प्रश्न नं‍‍.१.  वैदेशिक ब्यापार कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारका रूपमा लिइन्छ जस्ले राष्ट्रिय उत्पादन र वचत अभिवृद्धि गरी लगानी योग्य स्रोत र साधनको प्रबन्ध गर्दछ । मानव सभ्यताको शुरुवातसँगै वस्तु विनिमयको शुरुवात हुँदै एक्काइसौं शताब्दीमा आएर भर्चुअल ब्यापारको चरणसम्मको विकास हुँदै गरेको अवस्था छ । वर्तमानमा आएर बैदेशिक व्यापार प्राज्ञिक अध्ययनको ठुलो विधाका रूपमा समेत स्थापित भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक ब्यापारको सैद्धान्तिक समीक्षा गर्दै नेपालको वर्तमान वैदेशिक ब्यापारको प्रवृत्ति, चूनौति र समस्याहरू तथा समाधानका उपायहरू सुझाउनुहोस् । १५ 

उत्तरः

पृष्ठभूमिः 

विश्व अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापारले आर्थिक वृद्धि र विकासमा महत्पूर्ण भूमिका खेलेको छ । सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु हाम्रो मुल मुद्दा बनेको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको सैद्धान्तिक समीक्षाः

• नेपालले वैदेशिक व्यापारको विकास तथा विस्तार र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वाणिज्य नीति तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति अबलम्बन गरेको छ ।
• नेपालको विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी बंगालको खाडीको प्रयत्न गरेको छ ।
• क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँगको आवद्धता र प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भई बजार पहुँचमा विस्तार भएको छ ।
• आन्तरिक अर्थतन्त्रका संरचनागत अवरोध र यी सम्झौताबाट सिर्जित अधिकार र सुविधाको उपयोग गर्न सकिएको छैन ।

नेपालको वर्तमान वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति:

• नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । बढ्दो व्यापार घाटामा कमी ल्याउन संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास र उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
• आयातको ठूलो हिस्सा उच्च मूल्य भएका र अन्तिम उपभोग्य वस्तु छन् भने कृषिजन्य र कम मूल्य भएका वस्तु मुख्य रूपमा निर्यात भएका छन् ।
• वैदेशिक व्यापारको आकारमा वृद्धि भए अनुसार निर्यातको हिस्सा बढ्न सकेको छैन ।
• विगत लामो समयदेखि आयातको संरचनामा खासै ठूलो परिवर्तन आएको छैन ।
• पछिल्ला वर्षमा वस्तुगत निर्यातको प्रवृत्ति हेर्दा कुल निर्यातमा अलैंची, जुस, जुटका सामान, धागो, लत्ताकपडा, जस्तापाता, तार, रोजिन,पिना, जुत्ताचप्पल, आयुर्वेदिक औषधी लगायत प्रमुख छन् ।
• निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त गर्ने वस्तुहरू जस्तै जडीबुटी, अलैंची, चिया, उनी गलैंचा, पश्मिना,जुट र जुटका सामान,तयारी पोशाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको देखिन्छ ।
• पछिल्ला वर्षको वस्तुगत आयातको प्रवृत्ति हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा उपकरण, एमएस विलेट, अन्य मेसिनरी पार्टपूर्जा, सिमेन्ट, औषधी, दुरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा, सुन लगायतका वस्तु प्रमुख छन् ।

नेपालमा वैदेशिक व्यापारका समस्याहरू:

• विलासिलाका वस्तुको माग धान्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु,
• खनिज उर्जाको बढ्दो आयातलार्ई प्रतिस्थापन गर्ने गरी वैकल्पिक उर्जा उत्पादन गर्न नसक्नु,
• कृषि क्षेत्रको उत्पादनकत्व न्यून भई कृषिजन्य आयात वृद्धि हुनु,
• उत्पादन श्रृंखलामा अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास गर्न नसकिनु,
• निर्यातजन्य तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवाको अपेक्षित विकास र मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु,
• विश्व समुदाय तथा बजारमा उपलब्ध सुविधा तथा अवसरलार्ई व्यापार विकासमा पर्याप्त उपयोग गर्न नसकिनु,
• औद्योगिक लगानीभन्दा आयात व्यापारमा व्यावसायिक आकर्षण बढ्दै जानु,
• निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु र अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु,
• व्यापार तथा पारवाहन लागत उच्च हुनु,
• खुला सिमानाका कारण वैदेशिक व्यापारमा विचलन आउनु,
• देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधिकरण गर्न नसकिनु,
• आयात व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था तथा नियामक क्षमता कमजोर हुनु ।

