१. सार्वजनिक प्रशासन राज्यको काम गर्ने अंग (Delivery Wing) हो। सार्वजनिक नीतिको मार्गदर्शन र कानूनी दायरामा रहेर सार्वजनिक प्रशासनले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सामाजिक न्यायको स्थापना र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि कार्य गर्दछ। हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्र हो। जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक शासन गर्दछन् भने निर्वाचित सरकार( Government of the Day) को नीति र घोषणा कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक प्रशासनले आफुलाई तटस्थ र प्रतिबद्ध (Neutral Commitment वा Committed Neutrality)  को ढाँचाभित्र रहेर कार्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख अंगको रूपमा रहेको निजामती सेवाका मूल्य मान्यता पनि त्यसै अनुसार निर्दिष्ट गरिएका छन्। तर व्यवहारमा नेपालको निजामती प्रशासनमा राजनीतिकरण भएको, राजनीति र  प्रशासनबीच अस्वस्थ स्वार्थको सम्बन्ध स्थापित भएको गुनासोहरू सुनिन्छन् भने अध्ययनहरूले पनि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण बढ्दै गएकोले यसका आफ्ना आदर्श मूल्य मान्यता क्षयीकरण भईरहेको र औसत कार्यसम्पादन गर्ने (Mediocre Performance) संगठनको रूपमा आम नागरिकले धारणा विकास गरेको पाईन्छ। तेति मात्र नभै निजामती प्रशासन अल्छे र जुम्सो बनेको, काममा भन्दा सुविधामा बढी ध्यान दिने, स्वार्थप्रेरित व्यक्तिहरूको झुण्ड हो भन्ने आम धारणा रहेको छ। निजामती प्रशासनभित्रै पनि टाठाबाठा र दोहोरो स्वार्थमा रहनेहरूले फाइदा लिने भएकोले ईमान्दार र कामप्रेमी कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने, प्रणालीले स्वच्छ, सक्षम र ईमान्दारहरूलाई सेवा सुविधा र अवसरबाट पाखा लगाउँदै जाने अवस्था रहेको देखिन्छ। कर्मचारीवृत्तमा पनि आफ्नै पेशाप्रति गर्व गर्न नसक्ने, आफ्नो प्रतिभा प्रयोग
गर्न नसक्ने र संगठनभित्रै भएका कतिपय अनियमितता र गैरकानूनी क्रियाकलाप पनि उजागर गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ। यस सन्दर्भमा, नेपालमा प्रशासनको राजनीतिसंगको कस्तो सम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छरु नीतिगत, कानूनी र संस्थागत आधारहरू सहित उल्लेख गर्नुहोस्। राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धमा व्यवहारमा के कस्ता विचलन (Deviations) देखिएका छन् र ति विचलनहरूले सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनमा के कस्तो प्रभाव पारेका छन् विवेचना गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक प्रशासनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने राजनीतिक र प्रशासनको सम्बन्ध कसरी विकास र परिभाषित गर्नुपर्छ, सुझाव दिनुहोस्। १५

उत्तर:

नेपालको निजामती प्रशासनमा राजनीति(प्रशासन सम्बन्धका पक्षहरू

विषयप्रवेश:
( व्यवसायीकता, नैतिकता, सदाचारीता, जवाफदेहिता, ईमान्दारीता जस्ता संवैधानिक मूल्य मान्यतासहितको पेशागत संगठनको रूपमा रहने सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक सरकार (Government of the Day) लाई नीति-सुझाव र नीति कार्यान्वयन गरी सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा राजनीति र प्रशासनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ र यो सम्बन्धमा अवाञ्छित स्वार्थ प्रवेश भएमा त्यसले समग्र सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य मान्यता क्षयीकरण गर्ने, नागरिक(सरकार सम्बन्धमा विश्वासको संकट पैदा गर्ने राज्यका उद्देश्य समेत हासिल गर्न सकिंदैन जुन नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई बढी निष्पक्ष र गैरराजनीतिक बनाउन राजनीति(प्रशासन सम्बन्धलाई सहकार्यात्मक ढाँचाबाट परिभाषित गर्दै आफ्ना सीमाभित्र रहेर जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हीतलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नु आवश्यक छ।

खण्ड क): राजनीति प्रशासन अन्तरसम्बन्धका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था:

नेपालको सन्दर्भमा राजनीति प्रशासनको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने छुट्टै नीतिगत र कानूनी व्यवस्था नभएपनि सरकारको कामकै सम्बन्धमा कानून तथा नीति चक्रमा यी दुवै क्षेत्रको संलग्नताबाट यस्तो सम्बन्धको कडीको व्यवस्था गरिएको छः

