरेर मात्र कानूनी परिमार्जन वा नयाँ कानूनको सान्दर्भिकता र ओचित्य स्थापित गर्ने ।
• व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूले कानून निर्माण कार्यलाई प्रार्थमिकतामा राख्ने, त्यसलाई नै आफ्नो कार्यसम्पादनको आधार बनाउने
•  संसद र संसदका सहमतिहरूलाई कानूनका सैद्धान्तिक आधारका सम्बन्धमा छलफल र गृहकार्य गर्ने त्यसको पर्याप्त संचार गर्ने
• Pre legislative scrutiny को कार्य महत्वका साथ सम्पन्न गर्ने
• कानूनको मस्यौदा र विषयहरूलाई दलगत स्वार्थ, पक्षपात र राजनीतिको खपतको विषय बनाउनु।

ग) कानूनको मस्यौदा लेखन तर कानून तर्जुमा चरणमा आउने बाह्य हस्तक्षेप न्युनीकरणका उपायहरूः

• कानूनको मस्यौदा लेखन प्रकृयामा सरोकारवाला बाहेक अन्य दबाब र स्वार्थ समूहको आन्त्तरिक र बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्ने कुरालाई ध्यान दिँदै त्यस प्रकारको दवाव र हस्तक्षेप न्युनीकरण गर्न निम्नानुसार उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
• कानून मस्यौदा र तर्जुमा कार्यविधिको पूर्ण परिपालना गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने
• कानून तर्जुमा कार्यमा वैदेशिक सहायता परिचालन नगर्ने र गर्नैपरेमा बजेटरी सहायता माध्यमबाट मात्र परिचालन गर्ने
• कानूनको आवश्यकता पहिचान, यसको सम्भाव्यता तर लागत लाभ विश्लेषण गरेर मात्र कानून तर्जुमा गर्ने
•  मस्यौदा लेखन कार्यमा व्यवसायीकता विकास गर्ने, कर्मचारीलाई विषयवस्तुको ज्ञान, भाषिक सीप र मस्यौदा लेखन कार्यको समेत सीप प्रदान गर्ने
• विशेषज्ञ सहायता लिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीक नैतिकता र आचरणको दायरामा रहने गरी विज्ञताको तहमा मात्र राय लिने
• कानून मस्यौदा कार्यमा आकर्षण र उत्प्रेरणा सिर्जना गर्ने
• अन्त्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा र अन्त्तराष्ट्रिय कानूनलाई स्वीकार गर्दा देशको भूराजनीतिको, आर्थिक सामाजिक अवस्था विचार गरी बृहत्तर राष्ट्रिय हीत र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर मात्र स्वीकार गर्ने परपाटीको विकास गर्ने ।
• हस्तक्षेपकर्ता र दबाबकर्तालाई वेनकाव गर्ने, यस कार्यका लागि आम सञ्चारका माध्यमको उपयोग गर्ने, तर्जुमा प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउने।
• प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्त्तर्गत बन्ने कानून नियमावली, निदेशिका, कार्यविधि आदिमा प्रत्यायोजनको सीमा नाघ्ने प्रचलन छ।
• संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारले बनाउने कानूनको सामञ्जस्यता छुट्दै गएको छ। कानून मन्त्रालय र कानून आयोग को भुमिका कमजोर देखिएको छ। केन्द्रबाट उपलब्धि नमूना कानूनलाई स्थानीय सन्दर्भमा परिमार्जन नगरी पारित गर्ने परिपाटि विकास भएको छ।