नेपालमा वैदेशिक व्यापारका चुनौतीहरू:

• उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्नु,
• निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै उच्च व्यापार घाटालार्ई कम गर्नु,
• बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट सिर्जित अवसरबाट अधिकतम् लाभ लिंदै त्यसका नकारात्मक असर कम गर्दै जानु,
• सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थको अधिकतम् उपयोग गरी प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धि गर्नु,
• नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७३ ले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निकासी वृद्धि गर्नु,
• अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलार्ई प्रतिस्पर्धी र व्यापक गराउन देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधिकरण तथा वस्तुको प्रमाणीकरण, लेबलिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु, व्यापार कुटनीतिको उपयोग गरी प्राप्त बजार पहुँचको सुविधा उल्लेख्य रूपमा उपयोग गर्नु ।

समस्या तथा चुनौती समाधानका उपायहरू:

• वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनहरू परिमार्जन गर्ने ।
• विद्युतीय व्यापारको माद्यमबाट व्यापारको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने ।
• निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न वस्तुगत एवम् देशगत व्यापारको विविधिकरणसँगै प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने ।
• उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने र उच्च मूल्य कम आयतन भएका वस्तु उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात पूर्वाधार विकास गर्ने ।
• स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा नयाँ प्रविधि अपनाउन र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
• व्यापार पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालार्ई प्रवद्र्धन गर्ने ।
• राष्ट्रिय हित अनुकूल निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि आकर्षित गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने ।
• नेपालको वायुसेवामाथि युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिवन्ध हटाउन पहल गर्ने ।
• वाणिज्य क्षेत्रका आन्तरिक एवम् बाह्य गतिविधिमा स्व–अनुशासन र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने ।
• आर्थिक कुटनीति तथा विदेशस्थित नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपालीको संयन्त्रलार्ई निर्यात प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने ।

उपसंहारः

दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता र शून्य भन्सार प्रवेशको सुविधालार्ई अवसरको रूपमा लिई राष्ट्रिय हित अनुकूल निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्न सके बढ्दै गएको व्यापार घाटालार्ई सहजै कम गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न नं‍‍.२.     रोजगारी सिर्जना विश्वब्यापी रूपमा हरेक देशहरूका लागि साझा शासकीय चूनौतिका रूपमा रहेको पाइन्छ । आर्थिक विकासमा सम्पन्न राष्ट्रहरूमा समेत बेरोजगारीलार्ई मूख्य आर्थिक चूनौतिका रूपमा लिइएको हुन्छ भने नेपालजस्ता अल्पविकसीत राष्ट्रहरूका लागि त झनै बेरोजगारी भयावह रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ब्यवस्था गरी ऐन र नियमावलीसमेत निर्माण गरिसकेको छ । सबै बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको ब्यवस्था गर्नका लागि विगत ३-४ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको काम तीनै तहका सरकारहरूको साझा जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकोले उपरोक्त कानूनी ब्यवस्थाहरूले पनि र चालू पन्ध्रौं योजनाले समेत रोजगारी सिर्जनालाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा सबै पक्षहरूको समन्वय र सहकार्यमा मात्र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सकिने विषयका रूपमा अगाडि सारेका छन् । सरकारको उच्च प्राथमिकताका बावजूद पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको भनी विभिन्न सञ्चारमाद्यमबाट वाहिर आयो । यसै तथ्यलार्ई मध्यनजर गर्दै सरकारले सो कार्यक्रमलाई परिस्कृत गरी रोजगार सूचना प्रणाली स्थापना र त्यसका आधारमा रोजगारी सिर्जनालाई संस्थागत गर्ने दिशामा काम समेत गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा देखिएका मूलभूत समस्याहरूको विश्लेषण गर्दै कोभिड १९ पश्चात को उच्च बेरोजगारीको अवस्थाको सम्बोधन गर्नका लागि वर्तमान अवस्था पर्याप्त छ छैन यसवारे आफ्नो मौलिक धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालमा रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक विकाससँग आवद्ध गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधारहरू के के हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस् ।  २०