• नीति कार्यः प्रशासनले राजनीति क्षेत्रको ईच्छा बुझेर नीतिको मस्यौदा गर्ने, विज्ञ सल्लाह दिने र राजनीतिले नीति निर्माण गर्नेस प्रशासनले नीति कार्यान्वयन गर्दछ तर त्यसमा राजनीतिको सहयोग, सहजीकरण र समन्वयको आवश्यकता पर्दछ
• उच्च प्रशासनिक पद र राजनीतिः उच्च प्रशासनिक पदहरू जस्तो मुख्य सचिव, सचिव, प्रदेश प्रमुख सचिव,सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू राजनीतिक नेतृत्वसंग संगै रहेर कार्य गर्दछन्।
• कानूनी कार्यः प्रशासनले कानून तर्जूमामा मस्यौदा गर्ने, सरोकार लिने, सम्बोधन गर्ने र राजनीतिले उक्त कानून पारित गर्ने कार्य गर्दछन्।
• वित्तीय उत्तरदायीत्वः वित्तीय सुशासनमा वित्तीय उत्तरदायीत्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावली बमजिम दुवै क्षेत्रले जिम्मेबारी निर्वाह गर्ने
• संरचनाः विभिन्न नीतीहरूमा राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रका सदस्य रहने समिति, परिषद आदि को व्यवस्था जस्तो अन्तरसम्बन्ध ऐनमा रहेको विषयगत समिति
•  विभागीय जवाफदेहीताः कर्मचारीहरू आफ्नो काम प्रति विभागीय मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था,
• तटस्थता र प्रतिबद्धताः कर्मचारीहरूले राजनितिमा भाग लिन नहुने लगायतका आचरणसम्बन्धी व्यवस्था र सार्वजनिक सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता जस्ता मूल्य मान्यता रहेको
• विकास बजेटः सभासदहरूलाई विकास बजेट परिचालन हुने (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम), विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न सकिने जस्ता विषयहरूले राजनिति(प्रशासन सीमारेखालाई झनै अस्पष्ट पारेको छ।
• सुशासन र शासनः राजनीति र प्रशासन मिलेर सुशासन र व्यवस्था कायम गर्दछन्। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, सरकारका कार्यविभाजन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि राजनीति प्रशासनको कार्यक्षेत्र र सम्बन्धको आयामहरू परिभाषित गरेका छन्।

खण्ड ख:राजनीति-प्रशासन सम्बन्धमा देखिएका विचलन र यसबाट सदाचारीता र सुशासन प्रवर्द्धनमा पारेको प्रभाव

•  कर्मचारीहरूमा राजनीतिकरण र दलिय भावना बलियो रहेकोले तटस्थ रूपले निर्वाचित सरकारलाई सहयोग गर्दैनन् भन्ने संकोच तीन तहका राजनीतिक क्षेत्रमा देखिन्छ । यसका कारण सरकार परिवर्तनसंगै कर्मचारी सरुवा हुने लहर देखिन्छ।
• कर्मचारी सरुवा, खासगरी विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत आदिको सरुवामा अनुमानयोग्यता हटेको छ, कार्यअवधिको सुनिश्चितता छैन र राजनीतिको तहबाट सरुवा सिफारिस गरिने, कर्मचारी रोज्ने प्रचलन बढेको छ।
• दण्ड पुरस्कार प्रणाली वस्तुगत रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र अन्य सुविधाको वितरणमा पनि अन्याय हुने गरेको छ। कर्मचारीले असल नियतले गरेको कामको सम्बन्धमा संरक्षण छैन, ईमान्दार कर्मचारी दण्डित हुनुपर्ने र गलत गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ। यसले कर्मचारीको मनोबल गिरेको देखिन्छ।
• कर्मचारी, सुरक्ष अधिकारी र प्रशासनले राजनीतिसंग सम्बन्ध राख्दा पदसोपानका आधारमा मात्र राख्‍नुपर्नेमा त्यो मिचेर आफुखुशी स्वार्थ प्रेरित सम्बन्ध राख्ने गरेको देखिन्छ र यसमा कानूनी भन्दा आचरणगत विचलन बढी रहेको छ। यसले कर्मचारीप्रशासनमा आदेशको शृखंला उल्लंघन हुने, अवाञ्छित दबाब र प्रभाव सिर्जना भई प्रशासनले तटस्थता, निष्पक्षता र जवाफदेहीता गुमाउने डर हुन्छ।

खण्ड ग: राजनीति-प्रशासन सम्बन्धको परिभाषा कसरी गर्ने?

