काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारले अनुदान दिएको प्राइभेट क्षेत्रको पनि अयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन्।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक को छलफलमा उनले भने, ‘प्राइभेट कम्पनीलाई अनुदान दिने गरेको छ। जति अनुदान नेपाल सरकारको परेको छ त्यो अख्तियारले हेर्न पाउनु पर्छ। कुनै उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दिएको त हेर्न पाउनु पर्छ।
प्रदेश सरकारको अनुदानमा कोल्ड स्टोरेज बनाइए पनि कृषकले नपाएको गुनासो आउने गरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए। ‘कोल्ड स्टोर १८ करोड बनाएको छ। तर कृषकले नपाएको गुनासो आएको छ। राज्यको स्रोत प्रयोग भएको ठाउँमा हेर्न पाउनु पर्छ, ’उनले भने।
प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाए। ‘नीतिगत निर्णय के हो? क्याबिनेटले गरेको निर्णय, प्रदेशले गरेको नीतिगत भन्ने छ। नीतिगत निर्णय सबैमा लागू हुनुपर्छ साझा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनु भएन । अप्ठेरो विषय छ भने क्याबिनेट पठायो। नीतिगत निर्णय कुन रियल हो? कुन होइन ?भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ, उनले भने।