उत्तरः  

पृष्ठभूमिः 

दीगो र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्य निकै जटिल विषय हो । सामान्य अवस्थामा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा अनुमान गरिएको नेपालको बेरोजगारी दर कोभिड १९ लगायतका विपत्तिहरूका कारण धेरै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातर्फ आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उदार श्रमनीति, सीपमूलक श्रमशक्तिको अपर्याप्तता र कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रमिक आप्रवाह बढ्दै गएको र स्वदेशी श्रमिक विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । गरीब र जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलार्ई लक्षित गरी न्यूनतम् रोजगारीको सुनिश्चितता मार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०७५ । ७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको हो । कोभिड १९ को महामारीले समग्र रोजगारीका क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समसामयिक सुधार गरी गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा देखिएका मूलभूत समस्याहरूको विश्लेषण:

• प्रधानमन्त्री रोजागार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तीनै तहसँग समन्वयन गर्ने संत्रयन्त्रको भूमिका कमजोर हुनु,
• स्थानीय तहमा कार्यक्रमप्रतिको असन्तुष्टीका कारण स्वामित्व ग्रहणको अभाव,
• स्थानीय तहका योजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापसँग समानान्तर हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु,
• स्थानीय तहमा आवश्यक पद तथा दरबन्दी सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको उपस्थित नहुँदा प्राविधिक पक्षको कार्य सम्पादन प्रभावकारी तुल्याउनु नसकिनु,
• रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहलार्ई थप गुणस्तरीय तुल्याउन जनशक्तिको अभाव हुनु,
• वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सिप तथा अनुभवको परिचालन गर्न एकीकृत तथ्याङ्क तथा संयन्त्रको अभाव
• सशर्त अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने रकम समयमा नै स्थानीय तहमा प्राप्त नहुँदा कम समयमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित उपलब्धिलार्ई हासिल गर्न नसकिनु,
• बजारको मागबमोजिमका विशिष्टीकृत सीपहरू सिकाउनेभन्दा पनि बेरोजगारलार्ई इन्गेज मात्र गर्ने प्रकृतिका प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रमहरू देखिनु,
• स्थानीय तह भित्रका नागरिक मात्र सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था यथावत् रहनु ।

कोभिड १९ पश्चातको उच्च बेरोजगारीको अवस्थाको सम्बोधन गर्नका लागि वर्तमान अवस्थाको पर्याप्तता:

• कोभिड १९ पश्चातको उच्च बेरोजगारीको अवस्था सम्बोधन गर्न वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त देखिंदैन ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाख जनालार्ई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चिता, १ लाख युवाको लागि सीपमूलक तालिमहरूको ब्यवस्था, २५ हजारलाई कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तालिम दिइ रोजगारयुक्त बनाउने र स्नातक भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएकालाई प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने लगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
• कोभिड १९ ले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पारेको प्रभावको आँकलन गर्दा हालको बेरोजगारी १० लाख, प्रतिवर्ष थपिने ५ लाख,बैदेशिक रोजगारीबाट २५ प्रतिशत फर्किएमा ६ लाख,कोरोनाका कारण आन्तरिक रोजगारी गुमाएका १० लाख गरी ३० लाखको हाराहारीमा थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधारहरू:

• पर्याप्त पूर्व तयारी, साधन श्रोतको प्रक्षेपण र स्थानीय तहको स्वामित्व भाव सृजना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउदा अपेक्षित नतिजा समयमै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
• नेतृत्वदायी सरोकारवालाबीच अवधारणागत एकरूपता, कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारिता र अपनत्वको प्रतिवद्धताले कार्यक्रमलार्ई सफल बनाउन सकिन्छ ।
• लक्षित वर्गको पहिचान र छनौट प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्न विद्यमान संयन्त्रको ठोस समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक हुन्छ ।
• रोजगार सम्बन्धी विभिन्न तथ्य, तथ्यांक र विवरण एकीन गर्ने सूचना प्रविधियुक्त स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
• क्षेत्रगत विकास नीति तथा कार्यक्रमबीच कार्यात्मक समन्वय कायम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
• श्रम बजारका अवसर र विविधतालार्ई उपयोग गर्न रोजगारीको परिस्थितिकीय प्रणाली (भ्mउयिथmभलत भ्अय–क्थकतझ) का समग्र पक्षमा विचार गरी क्षेत्रगत रणनीतिक योजनाले दीगो नतिजा दिन सक्छ ।
• अन्तर तह तथा अन्तर निकाय संस्थागत क्षमता विकास भएमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन्छ ।

