1. संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिकको घरसम्म सरकारको अनुभूति दिलाउने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका रूपमा लिइन्छ । राजकीय शक्ति, स्रोत र जवाफदेहितालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नका लागि पूर्णअधिकारसहितका शक्तिशाली स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि विगतको केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले भूइँ तहका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले सो शासनपद्धतिलाई विस्थापन गरी नागरिकहरूलाई लोकतन्त्र तथा संघीयताका लाभहरू वितरण गर्नका लागि ७६१ वटा सरकारहरू निर्माण गरियो । राजनैतिक र प्रशासनिक रूपमा नयाँ सरकारहरू संस्थागत हुने क्रममा रहेका छन् । तर सुशासन तथा भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू हेर्दा संघीय शासन पद्धतिका सम्बन्धमा नागरिकहरूमा नकरात्मक बुझाइको विकास हुँदै गएको पाइन्छ । स्थानीय सरकारहरू उत्पादनका केन्द्रका रूपमा परिकल्पना गरिएकोमा हाल आएर उपभोगका केन्द्रका रूपमा विकास भए भन्ने एकथरी विश्लेषकहरूको समेत बुझाइ रहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानहरूलाई आर्थिकमूल्य सिर्जना नहुने क्षेत्रहरूमा वितरणमूखी र प्रचारात्मक कार्यहरूमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति तथा आन्तरिक स्रोतहरूको खोजी गर्दा राजनैतिक लाभहानीको गणितबाट निर्देशित हुने प्रचलन समेत अधिकांशमा देखिन्छ । त्यसैगरी वित्तीय अनुशासनको पक्ष समेत कमजोर भएको तथ्य महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत औल्याएको पाइन्छ । यस्तो परिवेशमा स्थानीय सरकारहरूलाई सुशासनको केन्द्रका रूपमा विकास गरी नागरिकहरूको विश्वास आर्जन गर्न बनाउनमा रहेका अन्तरनिहित समस्याहरूको विश्लेषण गर्दै स्थानीय सरकारहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाइ विकास र समृध्दिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नका लागि उपयुक्त रणनीतिहरू र तिनको कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् । २५

उत्तरः
पृष्ठभूमिः
सरकार र नागरिकबीच बढ्दो खाडल, राज्यशक्तिको दुरूपयोग आदिका कारण केन्द्रीकृत शासन प्रणालीप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्न गई अन्ततः मधेश आन्दोलनको उपज स्वरूप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको ५ वर्ष भैसकेको छ । यो अवधि संघीय शासन प्रणालीको मूल्यांकनका निम्ति पर्याप्त नभएता पनि नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार सुशासन र विकास हुन नसक्दा शासन व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यता आउनुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारलाई सुशासनको केन्द्रमा विकास गर्नमा अन्तरनिहित समस्याको विश्लेषण
स्थानीय सरकारलाई सुशासन केन्द्रीकृत रूपमा विकास गरी नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने बनाउनमा रहेका अन्तरनिहित समस्या देहाय अनुसार रहेका छन्:
(क) स्थानीय तहमा आवधिक योजना तथा व्यावसायिक योजनाको आवश्यकता देखियो । निश्चित अवधिका लागि चुनिएका राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो स्थानीय तहको यथार्थ अवस्था, ५ वर्षको अवधिमा पुग्नुपर्ने गन्तव्य, त्यसका निम्ति पहिचान गरिने क्षेत्रहरू, प्रत्येक क्षेत्रका वार्षिक लक्ष्य, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप आदिको ज्ञान हुनु आवश्यक देखियो । यस्ता क्रियाकलाप सम्पादन गर्न चाहिने बजेट, बजेट प्राप्तिको दिगो श्रोतको बारेमा चिन्तन हुनु जरुरी देखिन्छ । केही स्थानीय तहले बनाएका आवधिक योजनाले केन्द्रिय आवधिक योजनालाई पालन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

