कोभिड महामारीले सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा के कस्तो विधि तथा नीतिको माग गरेको छ? धेरजे सो मुलुकहरुले यस महामारीमा सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग विस्तार गरे। नेपालमा उपयोग गरिएका प्रविधिहरुको छोटो समीक्षा गर्नुहोस्। १०

• गत बर्षदेखि विश्व जनमानसलाई आक्रान्त पारको कोभिड महामारीले सरकारको कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली र कार्यसम्पादन विधिमा परिवर्तनको माग गरेको छ।
•  परम्परागत रुपमा राज्यको कार्यक्षेत्रबाट विस्तारै बाहिर लगिएको सामाजिक क्षेत्र, विशेषतः स्वास्थ्य एवम् शिक्षामा सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नताको माग गरेको छ। किनकी कोभिडले जीवन पहिलो र त्यसपछि अरु भन्ने रणनीति लिनुपर्ने भएको छ। तर निजीक्षेत्र यही रुपमा संवेदनशील देखिन सकेनन्।
•  कोभिड व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा स्वाीथ्य क्षेत्रका निकायहरु देखिए, त्यसमा पनि सार्वजनिक क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्र र कर्मचारीहरु अहोरात्र खटे, जसले यस्ता विपदमा सरकारको भूमिकाको माग गर्‍यो।
•  शिक्षा क्षेत्रमा पनि शहर बजारका विद्यालय, कलेजहरु प्रविधि अनुकूलतामा देखिए, धनी आमाबुवाका सन्तान शिक्षा लिन बैकल्पिक विधिमा देखिए। तर मोफसल, गाउँघर र जताततैका विपन्नहरु शिक्षा लिनबाट बञ्चित भए।
•  दोस्रो पक्ष नागरिक सेवा व्यवस्थापनमा, विशेषत सेवा विरण, अन्तरक्रिया, सेवा माग र पृष्ठपोषण जस्ता पक्षमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने जवर्दस्त माग भएको छ।
•  कोभिड महामारी लामो समय रहने संभावना देखिएपछि प्रविधिका पूर्वाधार विकास, नियम निर्देशका निर्माण, प्रविधि प्रणाली स्थापना र सञ्चालनकोकामलाई सबैजसो मुलुकले तीवत्रा दिए, नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद रहेन।
• कोभिड महामारी सुरु हुनेवित्तिकै अस्पतालमा कम्पुटर प्रविधिबाट संक्रमित विमारीहरुको उपचार, सर्भिलेन्स र मनिटरिङ्का कामहरु भए।
•  बन्दाबन्दीको समय लम्बिएपछि उपत्यकाका केही विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा शुरु गरे। विस्तारै सहर बजारका धेरै विद्यालयहरुले यस विधिलाई अपनाउन शरुु गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि वैकल्पिक सिकाई विधिका रुपमा अनलाइन कक्षाहरू सुरु गर्ने नीति मार्गदर्शन सबै विद्यालय, स्थानीय तहहरुलाई निर्दिष्ट गर्‍यो। प्रारम्भिक बालविकास बाहेक अन्य विद्यालय शिक्षामा सियूजी समूह निर्माण, मोवाइल डाटा वितरण र सिकाइ सञ्चालन गरियो। पछि परीक्षा सञ्चालन लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार गरियो।
•  सञ्चालनमा रहेका ११ वटै विश्वविद्यालयहरुलेल्यावमा गर्नुपर्ने व्यावहारिक कक्षा बाहेक पठनपाठनका सवै काम अनलाइनबाट गरे, डिजिटल अन्तरक्रिया र डकुमेन्ट आदान प्रदान गरे।
•  सरकारी कार्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने तालीम, बैठक, सभा र छलफलका काममा डिजिटल प्लेटफर्मलाई उपयोग गरियो।
•  कोभिडकै समयमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (आय, व्यय, भुक्तानी, अभिलेख, प्रतिवेदन, क्लीएरेन्सलगायतका कामहरु डिजिटल बनाइयो। कोष व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली झण्डै कागजरहित भएको छ। २० हजार सम्मका राजस्व बुझाउन कार्यालय जान पर्दैन।
•  आयोजना अनुगमन, समीक्षा, दैनिक प्रशासनका कामहरुको निगरानी जस्ता कार्यहरु भर्चुएल रूपमा सुरुवात भयो।
•  अन्तराष्टिय सभा, सम्मेलन, कोभिड रोकथामका लागि लिनुपर्ने कदम जस्ता विकायमा समेत भर्चुएल विधिलाई उपयोगमा ल्याइयो
•  भिसा, एनओसी लगायतका कामहरु अनलाइन प्रविधिबाट हुनथाले। सबैजसो सरकारी सेवाहरु काम चलाउ रुपमा भएपनि सूचना प्रविधिकोउपयोगमा रहरे गरिन थाल्यो।
•  कोभिडका कारण सेवा वितरण र व्यवस्थापनका अन्य पक्षलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कामले शासकीय प्रणालीलाई संधैभरि यही विधि प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।
•  सेवा व्यवस्थापन र नागरिक अन्तरक्रियामा प्रयोग भएको डिजिटल विधिले समाज सामान्यीकरणमा गएपछि पनि प्रविधिकोअभ्यस्ततालाई निरन्तरता दिइ सुशासनमा वृद्धि गर्ने संभावना छ।
•  तर डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, प्रणाली तथा कारोवारमा हुने जोखिमप्रति उच्च सावधानीको माग पनि यसले गरेको छ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको परिचय दिनुहोस्। नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्ति र आर्थिक प्रशासन शाखाको कार्यजिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस्। १०