• सीमारेखा स्पष्ट छ त? राजनीति र प्रशासनलाई व्यवहारमा स्पष्ट सीमारेखा कोरेर छुट्टयाउन सकिने हुँदैन तर सिद्धान्ततः सीमारेखाहरू नभएका होइनन्। यसकारण यी सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दा प्रशासनिक संयम, व्यवसायीकता र नैतिकता खुम्चनु हुन्न।
• फरक मूल्य-मान्यता हुन्छः राजनीति अलि खुला क्षेत्र पनि हो, यसमा परिवर्तन, नवप्रवर्तन, अग्रगामी सोचका साथै विद्यमान कानून, नीति र व्यवस्थालाई समेत प्रश्न गर्ने हैसियत रहन्छ, यो ईच्छा (Will) हो तर प्रशासनलाई त्यो खुलापन‍को छुट छैन। प्रशासनले त्यस राजनीतिक ईच्छालाई विज्ञता प्रयोग गरेर मूर्तरूप दिन दिमाग ९द्यचबष्ल० को काम गर्नुपर्छ।यसै आधारमा प्रशासनले राजनीतिक क्षेत्रसंग नैतिक बल र व्यवसायीक दक्षताका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। नैतिक रूपमा कमजोर प्रशासनले राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्न सक्दैन।
• सीमा र समस्याः राजनीतिक र प्रशासनले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रका सीमा र समस्या तथा वृत्ति र मूल्य प्रणाली बुझेर त्यसका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ।राजनीतिले प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्ने हो तर यसमा गैरव्यवसायीकता र मनोमानी हुनुहुन्न।
• अपेक्षाः प्रशासनले राजनीतिबाट सुरक्षा, अभिभावकत्व, संरक्षण, वृत्ति विकास, कार्य स्वायत्तताको अपेक्षा गरेको हुन्छ भने राजनीतिले प्रशासनबाट व्यवसायीक सल्लाह, नीति सुझाव, सूचना र जानकारी, नीति-नतिजाको अपेक्षा गर्दछ । यीनै एक अर्काका अपेक्षा कसरी पुरा गर्ने भन्ने आधारमा सम्बन्धको परिभाषा गर्नुपर्छ।
• प्रतिबद्धता र तटस्थताः बिना कुनै पूर्वाग्रह प्रशासन राजनीतिप्रति तटस्थ र जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भने राजनीतिले पनि पूर्वाग्रहरहित तवरले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्छ, मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष:
शास्त्रीय अवधारणामा राजनीति र प्रशासन फरक फरक मानिएको भएपनि आधुनिक राज्य व्यवस्थामा राजनीति र प्रशासनको न्योन्याश्रित, परिपूरक र परिपोषित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यी दुई बीचको असल सम्बन्धबाट नै राज्यका राज्य सञ्चालन सहज रूपमा हुने भएकोले दुवै पक्षले एक अर्काका सीमाहरू बुझेर रहेका सम्बन्धमा कमजोरी सच्चाउँदै जानुपर्ने हुन्छ।

२. नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवाती दिनदेखि नै गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको हो। आठौं योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ४२ प्रतिशत रहेको अनुमान थियो। दशौँ योजनाले गरिबी निवारणको एकल उद्देश्य लिएपछि गरिबीलाई बहुआयामिक परिभाषा गरी गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम घनीभूत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइँदै आएको छ। गरिबीलाई केवल आर्थिक पक्षबाट मात्र नहेरी सामाजिक,  वातावरणीय, जोखिम वहन क्षमता, मानवीय पक्ष आदिबाट समेत हेर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भएसंगै बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको विकास गरी यसलाई प्रयोग गर्न लागेको हो। बहुआमामिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा गरिबी निवारण झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको आभाष हुन लागेको छ। माथिको सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणका चुनौतीहरू विश्लेषण गर्नुहोस र गरिबी निवारणमा विगतमा भएका प्रयासहरूको संक्षिप्त सिंहावलोकन गर्दै आगामी दिनमा गरिबी निवारण गर्न चाल्नुपर्ने रणनीतिक उपाहरू सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। २०