अन्त्त्यमा,
कानून राज्य सञ्चालनको सैद्धान्तिक आधार र प्रणाली भएकोले यसको तर्जुमामा सैद्धान्तिक र व्यवहारीक पक्षहरूको समेत विचार गनुपर्ने हुन्छ । कानूनको मस्यौदा गर्ने प्रारम्भिकक चरणमा नै यसको गाम्भीर्यतालाई विचार गरेर उक्त कानूनबाट प्रभाव पर्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाको अपनत्व र सहभागितामा कानून निर्माण गर्न सकेमा कानूनको कार्यान्वयनयोग्ता बढ्ने हुन्छ । नेपालमा कानून बन्दा विभिन्न पक्ष र समूहहरूको दबाब र हस्तक्षेप हुने गरेको तथ्यलाई विचार गर्दै यस कार्यमा संलग्न विभिन्न पक्षहरू कानून निर्माणमा वृहत्तर राष्ट्रिय हीतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रप्रति ईमान्दार जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ।

प्रश्न नं. २. नेपालमा निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेकोले ती नीतिहरूबाट सर्वसाधारण जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नसके को गुनासो सुनिन्छ। नीति मूल्यांकनबाट पनि नीति कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो रह्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ तर नीति अनुगमन र मूल्यांकन पनि न्युन रूपमा हुने गरेको छ। मूल्यांकन गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था पनि सन्त्तोषजनक नरहेको कुरा प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन । नीतिको कार्यावनयोग्यता ती नीतिहरूको निर्माण प्रकृयासंग पनि सम्बन्धित देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालमा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा प्रकृयाको संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै तर्जुमा प्रकृयामा रहेका कमी कमजोरीहरू औल्याउनुहोस । उक्त कमी कमजोरी सुधार्दै नीति कार्यान्वयन योग्यता अभिवृद्वि गर्न कुन कुन पक्षमा सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ । कार्यान्वयन योग्य सुझाव सहितको कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुहोस । २५

नमूना उत्तर:

सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनः समस्या र समाधान

परिचयः
– सार्वजनिक नीति चक्रमा पर्याप्त ध्यान – यसबाट नीति कार्यान्वयन योग्यता बढ्ने
– नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माण प्रकृयामा लोकप्रियता हाबी हुने, पर्याप्त विश्लेषण नहुने र नीति
कार्यान्वयन कार्ययोजना नबनाउने जस्ता मुख्य समस्या रहेका छन तर समस्या कार्यान्वयन, अनुगमन र
मूल्यांकनमा पनि छन ।
– प्राविधिक, वित्तीय लगायतका पक्षको पर्याप्त विश्लेषण, कार्यान्वयन योजना तयारी र अनुगमन मूल्यांकनका
पक्षहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ

क) नीति तर्जुमा प्रकृयाः

• नीति तर्जुमामा विभिन्न विधि तथा प्रकृया विद्यमान रहेका छन , Process, Output-Outcome and Incremental Model हरू रहेका छन ।
• समस्याको पहिचान देखि – अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषण सम्मका चक्र रहेका छन ।
• नेपालमा Incremental, Populist र यदाकदा Mixed Model समेत प्रयोगमा रहेका छन ।
• नीति तर्जुमा सम्बन्धमा संस्थागत क्षमता,स्थापित विधि नभएकोले यथार्थ रूपमा नीति निर्माण हुने गरेको छ
• भन्ने तथ्यांक र प्रमाणको अपर्याप्त रहेको पनि छ।