• सरकार वा यस मातहतका निकाय र सरकारी स्वामित्वका एजन्सीहरुमा स्रोत प्राप्तिदेखि त्यसको विनियोजन, उपयोग र परीक्षण सम्मका कार्यलाई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन भनिन्छ।
• सामान्यतः खर्च व्यवस्थापनका तीन खम्वा हन्ुछन् भन्ने गरिन्छ, (क) विनियोजन दक्षता, (ख) खर्च दक्षता र (ग) वित्तीय अनुशासन।
• विस्तृत रुपमा लिंदा विनियोजनका सिद्धान्त, आयोजना छनौट, बजटे तर्जुमा, खर्च क्रियाकलाप, प्रतिवेदन, परीक्षण, यससंग सम्बन्धित संगठन संरचना र कानून कार्यविधि सबैलाई खर्चका दृष्टिकोणमा प्रभावकारी पार्नु, मौद्रिक मूल्य सार्थकता दिनु, जवाफदेही बन्नु खर्च व्यवस्थापन हो।
• नेपालमा खर्च व्यवस्थापनको कामलाई २०५७ देखि महत्व दिइएको थियो। त्यस समयमा यी चार कामलाई खर्च व्यवस्थापनका अंग मानिएको थियो :

– सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता,
– नियमित तथा शिरोभार खर्चमा कटौती,
– वित्तीय अनुशासन,
– सार्वजनिक संस्थान तथा स्थानीय निकाय मार्फत हुने खर्च
– नेपालमा खर्च व्यवस्थापनका लागि अपनाउन आवश्यक सम्झिएका प्रमुख कामहरु