(ख) स्थानीय तहमा नीतिगत तथा कानूनी रिक्तता देखिन्छ । अधिकांश स्थानीय तह आफूलाई आवश्यक पर्ने नीति तथा कानून पहिचान र निर्माण गर्न सक्षम छैनन् । समयमा संघीय कानून बन्न नसक्दा स्थानीय तहलाई कानून बनाउन जटिलता देखिएको छ । केही स्थानीय तहले संघसँग बाझिने कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

(ग) करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीले आफ्नो सञ्चालन खर्च पु¥याउन नसक्ने अवस्था छ । न्यून आन्तरिक आम्दानीका कारण सञ्चालन खर्चका लागि संघीय अनुदान पर्खिनु परेको छ । यसबाट स्थानीय तहमा परनिर्भरमुखी संस्कृतिको विकास भएको छ । आफ्नो आवश्यकता पहिचान गर्नेभन्दा संघका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाइमा स्थानीय तह सीमित भएका छन् ।

(घ) स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन श्रोतहरूको पहिचान गर्न सकेका छैनन् । लोकप्रियताका लागि अनावश्यक तथा भद्दा संरचनामा बजेटको दुरूपयोग हुँदै आएको छ ।

(ङ) राजनीतिक अपरिपक्कता र प्रशासनको अकार्यगत संस्कृति छ । स्थानीय नेतृत्व राजनीतिक दृष्टिले अपरिपक्क छन् । केहीमा केन्द्रमुखी सोंच छ भने केहीमा सर्वशक्ति सम्पन्नको उन्माद देखिन्छ । केन्द्रिय सरकारबाट समायोजित कर्मचारीहरूमा लघुताभाष र अकार्यगत संस्कृति छ । अझै स्थानीय तहमा करिब ३० हजार कर्मचारीको रिक्तता देखिएको छ ।

(च) अहिले शासनका हरेक पात्रहरूमा नैतिकता र निष्ठाको खडेरी पर्दै गइरहेको छ । स्थानीय सरकारका पात्र नयाँ भएको तथा उनीहरूमा जसरी भएपनि शक्ति र स्रोतको प्रयोग गर्ने लालसा उत्पन्न भएको पाइन्छ । यसले गर्दा कानून, विधि र नैतिकता संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ ।

(छ) सेवाप्रदायकबीचको द्वन्द्व छ । स्थानीय तहमा खण्डिकृत राजनीतिले सही दिशा निर्देश गर्न सकेको छैन । केन्द्रिय राजनीतिमा देखिने अस्वच्छ प्रतिष्पर्धाबाट स्थानीय तह समेत ग्रसित छन् । कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास पाउन सकेका छैनन् । संघका कर्मचारी, स्थानीय तहमा कर्मचारी, करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त कर्मचारीबीच मनोबल र उत्प्रेरणाको कमी छ, आपसी एकता, सदभावको कमी छ।

(ज) स्थानीय तहका काम कारवाहीबारे जानकारी राख्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार उपर निगरानी राख्ने नागरिक समाज तथा पहरेदार संस्थाको अभाव छ । अधिकांश स्थानीय तहका कामकारबाही रीत पु¥याउने, नतिजाभन्दा प्रक्रियामा रुमल्लिने अवस्था रहेको देखियो ।

स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्धिको संवाहक बनाउनका लागि उपयुक्त रणनीतिहरू
स्थानीय तहमा अन्तरनिहित समस्यालाई निराकरण गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । विकास र समृद्धिको संवाहको रूपमा स्थानीय तहलाई विकास गर्न देहायका रणनीति कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ–
(क) यथाशिघ्र संघीय कानूनहरू निर्माण गरी स्थानीय तहलाई नीति तथा कानून बनाउनमा सहजीकरण गर्ने
(ख) स्थानीय तहको आवधिक योजना र व्यवसायिक योजना निर्माण गर्ने
(ग) स्थानीय तहमा दक्ष, प्रतिस्पर्धी र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने
(घ) आन्तरिक आम्दानी बढाउन श्रोतहरूको पहिचान गर्ने
(ङ) वित्तीय अनुशासनको पालना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