नमूना उत्तरः

नेपालमा गरिबी निवारणको प्रयास, उपलब्धी र आगामी कार्यदिशा

परिचय/सन्दर्भ/विषय प्रवेश/विषयको उठान:
आर्थिक गरिबी आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ती गर्न नसक्ने अवस्था हो भने बहुआयामिक गरिबीमा अभावका अन्य आयामहरू थपिन्छन् र यो झन् गहन र विषम बन्न पुग्दछ। आर्थिक विकास, समृद्धि र समानताको प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको गरिबी निर्मूल पार्न सरकारले बिभिन्न नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कारण नेपालमा निरपेक्ष गरिबी निवारणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएपनि भुकम्प, व्यापार अवरोध, कोभिड महामारी र वित्तीय क्षेत्रमा परेको चापका कारण गरिबी बढ्ने र गरिबी निवारणमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ। यसका लागि सरकारले गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रमहरूलाई अन्तर-सरकार र अन्तर-निकाय रणनीतिक प्राथमिकताका साथ
सञ्चालन गर्न सकेमा गरिबीको दर न्यूनीकरण गरी समृद्धि र समुन्नतीको लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ।

खण्ड क: गरिबी निवारणका चुनौतीहरूको विश्लेषण

• पहिचानको चुनौतीः गरिबी बहुआयामिक हुने भएकोले यो पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। भनिन्छ, गरिबीको रूप स्थानपिच्छे फरक फरक हुन्छ, त्यसैले गरीबि पहिचान चुनौतीपूर्ण हुन्छ जसका कारण Inclusion and Exclusion Error देखा पर्दछन्।त्यस्तै, गरिबी पहिचानमा तथ्यांक, सूचना प्रविधि र पहिचान प्रणालीको कमजोरीको कारण पनि सहि पहिचान हुन सकेको हुन्न।
• एकिकृत कार्यक्रमको तर्जूमा र सञ्चालनमा चुनौतीः गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू एकिकृत प्रणालीबाट तर्जूमा र सञ्चालन गर्न समस्या छ किनकी, तथ्यांकहरू छरिएर रहेका छन, गरिबी निवारण सबै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको छ भने, सबै निकाय र तहहरूले गरिबी निबारणसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एकांकी रूपमा सञ्चालन गरेका छन्। यसबाट कार्यक्रम तर्जूमा, बजेट परिचालनमा दोहोरोपना हुने, प्रभावकारीता नहुने, अनुगमन, मूल्यांकन र उपलब्धी मापनमा यथार्थता नहुने समस्या रहन्छ।
• राज्यको क्षमता, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासको चुनौतीः गरिबी निवारणमा रोजगारीको ठुलो भुमिका रहन्छ तर कमजोर पूर्वाधार र राज्यको क्षमता कमजोर भएमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुने, उत्पादन र आय बृद्धि नहुने हुन्छ। गरिब राष्ट्रमा पूंजीको अभाव भएकोले पूर्वाधारहरूको कमजोर अवस्था रहन्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरू पनि पर्याप्त र गुणस्तरीय हुँदैनन्।
• सामाजिक र राजनीतिक चुनौतीः राजनीतिक अस्थिरता, बिभेद र भेदभावकारी सामाजिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिहरू गरिबी निबारणमा चुनौती बनेका छन्। भाग्यबादी सोच, लैंगिक, जातीय बिभेदका कारण श्रमशक्ति सहभागिता दर न्यून रहनु जस्ता कारणले यी चुनौतीहरू सिर्जित छन्।
• उद्यमशीलता विकास, लगानीको लागि पूँजी र पहुँचको चुनौतीः उद्यमशीलता विकास, पूँजी र वित्तीय पहुँचले रोजगारी, स्व-रोजगारीमा सहयोग गर्दछ तर नेपालमा उद्यमशीलताको कमी रहको छ भने पूँजीको अभाव, ब्याजदर बढी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजीको प्रवाह कम तथा अनुपात्दक क्षेत्रमा बढी रहेको कारण साना, मझौला र घरेलु उद्योगहरू पूँजीको पहुँचबाट टाढा रहेका छन्।