• अनावश्यक आयोजनाहरुलाई घटाएर, गाभेर आयोजनाकोसंख्यालाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउनेकाम।
• अनावश्यक समिति, परिषद्, आयोग तथा केन्द्रलाई खारेज गर्ने तथा केहीलाई पुनःसंरचना गरी व्यवस्थित गरिने।
• मन्त्री लगायत राजनैतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको तलब, सुविधा, सचिवालय, सहयोगी र लजिष्टिक खर्च व्यवस्थित गर्ने काम।
• सरकारको स्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दाको बखतमा नै सरकारले र सम्बन्धित कर्मचारीले ब्यहोर्ने अंश बराबरको रकम निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिने र कोषको सञ्चालनको जिम्मा नागरिक लगानी कोषलाई दिने।
• निजी क्षेत्रले सक्षमतापूर्वक कम लागतमा प्रदान गर्न सक्ने सेवाहरु सरकारलाई कुनै पनि दीर्घकालीन दायित्व थप नहुने गरी करारको आधारमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सञ्चालन गर्ने, र सेवा हस्तान्तरण गरिएका कार्यालयहरुमा सेवारत कर्मचारीहरु निवृत्त भएपछि त्यस्ता पदहरु स्वतः खारजे हुनेव्यवस्था गर्ने।
• सेना र प्रहरी सेवा प्रवेश गर्ने राष्ट्र सेवकहरुको स्वैच्छिक अवकाश लिने न्यूनतम सेवा अवधि २० वर्ष र उमेर ४५ वर्ष कायम गर्ने तथा पदावधि एवं अवकास सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा समयानुकूल संशोधन गरिने।
•  आयोजना छनौट, लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने।

–  खर्च व्यवस्थापनको काम सरकारका सबै निकायको हो। किनकी प्रत्येक निकाय/पदाधिकारीका काम, निर्णयहरु कि त खर्च गर्न वा आम्दानी बढाउन केन्द्रित हुन्छन्। यी निकायहरुको पनि नीतिगत, कार्यसञ्चालनगत वा गिरानीको भूमिका रहन्छ।
– संगठनभित्र प्रवेश गरिसकेपछि तीन निकाय सबभै न्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छन्। पहिलो लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव), दोस्रो जिम्मेवार व्यक्ति (खर्च गर्ने अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, आयोजना प्रमुख) र तेस्रो आर्थिक प्रशासनमा काम गर्ने (लेखा) कर्मचारी।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार बजेटमा व्यवस्था भएका सबै विनियोजन शीर्षक अनुरुप खर्च गर्ने, गराउने अधिकार र दायित्व सचिवमा रहन्छ। सचिवले नीति कार्यक्रम अनुरुपका क्रियाकलापमा खर्च गराउने, बार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गर्ने, खर्च भए नभएको अनुगम गर्ने, कार्यक्रम समीक्षा गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्न आएका वाधा फकाउने, कार्यक्रम संशोधान गर्ने, रकमान्तर गर्ने, श्रोतान्तरका लागि सिफारिस गर्ने र खर्च अनुशासन कायम गराउने काम गर्नुपर्दछ। खर्च हुन नसक्ने रकम अर्थमन्त्रालयमा समर्पण गर्ने काम पनि सचिवको हो।
– जिम्ममेवार व्यक्तिले ऐन अनुसार सचिवको प्रशासनिक सुपरिवेक्षणमा रही खरिद योजना बनाउने, स्वस्कृत गर्ने, खर्च क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने, कार्यसञ्चालन सक्रियता ल्याउने, स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्ने, खर्च प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने र प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नु पर्दछ।
– आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख महालेखा नियन्त्रकको नीतिगत निर्देशनमा र जिम्मेवार व्यक्तिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही निकासा, भुक्तानी आदेश तयारी, खर्च भुक्तानी, लेखा प्रविष्टि, वित्तीय विवरण तयारी र प्रमाणि गर्ने काममा रहन्छन्। उनी नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको लेखा ढाँचा र लेखामान अनुरुप काम गर्ने कानूनी दायित्वमा छन्। लेखा विवरण सुरक्षित राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने दायित्व पनि निजको हो। कानून अनुरुपमात्र भुक्तानी र मान्य लेखा सिद्धान्तको अवलम्वन उनको कर्तव्य हो।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले उल्लिखित पदाधिकारीलाई कानूनले अधिकार र दायित्व तोकेकोले सो अनुसार काम हुन नसक्दा स्वतः कार्वाही हुने संभावना छ। यसले वित्तीय उत्तरदमायित्वको शृङ्खला निर्धारण गरेको छ।