रणनीति कार्यान्वयनको कार्ययोजना

 उपसंहार:
संघीयताको सफलता स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहबाट मापन गर्न सकिन्छ । संघीयतालाई दीर्घजीवी र प्रभावकारी बनाउन नागरिकलाई लोकतन्त्रका लाभहरू वितरण गर्न सक्ने सक्षम स्थानीय तहको विकास गरिनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि मुख्य जिम्मेवार संघीय सरकार बन्नैपर्छ ।

2.लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समाजमा आर्थिक सामाजिक रूपले कमजोर वर्गका नागरिकहरूलाई राज्यले विशेष ब्यवस्था गर्ने विश्वब्यापी प्रचलन रही आएको छ।विकसीत देशहरूले त सन् १९५० को दशकबाट नै ब्यापक रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक विकासकै एक पाटोका रूपमा संस्थागत गरिसकेका छन्।यस्तै ब्यवस्थाहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरू तय गरेको छ । विश्वभरिमा सामाजिक सुरक्षाका सहायतामा आधारित, योगदानमा आधारित तथा बजारमा आधारित गरी ३ प्रकारका मोडलहरू हाल प्रचलनमा रहेका छन् । नेपालले पनि विसं २०५१ पश्चात नै सहायता मोडलमा आधारित वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षा अपनाउँदै आएकोमा वि.सं. २०७५ मंसीर देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समेत अभ्यासमा ल्याएको छ । आइएलओले निर्धारण गरेकामध्ये ६ वटा क्षेत्रहरूलाई समेटेर नयाँ युगको शुरुवातको नारासहित ल्याइएको यो अवधारणाले कामदारको योगदानलाई नै परिचालन गरी यस्ता सुरक्षाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको भार बजेटको ३ प्रतिशतमा रहेको र प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरूले वितरण गर्ने यस प्रकारको सामाजिक सुरक्षामा दुरूपयोगको समस्या बढी नै रहेको भन्ने जनगुनासो समेत रहिआएको छ । अर्कोतर्फ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाप्रतिको आकर्षण समेत त्यति उत्साहप्रद देखिएको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सामाजिक सुरक्षामा समाहित हुने प्रतिष्ठानहरूको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ । हालसम्म १२९२१ वटा मात्र रोजगारदाताहरू तथा करीब एक लाख असी हजार योगदानकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन् जब आर्थिक गणनाले नेपालमा करीब ९ लाख २३ हजार आर्थिक प्रतिष्ठानहरू रहेको तथ्य उजागार गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको समग्र सामाजिक सुरक्षा पद्धतिलाई दीगो, मितब्ययी र लक्ष्यित समूहको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने बनाउनका लागि विध्यमान चुनौति तथा समस्याहरू केलाउँदै नेपालको वर्तमान सामाजिक सुरक्षाका दुवै प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने गरी कसरी ब्यवस्थित गर्न सकिएला । अन्तराष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ख्याल गर्दै ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । २५

उत्तरः
पृष्ठभूमिः
नेपालको पन्धौँ योजनाले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँचयोग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले निश्चित उमेर समूहसम्मका बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, लोपोन्मुख जाति तथा अपाङ्कता भएका नागरिकको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोगका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालमा वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक बजेटको ५.८८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ भने हरेक राष्ट्र सेवाको पारिश्रमिक लगायतबाट १ प्रतिशत कटौती गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी बनाउन नसकिनु, तथ्यमा आधारित योजना प्रणाली नहुनु, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम खण्डिकृत हुनुजस्ता कारणले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले लक्षित समूहको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन् ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षा पद्धतिमा विद्यमान समस्या:

• सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी बनाउन नसकिनु,
• सामाजिक सुरक्षा योजनाको तर्जुमा, लगानीको आंकलन र श्रोतमाथिको दवाव अनुमान गर्न आवश्यक पर्ने तथ्यांकको कमी हुनु,
• सरकारका विभिन्न तहबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा संरक्षणका कार्यक्रम एकीकृत ढाँचामा नभई खण्डिकृत हुनु,
• यसप्रति निजी क्षेत्रको रुचि नदेखिनु,
• अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्न नसकिनु,
• सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा नागरिकको सहज पहुँच हुन नसक्नु,
• सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु,
• सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीच समन्वय नहुनु ।

नेपालको सामाजिक सुरक्षा पद्धतिमा अन्तरनिहित चुनौती:

• सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता गर्दै सञ्चालित कार्यक्रमको सार्वजनिक परीक्षण गर्नु,
• योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सबैको आबद्धता बढाउनु,
• सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी योजनालाई वित्तीय रूपमा दिगो बनाउनु,
• सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक–सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नु,
• वास्तविक वञ्चितीकरण र जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु,
• राज्य कोषमा पर्ने थप दायित्वलाई सम्बोधन गर्नु,
• यसमा संगठित निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठूलो दायित्व बहन गराउनु,
• सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्नु ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः
सामाजिक न्यायका निम्ति वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय, पुनर्वितरणात्मक न्याय, क्रमविनिमय न्याय र सामाजिक संरक्षण पद्धतिको अभ्यास गरिएको देखिन्छ । नेपालमा वितरणात्मक न्याय अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।

नेपालको वर्तमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनका निम्ति सुझावहरू
नेपालको वर्तमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई अर्थतन्त्रले थेग्न सक्ने गरी व्यवस्थित बनाउनका निम्ति देहाय अनुसार हुन सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
(क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनः
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको परिचयपत्र तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा परेको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाले प्रमाणित गरेका Needy व्यक्तिहरूलाई मात्र दिने नीति तथा योजनाको परिमार्जन गर्ने ।
पत्रकार र नागरिक समाज सम्मिलित समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुगमनको व्यवस्था गराउने ।
वर्तमान तथ्याङ्क पद्धतिलाई सुदृढ गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक कार्य नियमित रूपमा गर्नु गराउने ।
बसाइँ सराइ गर्नेहरू तथा अन्य सरकारी स्रोतबाट दोहोरो सुविधा लिनेहरूलाई नियन्त्रण गर्न सबै स्थानीय तहहरू, संघीय पञ्जीकरण विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग, बैंकहरू तथा निर्वाचन कार्यालहरूबीच ओपन डाटाबेश पद्धति स्थापना गर्नुपर्छ ।
यसको दीगो स्रोत खोजिनुपर्छ । प्रगतिशील करको अवधारणा अनुरूप विलासिताका वस्तु, स्वास्थलाई हानिकारक, जङ्क फुडहरू, आदिमा करका दर बढाइ दीगो रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

(ख) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउनः
सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई कोषको योजनाको बारेमा कार्यक्रम मार्फत स्पष्ट गर्ने,
अन्योल तथा असन्तुष्टिको समाधानका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने,
निश्चित क्षेत्र वा निश्चित प्रकृतिका उद्योग, सेवा व्यवसायलाई चरणवद्ध रूपमा सूचीकरण गराउँदै त्यसको मूल्यांकन गर्दै सोही बमोजिम कानूनमा संशोधन गर्दै कार्यक्रम विस्तार गर्ने,
सामाजिक सुरक्षा कोष, संचय कोष, नागरिक लगानी कोषमा एकअर्कामा समन्वय गर्ने र बाझिएका वा असमञ्जस्य भएका कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने ।
सरकारी कर्मचारी समेतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याइसकेपछि तीनै वटा संस्थालाई मर्ज गर्ने र एउटै बृहत् कोष बनाउन उपयुक्त हुने ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आकर्षित गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।

उपसंहारः
नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरण र जोखिममा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्क र समुदायको पहिचान गरी संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनु जरुरी छ । राष्ट्रिय बजेटमा बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यवस्थित गर्दै यसप्रति लक्षित समुदायको विश्वास बढाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अपरिहार्यता देखिन्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100