ख) नीति तर्जुमा प्रकृयामा रहेका समस्याः (कार्यान्वयन योग्तामा कमी)
– तयारीमा कमीः कानून र नीतिसंगको सामञ्जस्यतामा कमी र पर्याप्त Legal Space को अभाव
– विश्लेषण, अध्ययनः पर्याप्त विश्लेषण नहुने, सम्भाव्यता अध्ययनको कमी, प्रविधिजन्य तर प्राविधिक, वित्तीय, वातावरणीय आदि पक्षको सम्भाव्यता हेर्ने कुरामा समस्या
– सहभागिता र समन्वय : प्रकृयामा सरोकारवालाको सारवान सहभागिता सुनिश्चित नगरिने, अपनत्व र स्वामत्विको कमी
– वित्तीय व्यवस्था र योजनाः
• नीतिको वित्तीय व्यवस्था नहुंदा Unfunded Policy बन्ने
• नीति कार्यान्वयन योजना नबनाईने भएकोले कार्यान्वयन समयमा नहुने, अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने
– प्रारूपमा समस्याः
• महत्वकांक्षी नीति, यर्थाथपरक नभएकोले उपलब्धि कम हासिल( लोकप्रियताबाद
• स्वार्थ समूह र सरोकारवालाको मिसमास दबाव, प्रभाव र स्वार्थ( Organized Anarchy)
– क्षमता, ज्ञान र उत्प्रेरणामा कमीः
• राजनीतिक नेतृत्वको सोचको न्युन स्तर, कमजोर प्रशबद्धता र नीतिप्रतिको नकारात्मक धारणा
• नीति विश्लेषण र तर्जुमामा प्राविधिक जनशक्ति विकासमा गरिने लगानीको कमी
•  जनशक्ति उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न नसकिएको, नीति तर्जुमामा प्रशासनिक क्षमताको कमी

ग) समस्याको समाधान
– पर्याप्त सहभागिता, समन्वय, छलफल र अन्त्तक्रिया
• नीति तर्जुमामा सरोकारवालासंगको अन्त्तरक्रिया, सुझाव र सहभागिता( सरोकारको सम्बोधन
• स्वार्थ समूह, प्रभाव समूह को पहिचान र व्यवस्थापन(खुला नीति बहस
• समावेशिता, मूलप्रवाहीकरण र अन्त्तरम्बन्धित विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान
– पर्याप्त तयारी( कानूनी, संस्थागत आदि
• कानूनी व्यवस्था र कानूनी अन्त्तरसम्बन्ध
• संस्थागत संरचना-नयाँ वा भैरहेको

– तथ्य, तथ्यांक, प्रमाण र यथार्थतामा आधारित नीति विश्लेषण
• शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्रको संलग्नता र अध्ययन
• पूर्व मूल्यांकन
• यथार्थमा आधारित मोडलहरू
• नीतिका जोखिम र सीमाहरूको विश्लेषण
– प्राविधिक, वित्तीय, वातावरणीय, मानवीय पक्षको पर्याप्त विश्लेषण र सम्भाव्यता
– क्षमता विकास, ज्ञान सीप र उत्प्रेरणा
• जनशत्तिको क्षमता विकास गर्ने,
• नीतिको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशासनिक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने
– राजनीतिक सोच र दृवष्टकोण र नेतृत्व विकास
• प्रशिक्षण, नीति ज्ञान
• रणनिति, सोच र दृष्टिकोण विकास
• नीति प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना राजनीतिक प्रशिक्षण

घ. कार्ययोजना
• नीति निर्माण, विश्लेषण र मूल्यांकनमा संलग्न निकायहरू खास गरी मन्त्रालय, रा यो आ, नीति प्रतष्ठिनका पदाधिकारी र कर्मचारी
– शैक्षिक संस्था र अध्ययनका निष्कर्षहरूको प्रयोग
– नीत शनमाथणको प्रकृया र विधि निर्माण – Meta Policy
– नीति चक्रको समयसारीणी र कार्ययोजना

निष्कर्ष:
– नीति निर्माण प्राविधिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय ( Technical, Political and Ecological) विषय हो, यसमा
पर्याप्त गृहकार्य आवश्यक हुन्छ, प्रकृयाले कार्यान्यवनयोग्ता निर्धारण गर्छ ।
– नीतिमा राज्यको ईच्छाशत्ति प्रदर्शित हुन्छ, सरकारको सफलता नीतिको कार्यान्यवनमा अडेको हुन्छ ।
– तर्जुमामा पर्याप्त ध्यान दिएर यथार्थता आधारित Evidence Based Policy बनाउन सके मा त्यसले लोकतान्त्रिक
– राज्यको उद्देश्य पुरा गर्न सहयोग गर्दछ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100