उपसंहारः

विपन्नता र जोखिमको अवस्थामा राज्यले सामाजिक संरक्षणका क्रियाकलाप सञ्चालन एवम् न्यूनतम् रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु पर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी सृजना गर्नका लागि चाप वृद्धि हुने देखिन्छ । यसर्थ कार्यक्रमलार्ई छोटो अवधिको रोजगारी दिने भन्दा पनि उद्यमशीलता र गुणस्तरीय प्राविधिक सीप दिने विशिष्टीकृत पोलिटेक्निक तालिम केन्द्रहरू हरेक स्थानीय तहहरूमा बनाउने तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

प्रश्न नं‍‍.३ सार्वजनिक खर्च ब्यवस्थापन सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो जस्ले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरूको प्रभावकारितालाई मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । एकातर्फ राज्यले पर्याप्त आर्थिक स्रोतहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ प्राप्त स्रोत र साधनलाई आर्थिक अनुशासनको पूर्ण पालनाका शाथ योजना र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सार्जजनिक रूपमा गरिएको खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलाईमान बनाउँछ । नेपालमा सार्वजनिक खर्च ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा धेरै कानूनी, संस्थागत देखि संरचनागत प्रबन्धहरू गरिएका छन् । संविधान,आर्थिक ऐन कानूनहरू,वित्तीय जवाफदेहिता ऐन लगायत विभिन्न आभरसाईट संस्थाहरूको समेत उचित प्रबन्ध समेत छ । तर पनि आर्थिक अनुशासनको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष वेरुजुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्व र नियमन गर्ने अर्थमन्त्रालयकै नाममा बेरुजु देखिनु समेत अस्वभाविक हो भने बेरुजु मध्ये लगभग ४० प्रतिशत जति त असूलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुनु झनै चिन्ताजनक अवस्था हो । वित्तीय जवाफदेहिता ऐनको कार्यान्वयन र बेरुजुवीच पनि कुनै तादाम्यता देखिएन भने एकै प्रकृतिका बेरुजुहरू हरेक वर्ष दोहोरिरहेको देखिन्छ । बेरुजुको अंक र ब्यक्तिको कार्यसम्पादन एवं वृत्तिविकासवीच पनि कुनै पनि सम्बन्ध देखिंदैन । यसले गर्दा आर्थिक अनुशासनलाई सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गम्भीर रूपमा लिएको देखिंदैन । 

प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालमा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनुका मूल कारणहरू विश्लेषण गर्नुहोस् । वित्तीय जवाफदेहिता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी चालू आर्थिक वर्षमा नै वेरुजुको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न चाल्नुपर्ने मूख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुहोस् । सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासनको संस्कारलाई सुस्थापित गर्नका लागि के कस्ता थप प्रयासहरू आवश्यक पर्छन् सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । २०

उत्तर:

पृष्ठभूमिः

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमी कमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षलार्ई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टकोणबाट मूल्यांकन गरी राज्यको श्रोत साधनको उच्चतम् प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र जनतालार्ई प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकारिता आउने हुँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको योगदान रहेको छ ।

आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनुका मूल कारणहरू:

आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनुको मूल कारण जिम्मेवार पदाधिकारीमा देखिएको जवाफदेहिता बहन गर्ने तदारुकताको अभाव हुनु हो । वित्तीय जवाफदेहिता ऐन आएपनि त्यसप्रति प्रतिवद्धता समेत हुन सकको छैन । आर्थिक अनुशासन कमजोर हुनुका कारणहरू यसप्रकार रहेका छन्ः–

• वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभाव हुनु,
• दण्डहिनता, लामो राजनीतिक संक्रमणकाल, जनशक्ति परिचालनमा फितलोपना, सरकारी काम कारवाहीमा स्वस्थ वातावरणको अभाव हुनु,
• कार्यमूलक लेखापरीक्षण नहुनु,
• पेश्कीलार्ई पनि खर्च मान्ने प्रचलन रहनु,
• बेरुजूलार्ई व्यक्तिगत कार्यसम्पादन र वृत्ति विकाससँग जोड्न नसकिनु,
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नहुनु,
• सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन नियम समयसापेक्ष नहुनु,
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका कमजोर हुनु,
• नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिताको अभाव हुनु,
• अन्तिम लेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नगरिनु,
• समयमै वार्षिक खरिद योजना नबनाइनु
• ठेक्का, खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको नियत तै कमिशनमुखी हुनु,
• आर्थिक प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीको दक्षता, क्षमता कमजोर हुनु,
• लेखा गतिविधिहरू प्राय अपारदर्शी हुनु,
• लेखा उत्तरदायी अधिकृतलार्ई जिम्मेवार नबनाइनु,

बेरुजुको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न चाल्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र:

