आठ वर्ष पार गरी नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको हाम्रो संविधानलाई धेरै देशका प्रमुखहरूले शुभकामना दिइरहेका छन् । केही देशको तुलनामा हाम्रो देशले संविधान निमार्ण गर्न धेरै समय लगाएको कुरा साँचो नै हो ।
विसं २०६४ साल चैत्र २८ गते भएको संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाले नेपालको संविधान बनाउन सुरु गरेर २०७० मङ्सिर ४ गते निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते पूरा गरेको थियो संविधानसभाको दुई वटा निर्वाचन र संविधानसभाको खर्च करिब २९ अर्ब रुपैयाँ जति भएको विभिन्न सरकारी निकायका विवरणहरूमा पाइन्छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि आठ अर्ब र दोस्रो निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै संविधानसभाले गरी चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए सांसदहरूको भ्रमण, संविधानसभा भवनको भाडा तथा फर्निचर लगायतका खर्च समेत जोड्दा २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइन्छ अनौपचारिक क्षेत्र र गैरसरकारी खर्च जोड्ने हो भने यस्तो खर्च करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने आकलन विभिन्न निकायहरूबाट गरिएको भए पनि यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्य भेटिँदैन।
नेपालजस्तै छिमेकी देश भारतले पनि संविधानसभाबाटै आफ्नो संविधान बनाएको हो। भारतको संविधान निर्माणको प्रक्रिया नेपालसँग धेरै मिल्दोजुल्दो भए पनि यसको खर्च तत्कालीन समयमा ६ करोड भारु मात्रै भएको विभिन्न विवरणहरूमा पाइन्छ नेपालको जस्तै भारतको संविधान निर्माणका लागि भएको लागत पनि प्रस्ट छैन सन् १९५९ बाट कार्यान्वयनमा आएको भारतको संविधानको पहिलो मस्यौदा संवैधानिक सल्लाहकार बी एन राऊले तयार गरेका थिए। त्यसलाई भीमराव रामजी अम्बेडकरको नेतृत्वमा रहेको विशेषज्ञ सहितको मस्यौदा समितिले अघि बढाएको थियो।
ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि २९९ सदस्यीय संविधानसभालाई भारतको नयाँ संविधान बनाउन करिब तीन वर्ष लागेको थियो संविधान बनाउने प्रतिनिधिहरू भारतका तत्कालीन १२ वटा राज्य र २९ वटा रजौटाहरूबाट चयन भएका थिए।
नेपाल जस्तै प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान बनाउने पछिल्लो देश दक्षिण अफ्रिका हो। नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा पनि सन् १९९६ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएको दक्षिण अफ्रिकाको धेरै चर्चा भएको थियो।
करिब ५०० जना सांसदहरू सहभागी भएको सभाले दक्षिण अफ्रिकामा संविधान निर्माण गर्न नेपालजस्तो लामो समय लगाएन। दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ संविधान बनाउन संविधानसभालाई दुई वर्ष लागेको थियो।
सरकारी स्तरबाट बाहेक नेपालको संविधान निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू सहित विभिन्न दातृ निकायले पनि ठूलो खर्च गरेका थिए।