प्रश्न नं. १ विगतको जस्तो नियन्त्रणमुखी, आदेशात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताको सार्वजनिक प्रशासनले अहिलेको जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न सक्दैन। नेपालको संविधानले पनि तीन तहका सरकारहरू सहकार्य, समन्वय र सह-अस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालको निजामती प्रशासनलाई वार्ता र साझेदारी शैलीमा कार्यसम्पादन गर्ने गरी सहभागितात्मक, विकेन्द्रीकृत, अन्तर्क्रियात्मक, सहकार्यात्मक र समझदारी शैलीको प्रशासनिक व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न कर्मचारीको मानसिकता, विचार (thought), प्रवृत्ति (Attitude) र संवेगात्मक ज्ञान (Emotional Intelligence) कस्तो हुनुपर्छ? नेपालको प्रशासनिक रूपान्तरणमा के कस्ता आन्तरिक र बाह्य चुनौती र अवरोधहरू रहेका छन्? आधुनिक कर्मचारीको नेतृत्वले वार्ता, नेतृत्व र विवाद समाधानको के कस्तो शैली र ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्छ? उल्लेख गर्नुहोस् – २५

क) सहभागितात्मक र विकेन्द्रित शैलीको शासन व्यवस्थामा कर्मचारीको मानसिकता, विचार, प्रवृत्ति र संवेगात्मक ज्ञान कस्तो हुनुपर्छ
ख) संघीयतामा प्रशासनिक रूपान्तरणका चुनौतीहरू
ग) वार्ता, नेतृत्व र विवाद समाधानको आधुनिक शैलि र ढाँचा

नमूना उत्तर ढाँचा:

संघीय संरचनाको विकेन्द्रीत प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरणा आयामहरू

परिचयः
– आधुनिक कर्मचारीतन्त्र परम्परागत मूल्य मान्यताबाट परिवर्तन हुन आवश्यक छ
– संघीयता र विकेन्द्रीकरणमा सहभागितात्मक, विकेन्द्रीकृत, अन्तर्क्रियात्मक, सहकार्यात्मक र समझदारी शैलीको प्रशासनिक व्यवस्था चाहिन्छ
– यसका लागि नेतृत्वले वार्ता, समस्या समाधान र नेतृत्वका शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ तबमात्र कर्मचारीतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, समतामूलक समाज, सेवा प्रवाह र समावेशी विकासको नेतृत्व लिन सक्दछ

क) सहभागितात्मक र विकेन्द्रित शैलीको शासन व्यवस्थामा कर्मचारीको मानसिकता, विचार, प्रवृत्ति र संवेगात्मक ज्ञान कस्तो हुनुपर्छ
– प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शासन व्यवस्था पनि सोही बमोजिम कै हुनुपर्छ

  मानसिकता:
– खुलापन राख्नु पर्छ र सिकाईका लागि तयार हुनुपर्छ
– सबै वर्ग, समूह, पेशाप्रति सम्मान गर्ने विविधतालाई स्वीकार गर्न सक्ने Accommodative हुनुपर्छ
– जातीय, लैंगिक, पेशागत, क्षेत्रीय, धार्मिक संक्रिणताबादबाट मुक्त हुनुपर्छ
– व्यक्ति तथा समुहप्रति नकारात्मकता, द्वेष र हेप्ने भानावाट हुनु हुदैन
– सबै विचार, चिन्तन र दर्शनप्रति समभाव राख्ने र कुनैप्रति पनि वैरभाव राख्नु हुन्न

विचार र प्रवृति:
– सिर्जनात्मकता र सकारात्मकता हुनुपर्छ
– प्रजातन्त्र र यसका मूल्य मान्यता र प्रजातान्त्रिक पद्दति तथा संस्थाहरू प्रति विश्वास हुनुपर्छ
– जम्मेवारी, जवाफदेहिता, सेवाको भावना हुनुपर्छ
– अधिकार, सामाजिक दायीत्व र कर्तव्यप्रति सजग र विवेकपूर्ण हुनुपर्छ
– कानून र संविधानप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार
– गलत कार्यको विरोध गर्ने हुनुपर्छ

