प्रश्न नं. १ असली बजेटका विशेषताहरू उल्लीख गर्दै संघीय बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा विद्यमान संधानिका र कानूनी व्यस्थाहरूका बारेमा उल्लीख गर्नुहोर्नुस् ।

बजेट:

• विगताका आर्थिका अवस्थाका अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपणा बजेट हो ।
• सरकारको राजनीनिताक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो ।
• सरकारका वित्त नीनितहरू घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र हो ।

असल बजेटका विशेषताहरु:

• नीनिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ । कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गरिएको हो सो प्रष्ट हुनुपर्दछ।
• राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई समाट्ने गरी बजेटले व्यापक क्षेत्र समाटेको हुनुपर्दछ।
• सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको स्रोत परिचालनमा सघाउन सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
• बजेटमा उल्लिखित कुराहरूमा अनुमानयोग्यता (Predictability) हुनुपर्दछ।
• संसदबाट स्वीकृत र राष्ट्रप्रमुखबाट अनुमोदित भएको वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्दछ।
• बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्ना प्राथमीकताहरू स्पष्ट गर्नुपर्नुर्दछ ।
• बजेट पारदर्शी हुनुको साथै यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि रहनुपर्दछ ।

नेपालमा बजेट तर्जुमासम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू
संवैधानिक व्यवस्था:

• नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत यस सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको ।
• उक्त भागमा धारा ११९ मा बजेटलाई राजश्व र व्ययको अनुमान मानिएको छ ।
• जसमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा देहायका विषयहरु समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ ।
  -राजश्व अनुमान,
  -संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र
  -संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु ।
• वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।
• नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।

संविधानमा उल्लिखित अन्य व्यवस्थाहरु:

• कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने
• साथै नेपाल सरकारले कानून बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाइने
• विनियोजित एक शिर्षकबाट अर्को शिर्षकमा रकम सार्ने आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरु ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने

कानूनी व्यवस्था:

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन। २०७६ को परिच्छेद ३ मा राजश्व र व्ययको अनुमानसँग सम्बन्धित निम्न प्रावधानहरु राखिएका छन्ः

• योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन आर्थिक वर्ष अवधिको मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) को खाका तयार गर्नुपर्ने,
• आयोजना पहिचान, छनौट र प्राथमिकिकरणका लागि प्रोजेक्ट बैंङ्गको व्यवस्था गरिएको,
• स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्ने,
• लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आपूm र आफ्नो मातहतका कार्यालय वा निकायको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट प्रस्ताव तयार गरी तोकिएको समयभित्र अर्थमन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,
• यसैगरी परिच्छेद ४ मा बजेट निकासा, अर्च र नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको ।

निष्कर्षः

• वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण साधन हो ।
• बजेटलाई आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्न सकेमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
• माथि उल्लिखित विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न नं. २ नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका सुधारका प्रयासहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
बजेट:

• विगताका आर्थिका अवस्थाका अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपणा बजेट हो ।
• सरकारको राजनीनिताक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो ।
• सरकारका वित्त नीनितहरू घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र हो ।

नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरुः

• कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजानु,
• चालु बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुनु,
• विनियोजन अनुसारका पूँजीगत बजेटको खर्च नहुनु,
• बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको अभाव हुनु,
• हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति देखिनु,
• सबै वैदेशिक सहायता बजेटमार्फत नआउनु,
• On Budgetary वैदशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा ल्याउन नसक्नु,
• सरकारी लेखा प्रणालीको अवलम्बन नगर्नु,
• कानूनले तोकेको सीमभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेकोले बजेट अनुशासन पालना नभई स्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन नसक्नु,
• अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहनु,
• कतिपय विकासका आयोजनाहरु संभाव्यता अध्ययन वेगर छनौट हुने गरेकोले स्रोत साधनको दूरुपयोग हुनु,
• अनुमान तथा मूल्याङ्कन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु,
• प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुनु,
• MTEF संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन नसक्नु,
• बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै जानु आदि ।

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरुः

• MTEF लागु गरिएको छ ।
• विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र २०६१/६२ देखि दुबैतर्पm लागू गरिएको छ ।
• केहि वर्षदेखि MTEF निर्माणलाई पुनःव्यवस्था गर्ने गरिएकोमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि गत वर्षदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ ।
• वहुवर्षीय विनियोजनको अवधारणा लागू गरिएको छ ।
• कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको BMIS, FMIS, LMBIS रहेको छ ।
• सबैतिर TSA लागू गरिएको छ ।
• कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
• अर्थ मन्त्रालयबाट सूचकांकमा आधारित खर्चको अख्तियारी स्थानीय निकायमा पठाउने गरिएको छ ।
• लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, वातावरण बजेट कोड प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
• आर्थिक प्रशासन सुधारको क्रममा खर्च शीर्षकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वर्गीकरणसँग मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।
• बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरु त्यार गरिएको छ ।
• संसदबाट बजेटसँगै पारित योजना पुनः योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।

निष्कर्ष:
बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु निकारणका लागि समयमै बजेटको अख्तियारी पठाउने, MTEF संस्थागत गर्ने, प्रोजेक्ट बैङ्गको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ICT मा जोड दिँदै Result Based Budgeting System लागू गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लिखित सुधारका प्रयासहरुलाई प्रभावकारी तरिकाले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100