खण्ड ख: गरिबी निवारणमा भएका प्रयास र उपलब्धी
गरिबी निवारणमा भएका प्रयास

• आवधिक योजनामार्फत गरिएका प्रयासः आठौं योजनामा गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिएको, दशौं योजनाको एकमात्र प्रमुख उद्देश्य गरिबी निवारण राखी PRSP को रूपमा ल्याई सोहओ बमोजिम कार्यक्रम, रकम र श्रोत परिचालन गरिएको र त्यसपछिका सबै योजनाहरूमा गरिबी निबारणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आठौं योजना अवधिदेखि चौधौं योजनाको कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा निरपेक्ष गरिबी ४२ प्रतिशतबाट उल्लेख्य घटेर
  १८% मा आएको छ ।
• नीतिगत तथा रणनीतिगत प्रयासः गरिबी निवारण नीतिमार्फत गरिबी निवारणलाई राष्ट्रिय महत्वको विषयको रूपमा लिई मूलप्रवाहीकरण गरिएको छ। यसमा आधारित रहेर गरिबीलक्षित कार्यक्रम र बजेट तर्जूमा गर्न सहयोग पुगेको छ।
• विशिष्टीकृत र लक्षित कार्यक्रमहरूः गरिबी निवारण कोष, महिला उद्यमी कोष, युवा स्वरोजगार कोष जस्ता कोषहरूमार्फत वित्त परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ भने साना किसान विकास आयोजना, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, सामाजिक सुरक्षा कोष र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायत संघीयतापछिका तहगत सरकारका प्रयासहरू पनि गरिबी निवारणतर्फ लक्षित छन्। स्थानीय तहमा गरीब घरपरिवार लक्षित कृषि तथा पशुलापन, घरेलु उद्योग, होमस्टे जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्ने प्रयास गरेका छन्।यसबाट साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना, होमस्टे, साना होटल तथा रेष्टुरेन्ट सेवा र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू देखिएका छन्।
•  पूर्वाधार र ग्रामीण विकासः सञ्चार सूचना प्रविधि सेवा, सडक तथा यातायात सेवा विस्तार गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई शहरसंग र बजारसंग जोड्ने प्रयास गरी पूर्वाधार निर्माणका बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्, ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता संख्या बढेको र टेलिफोन ९मोबाईल सेवा समेत० घनत्व, विद्युत जडित क्षमता र रणनीतिक सडक लम्बाइ वृद्धि भएको छ। गरिबी निवारणका समग्र प्रयासबाट गरिबीको स्तर न्यूनीकरण भएपनि करीब १०% जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका, बहुआयामिक गरिबी विद्यमान रहेको र असमानता बढेको छ भने कोभिड जस्ता समस्याले गरिबीको स्तर बढ्न सक्ने चिन्ता रहेको छ।

खण्ड ग: आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिहरू

• कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणः कृषिमा औद्योगिकीकरण, कृषि प्रणाली विस्तार, अनुदान र सहयोग, कृषि मूल्य शृखंला, कृषि सामग्री ९मल, बीउ, प्रविधि० मा पहुँच, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि
• उद्योगको विस्तारः खुम्चिँदै गएको उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण र सहजीकरण, औद्योगिक मूल्य शृंखला, प्रविधिमा विस्तार गरी उत्पादकत्व वृद्धि, लघु, घरेलु, साना तथा परम्परागत र मौलिक उत्पादनको वजारीकरण आदि
• औपचारीकीकरण, नियमन र प्रतिस्पर्धाः यायायात, सञ्चार, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण लगायतका अन्य प्राविधिक र अप्राविधिक सेवाको नियमन, सेवा क्षेत्रको औपचारीकीकरण गर्दै लानुपर्ने, सेवाको मापदण्ड, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, सेवा निर्यात गर्न भुक्तानी प्रणाली र सहजीकरण आदि ।
• रोजगारी सिर्जना रणनीतिः श्रम बजारको व्यवस्थापन, रोजगार सूचना केन्द्रको प्रभावकारीता बृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उत्पादनमूलक , रोजगारी र अवसरको पहुंच, सीप र उद्यमशीलता विकास आदि ।
• गरिबी लक्षित कार्यक्रमः गरिबी पहिचान, लक्षित कार्यक्रम, सहायता कार्यक्रम, बेरोजगारी र गरिबीको तथ्यांकको अद्यावधिक र उपयोग

निष्कर्षः
गरिबी बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय भएकोले सरकारका सबै निकाय र गैर सरकार पात्रहरूको समेत सहकार्यमा साझा कार्यक्रममार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालका जोखिमहरूको कारण गरिबीको असर प्रभाव गहन बन्दै गैरहेको र परम्परागत रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाका उपायहरू हटिसकेको अवस्थामा सरकारले गरिबी निवारणको समयसीमा सहितको कार्ययोजना लागु गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता, न्यूनतम रोजगारी र स्वास्थ्य शिक्षाका अवसरहरूमा पहुँच दिई उनीहरूमा क्रमशः  क्षमता विकास र सवलीकरण मार्फत गरिबीको रेखामाथि ल्याउने गरी रणनीतिक हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100