संवेगात्मक ज्ञान:
– स्व-सचेतना (self-aware) हुनुपर्छ
– पृष्ठपोषण लिने, कामको विवरण र अभिलेख राख्ने, नयाँ विषय सिक्न खोज्ने, आफ्नो विचार र संवेगप्रति सचेत रहने, जीवन र कामको उद्देश्य राख्‍ने, अनुभवबाट सिक्ने, पश्चाताप नगर्ने, सकारात्मक स्व-संवाद गर्ने, मनमाथि नियन्त्रण गर्ने र विवेकको प्रयोग गर्ने
– स्व-नियन्त्रित (Self-regulated),
– आफ्नो विचार, संवेदनाहरूबारे सचेत रहने, सहनशीलता बढाउने, चुनौतीलाई स्वीकार्ने, सञ्चार गर्ने, भावना स्वीकार गर्ने,
– सामाजिक सीप (Social Skill)
– खुला छलफल गर्ने, बैठक र छलफलको शुरूवात गर्ने, अरुको भावना तथा मनोदशाप्रति सजग र संवेदनशील ( Sympathetic and Empathetic) हुनुपर्छ, मानिसप्रति रूचि देखाउने,
– संवेदनशीलता (Empathy and Empathy)
– आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने, सहकार्यात्मक कार्य गर्ने, ध्यानपूर्वक सुन्ने, कुरा गर्ने, दया, करूणा देखाउने, आफुलाई अरुको स्थानमा राखेर सोच्ने, आफ्नो व्यवहारले अरूलाई पर्ने असरबारे सजग हुनुपर्छ

उत्प्रेरणा (Motivation)
– नतिजा र उपलब्धीप्रति रमाईलो मान्ने, सानो खुसीहरु बाँड्ने, चुनौती र अवसरको प्रयोग गर्ने, उद्देश्यको सञ्चार गर्ने, सामुहिक जिम्मेवारी लिने

ख) संघीयतामा प्रशासनिक रूपान्तरणका चुनौतीहरू
– पुरानो शैलीको परिवर्तन गर्दा आउने अवरोध र बाधा हटाउने चुनौती
– केन्द्रीकृत र सुविधामुखी सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्ने चुनौती
– हाकीम शैलीबाट जनताको वास्तविक सेवक हुने र सेवा प्रवाहमा अग्रसर रहने चुनौती
– व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका आधुनिक पद्दति, मूल्य, ढाँचा र प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता हासिल गर्ने चुनौती
– Delivery of Democracy, Delivery of Service, Delivery of Social Justice and Delivery of Development लाई संगै लैजाने चुनौती
– सहकार्य, समन्वय र साझेदारी गर्ने चुनौती
– मूल्य मान्यता र संस्कृति परिवर्तनको चुनौती
– गाउँ गाउँमा सरेको Bureaupathology लाई उपचार गरी सुशासन कायम गर्ने चुनौती

ग) वार्ता, नेतृत्व र विवाद समाधानको आधुनिक शैलि र ढाँचा
– आधुनिक प्रशासनको शैली वार्ता, छलफल, विवाद समाधान (Negotiation, Coordination, Collaboration, Dialogue) हो। यसका लागि परम्परागत नेतृत्वले आफुलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ
– सहकार्यात्मक, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली
– विवाद समाधानको लागि मध्यस्थता र छलफल र संवादको शैली
– सहभागितात्मक, सर्वसम्मत निर्णय प्रकृया

निष्कर्षमाः
कर्मचारी प्रशासनको नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरणका लागि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको सहभागितात्मक शैली अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि प्रशासनिक नेतृत्व आफ्नो परम्परागत घेराभन्दा बाहिर निस्केर खुलापन, संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ। संघीयतामा कर्मचारी प्रशासनको रूपान्तरण पनि यसैबाट मात्र सम्भव छ।

प्रश्न नं. २ आफ्ना नागरिकका समस्या समाधानका लागि राज्यले लिएका निर्णयहरू सार्वजनिक नीति हुन् । सार्वजनिक नीतिहरु तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। सार्वजनिक नीति यथार्थमा आधारति हुनु भनेको नीति चक्रका चरणहरूमा तार्किक सम्बन्ध स्थापित हुनु हो। यसका अभावमा नीतिहरु निस्प्रभावी भएका कैयन उदाहरण छन्। नतिजामा पुगेपछि मात्र नीति प्रक्रिया सफल मानिन्छ । नेपालमा यस्ता धेरै राष्ट्रिय नीतिहरु उदाहरणमा लिन सकिन्छ, जुन घोषणा हुँदा उत्साह देखिए तापनि कार्यान्वयनमा विभिन्न कमजोरीहरू रहे।
आजभोलि राष्ट्रिय नीतिको परिवेश राष्ट्रिय नभएर Global बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय नीति भनिएता पनि अन्तराष्ट्रिय परिवेशका अभिन्न भाग बनेका छन् । त्यसैले नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा अन्तराष्ट्रिय मानकलाई वेवास्ता गर्न सकिदैन । Policy Agenda र Policy Problem लाई पनि अन्तराष्ट्रिय कार्यसूचीले प्रभाव पार्न थालेको छ, नीति मूल्याङ्कनका मानकहरु पनि अन्तराष्ट्रिय तहमा निर्धारण हुन थालेका छन् । विश्वव्यापीकरणले नीति व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको छ । विकासका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले नेपाल जस्ता मुलुकहरुका लागि नीति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण चुनौती थप गरेको छ ।
प्रस्तुत मामिलाको विश्लेषण गर्दै यी सवालहरुको संवोधन गर्नुहोस् । २५
(क) नेपालमा राष्ट्रिय नीतिहरूको तर्जूमा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्।
(ख) नीति निर्माणमा विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले थपेका चुनौती र समस्याहरू विश्लेषण गर्नुहोस् ।
(ग) नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न व्यवहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस।
(घ) सुझाव कार्यान्वयनको सरल कार्ययोजना तयार गर्नुहोस् ।

नमूना उत्तर ढाँचा:

सार्वजनिक नीति निर्माणः चुनौती, समस्या र समाधान

परिचयः
– सार्वजनिक नीति चक्रमा पर्याप्त ध्यान – यसबाट नीति कार्यान्वयनयोग्यता बढ्ने
– नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माण प्रकृयामा लोकप्रियता हाबी हुने, पर्याप्त विश्लेषण नहुने र नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना नबनाउने जस्ता मुख्य समस्या रहेका छन् तर समस्या कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा पनि छन्।
– प्राविधिक, वित्तीय लगायतका पक्षको पर्याप्त विश्लेषण, कार्यान्वयन योजना तयारी र अनुगमन मूल्यांकनका पक्षहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ

क) राष्ट्रिय नीति तर्जूमा प्रकृयाः
नीति तर्जूमामा विभिन्न विधि तथा प्रकृया प्रयोग गरिन्छन् तर नेपालमा नीति तर्जूमामा नीति पद्दति (Policy System वा Meta policy) को अभाव रहेको छ। Process, Output-Outcome and Strategic Model हरूलाई तत्कालीन परिस्थिति अनुसार प्रयोग गर्ने गरिएको छ।समस्याको पहिचान देखि अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषण सम्मका चरणहरूको चक्र रहेपनि यी चरणहरूको प्रयोगमा सामान्य विधि अपनाइन्छन्। सरोकारवालाको पहिचान र सहभागिताको लागि कुनै मापदण्ड छैन। स्वार्थ समूहको दबाब र स्वार्थ हटाउने र स्वार्थको द्वन्द्वलाई विश्लेषण गरी त्यसलाई गैरकानूनी वा अनैतिक घोषित गर्ने कुनै आधार छैन। नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्वमा रहेका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ।
नेपालमा Rational-Incremental, Bounded Rational, Populist र यदाकदा Mixed Model समेत प्रयोगमा रहेका छन्।नीति तर्जूमा सम्बन्धमा संस्थागत क्षमता, स्थापित विधी नभएकोले तदर्थ रूपमा नीति निर्माण हुने गरेको छ भने तथ्यांक र प्रमाणको अपर्याप्ता रहेको पनि छ।

राष्ट्रिय नीतिको तर्जूमा प्रकृयामा रहेका चरणहरू
अ. नीति अवधारणा पत्र र सैद्धान्तिक सहमति लिनेः मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट नीति माग (policy demand) भएपछि नीतिको मस्यौदा तर्जूमाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। नीति कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक कोषको रकम समेत उपयोग हुने भएमा त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक हुन्छ। नीतिको सामान्य अवधारणा पत्र सहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिन्छ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट सहमति आएपछि नीतिको मस्यौदा कार्य शुरु हुन्छ।

आ. नीति मस्यौदा गर्नेः नीतिको अवधारणा पत्रको सैद्धान्तिक सहमति पश्चात
– छलफल, अन्तरक्रिया, सहभागिता, सरोकारवालाको अपनत्व आदि
– विशेषज्ञ छलफल, राय आदि
– नीति विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन आदि

इ. नीति मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश र पारित गर्नेः
• प्रस्ताव तयारी र पेश गर्ने
• प्रस्ताव उपर छलफल र सुझाव
• प्रस्ताव पारित
• प्रकाशन

ख) नीति निर्माणमा विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले थपेका चुनौती र समस्याहरूः
विश्वव्यापीकरण र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धताले नीति निर्माणको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती र समस्याहरू सिर्जना गरेको छ। ती समस्या र चुनौतीहरू आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रका नीति तर्जूमामा रहेका छन्।
जटिलता थपेको छः नीति निर्माण प्रकृया जटिल बनेको छ, लागत, सहभागिता र असरको विश्लेषण- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने छ।
समन्वयमा चुनौती छः विश्वव्यापीकरणमा समन्वयको दायरा फराकिलो बनेको छ। प्रतिस्पर्धी विचार, देश आदि
वैधानिकता स्थापित गर्न चुनौतीः विभिन्न पात्रहरू,
सहमतिको अभाव रहेको छः प्रतिस्पर्धी विचार, आकांक्षाहरू र उद्देश्यहरू, शक्तिको खेल
सार्वभौसत्ताको संरक्षणमा चुनौती थपिएको छः अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला, गैर सरकारी संस्था, विदेशी सरकार आदि
नीतिमाथिको निन्त्रणमा समस्या रहेको छः असर बाहिर जान्छ, अन्तराष्ट्रिय परवेशले प्रभाव पार्छ
स्थानीयताको उपेक्षा हुने सम्भावना बढेको छः स्थानीय समस्या, परिवेश, सरोकार आदि

ग) समस्याको समाधान

– अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पर्याप्त सहभागिता, समन्वय, छलफल र अन्तर्क्रिया

•  नीति तर्जूमामा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सरोकारवालासंगको अन्तरक्रिया, सुझाव र सहभागिता- सरोकारको सम्बोधन
• स्वार्थ समूह, प्रभाव समूह को पहिचान र व्यवस्थापन-खुला नीति बहस
• समावेशीता, मूलप्रवाहीकरण र अन्तरम्बन्धित विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान

– पूर्वाधारको विकासमा साझेदारीः

• असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न सकिने
• वातावरण संरक्षण गर्न सकिने

– तथ्य, तथ्यांक, प्रमाण र यथार्थतामा आधारित नीति विश्लेषण

• शैक्षिक, प्राज्ञिक क्षेत्रको संलग्नता र अध्ययन
• पूर्व मूल्यांकन
• यथार्थमा आधारित मोडलहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोग
• नीतिका जोखिम र सीमाहरूको विश्लेषण

– क्षमता विकास, ज्ञान सीप र उत्प्रेरणा

• साना, अविकसित र कम क्षमता भएका राष्ट्रहरूको क्षमता बिकास
• असल नीतिको सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको प्रचलन

– राजनीतिक सोच र दृष्टिकोण र नेतृत्व विकास

• अन्तराष्ट्रिय सम्झौता, साझा कार्यदिशा र नेतृत्व
  एजेण्डाहरूको समावेशीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा प्रतिवद्धतास

– दिगोपना र लामो अवधिको नतिजाहरूमा केन्द्रितः

• वातावरण संरक्षण आदि मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन लक्ष्य र प्रतिबद्धता
• अन्तराष्ट्रिय रूपमा जवाफदेही बनाउने गरी संस्थाहरूमार्फत दबाब सिर्जना
• अन्तराष्ट्रिय अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना

घ) कार्ययोजना
– नीति विश्लेषण क्षमता बढाउन- तालिम, क्षमता विकास, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिकाई र प्रयोग
– कुटनीतिका विभिन्न पक्षहरूको प्रयोग- आर्थिक, विकास, सांस्कृतिक, श्रम आदि
– अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय परिवेशको पर्याप्त विश्लेषण, राष्ट्रिय प्राथमिकताको पहिचान
– राजनीतिक दहहरूबीच राष्ट्रिय महत्व, सुरक्षाजस्ता विषयमा साझा सहमतिको विकास

निष्कर्षः
– नीतिमा राज्यको ईच्छाशक्ति प्रदर्शित हुन्छ, सरकारको सफलता नीतिको कार्यान्वयनमा अडेको हुन्छ
– नीति निर्माणमा अन्तराष्ट्रिय परिवेश र प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन गर्न सकेमा विश्वव्यापीकरणकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।
– तर्जूमामा पर्याप्त ध्यान दिएर यथार्थता आधारित Evidence Based Policy बनाउन सकेमा त्यसले लोकतान्त्रिक राज्यको उद्देश्य पुरा गर्न सहयोग गर्दछ।

प्रश्न नं. ३ नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको उपस्थिति छ। संविधानले आधारभूत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पन्ध्रौं योजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामूलकबाट सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएपनि त्यसतर्फ योजनाको ३ वर्षे समीक्षा अवधिमा खासै केही काम नभएको देखिन्छ। उदारीकरणको नीतिसंगै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्को क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरेसंगै निजी क्षेत्रमा नर्सरीदेखि विश्वविद्यालयसम्म निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको छ भने स्वास्थ्यमा पनि प्राथमिक उपचार देखि विशेषज्ञ सेवा सम्म उपलब्ध गराएको छ। सर्वसाधारणको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक पहुँच निजी क्षेत्रको प्रवेशले बढेपनि क्षमताको हिसाबले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँचमा बिभेदको सिर्जना भएको छ। सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त र गुणस्तरी छैन भने निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य महंगो छ। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन, शिक्षामा रहेको विभेद र असमानता कम गर्न र शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको अति व्यापारीकरणलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउन के कस्ता अवरोधहरू रहेका छन्? ती अवरोध हटाउन यी दुई क्षेत्रमा के कस्ता कानूनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ। छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुहोस्। २५

नमूना उत्तर ढाँचा:

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नागरिक पहुँच र समानताको सवाल

परिचय:
– संविधानको व्यवस्था
– कार्यान्वयनमा कमजोरी
– सुधार- संरचनात्मक

क) शिक्षा र स्वास्थ्को क्षेत्रमा रहेका पहुँचको सवाल, असमानता र नीजी क्षेत्रको कमजोरी
– कानूनी अवरोध
– नियमनको कमी
– सरकारी प्रयासको अपर्याप्तता
– जनशक्ति, क्षमताको अभाव
– पूर्वाधार विकासमा कमजोरी-
– यथार्थ खर्च- विनियोजनको तुलनामा सबैभन्दा कम खर्च शिक्षा- ~४०%,
– निजी क्षेत्रको पकड र गैरजिम्मेबारी
– आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरणको अभाव
– कमजोर प्रशासनयन्त्र
– दुर्गम क्षेत्रमा सेवाको पहुँच र विस्तारमा सरकारको नीतिगत कमजोरी

ख) कानूनी र संरचनागत सुधार
नीतिगत र कानूनी:
– संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने

• निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाको गुणस्तर, प्रकार र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने नीति लिने
• निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्न वा स्थानीय तहको मातहत सञ्चालन गर्न आव्हान गर्ने
• साझेदारी मोडलमा पनि जान सकिन्छ

– सेवाको वर्गीकरण र सरकारको दायीत्व स्पष्ट पार्ने, संसदले कानून बनाई तीन तहमा सेवाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारलाई जिम्मेवारी दिने
– सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने
– सेवाको पहुँचको नीति लिने
– सेवामा रहेका विविधता अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय रूपमा एकै प्रकारको सेवा र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने
– शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको लगानीमा स्वार्थको द्वन्द्व र गैरकानूनी आर्जन, करछली आदि विषयमा अनुसन्धान गर्ने
– पेशागत आचारसंहिताको कार्यान्वयन

संरचनागत:
– जिम्वेवार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा र प्रशासन विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयन्त्र निर्माण गर्ने
– स्थानीय तहबीच सेवा प्रतिस्पर्धा गराउने
– निजी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने
– स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
– सबैका लागि निशुल्क शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रणनिति अन्तर्गत:

• कार्ययोजना
• पूर्वाधार विकास
• जनशक्ति विकास
• प्रविधि, बजेट र योजना

निष्कर्ष:

• परिवर्तन र सुधार आवश्यक र सम्भव छ
• कानूनी र संरचनागत सुधार गरेर गर्न सकिन्छ
• सरकारको ईच्छाशक्ति चाहिन्छ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100