वर्षेनी बढ्दै गएको बेरुजूको आंकडाले कमजोर वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी इंगित गर्दछ । वित्तीय जवाफदेहिता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बढ्दै गएको बेरुजूको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न चाल्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र देहाय अनुसार रहेका छन्ः

(क) नगदमा आधारित मौजुदा लेखापद्धतिलार्ई एक्रुअल पद्धतिमा रूपान्तरण गरी आर्थिक गतिविधिको वास्तविक चित्र उतार गर्ने पद्धति विकसित गरिनु पर्छ ।

(ख) वार्षिक खरिद योजना, खरिद इकाई, जिन्सी व्यवस्थापन आदिमा सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ । साथै आन्तरिक लेखा परीक्षणलार्ई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

(ग) लेखा राख्ने व्यक्ति र लेखा उत्तरदायी अधिकृतलार्ई बेरुजूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाद्यत्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

(घ) महालेखा परीक्षकबाट विगतको बेरुजू सम्परीक्षण कार्यका निम्ति छुट्टै अभियान सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासनको संस्कारलार्ई सुस्थापित गर्नका लागि आवश्यक थप प्रयासहरू:

• संविधान अनुकूल हुनेगरी लेखा र लेखा परीक्षण सम्वद्ध ऐन, नियम कार्यविधि र नीतिगत व्यवस्थामा सुधार पहिलो आवश्यक हो । लेखापद्धतिलार्ई नगदमा आधारितबाट एक्रुअलमा रूपान्तरण गरिनु आवश्यक छ ।
• आन्तरिक लेखापरीक्षणको सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । स्थानीय तहहरूका आलेप अधिकृतहरू र कोलेनिका वीचको प्राविधिक र क्षमता विकासमा समन्वय गर्ने,
• महालेखा परीक्षकको प्रदेश तहसम्म विस्तार र कार्यमूलक लेखापरीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने,
• जस्ले वेरुजू गर्छ उसलार्ई जहाँ गएतापनि जिम्मेवार बनाई कार्य सम्पादनसँग आवद्ध गर्ने,
• वेरुजु बढी हुने संस्था र व्यक्ति माथिको निगरानी बढाउने,
• बेरुजु कम गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने क्षमतालार्ई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गर्ने,
• वित्तीय जवाफदेहिताका ऐन कानूनहरूको अक्षरश परिपालनाको सुनिश्चितता गर्ने,
• वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने (पेपरलेस बजेट प्रणाली, आयोजना बैंक, बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन निर्देशिका, वार्षिक कार्यक्रम र आवधिक योजनाबीच तालमेलका लागि सबै तहहरूमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनिवार्यता गर्ने,
• सार्वजनिक आय, व्यय र खरिदलार्ई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्रको सवलीकरण, समयमै खरिद योजना तयार,
• आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा प्रणालीलार्ई विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बनाउने । सबै प्रकारका बजेटरी सूचनाप्रणाली तथा वैदेशिक सहायता सूचना प्रणाली र आयोजना कार्यसम्पादन सूचना प्रणालीबीच वीचको समन्वय कायम गरी प्रणालीगत रूपमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी पूर्वसक्रियता अपनाउने समन्वय कायम गर्ने,
• भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र आयकर सूचना प्रणाली बीच समन्वय गरी कर छली पूँजी पलाईन रोक्ने,
• आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरूको दक्षता र निष्ठाको सवलीकरण गर्ने,
• संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, संसदीय समितिहरूको सक्रियता, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमको शसक्तिकरण गर्ने ।

उपसंहारः

आर्थिक अनुशासनको पालना गराउने पहिलो अस्त्र हो, सही नीति–निर्णय र कानुनी व्यवस्था । त्यसपछि देशका आर्थिक नियामक निकायहरूको प्रभावकारी भूमिका उत्तिकै अपरिहार्य हुन आउँछ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको अंकबारे जति गम्भीरताका साथ बहस भइरहेको देखिन्छ, त्यति नै गम्भीरताका साथ बढ्दो राजस्व बेरुजु, बजेटरी बेथिति तथा अन्य आर्थिक कानुन र व्यवस्थाहरूको पालना नगरिएको विषयमा कमै चर्चा हुन्छ । अझ, समयमै लेखापरीक्षण नहुँदा त्यसले वास्तविक अवस्थासमेत कहिल्यै बाहिर आउन पाउँदैन । त्यसैले लेखापरीक्षणलार्ई प्रभावकारी, व्यवस्थित र कानुनी रूपमा बाध्यात्मक प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ ।