१. नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय तहबीच सहशासन र सहकारिताका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन कायम गर्ने व्यवस्था हो भन्ने सिद्ध गर्दै स्थानीय तहहरु संघीय सरकारका तुलनामा स्थानीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न पनि सहज छन् भन्ने सन्दर्भमा प्रकाश पार्नहोस्। १०

 राज्यलाई नागरिक नजिक पु¥याउने अभियानका रुपमा शासकीय ढाँचामा संघीयतालाई अवलम्वन गर्न थालिएको छ।
 संघीयता त्यस्तो शासन प्र्रणाली हो, जहाँ राज्यशक्तिलाई शासनका विभिन्न तहहरूमा बाँडफाँड गरी सार्वभौमसत्ताको व्यापक अभ्यास गर्ने वातावरण बनाइन्छ। ता कि राज्यशक्ति अभ्यास गर्दा नागरिक अपेक्षा परिचालन गर्न सकियोस्।
 नेपालको सम्बन्धमा भन्दा राज्यशक्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभाजन गरी साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत व्यापक नागरिक सहभागितामार्फत नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने राज्य प्रणाली संघीयता हो।
 संविधानको धारा ५६ ले राज्य संरचना निर्धारण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी धारा ५७ अनुसार राज्यशक्तिको क्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीको विनियोजन गरिएको छ।
 यी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि संघीयता आवश्यक मानिन्छ :

– केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य प्रणालीबाट राज्य र त्यसका अधिकारलाई जनताको नजिक पुर्‍याउदै शासन प्रणालीमा नागरिक पहूच विस्तार गर्न
– स्थानीय स्तरदेखि नै शासन र राज्यशक्तिको पयोगमा नागरिकको समावेशी सहभागिता अभिबृद्धि गर्दै उनीहरूको राज्यप्रति अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न।
– जनताका नजिकको सरकारबाट प्रभावकारी, जवाफदेही, पारदर्शी, छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न।
– विविधता व्यवस्थापन र समावेशी शासन पद्धतिका लागि।

 नेपलमा संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय शासन र स्वशासनका विषयलाई सन्तुलनमा ल्याउन खोजिएको छ। स्थानीय स्वशासनका मूलभूत विशेषता संघीय शासनमा पाउन सकिन्छ :

– स्थानीय सरकारलाई संघीय एकाईका रूपमा स्थापित गरिएको छ।
– आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा नीति, योजना, कानून, बजेट तर्जुमा गरी लागू गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
– स्थानीय विषयमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
– आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइ आवश्यकता अनुसार आफ्नो संगठन संरचना निर्माण र परिचालन गर्नसक्ने अधिकार छ।
– स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने स्थानीय सेवा गठन गर्नसक्ने अधिकार छ।
– संविधान र संघीय कानून बमोजिमका आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा राजस्वका दर तोक्ने, राजस्व संकलन गर्नसक्ने र शर्तका अधिमा रही आन्तरिक ऋण परिचालन एवम वित्तीय स्रोको विभाजन गर्नसक्ने अधिका छ।

 नेपालले अवलम्वन गरेको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्तता सहितको स्वशासन र शासकीय तहहरूबीचको सहसम्बन्धको सन्तुलित रूप हो। त्यसैले स्वायत्तताका साथै सहसम्बन्ध र सहकार्यको अभ्यासको आधार पनि संविधानले दिएको छ। संविधानको धारा ५७ र संघीय कानूनले शासकीय तहहरूको एकल अधिकार क्षेत्र मात्र उल्लेख नगरी साझा अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्रहरू यी हुन् :

– राजनीतिक तथा कार्यकारीणी अन्तरसम्बन्ध
– विधायिका तथा कानूनी अन्तरसम्बन्ध
– न्यायिक अन्तरसम्बन्ध
– वित्तीय अन्तरसम्बन्ध
– प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
– विकास कार्य सेवा प्रवाहको अन्तरसम्बन्ध

 स्थानीय स्वशासन वा संघीयताको औचित्य भनेको जवाफदेह िशासन प्रणालीको सवलीकरण पनि हो। केन्द्रीतकृत राज्य प्रणालीमाभन्दा स्थानीय स्वशासनमा जवाफदेहीताको आन्तरिक प्रणाली स्वचालित हुन्छ। यी कारणले स्थानीय तहमा जवाफदेहीतको प्रवद्र्धनको आवश्यकता देखिएको हो :

– जनताका नजिमा रेहेर शासन गर्दछन्
– नीति प्रभावको स्थानीयकरण हुन्छ
– स्रोत साधन तथा शक्ति अभ्यासमा साजमाजिक भावना संवोधन ुहन्छ
– शासनभन्दा सेवाको भावना बढ्छ
– स्थानीय तहमा नै जवाफदेहिता निर्वाहको मूल्यांकन हुन्छ
– पद्धतिको परिमार्जनमा व्यवहारिकता विकास हुन्छ
– शासकीय क्रियाकलाप जनस्तरमा आन्तरिकीकणमा पुुग्छ
– विकासूलक लोकतन्त्र र सेवामूलक शासन व्यवस्था निश्चित हुन्छ
– समावेशी नागरिक सहभागिता हुन्छ, आवाजबिहीनको आवाज सरकारसम्म पुुग्छ
– सार्वजनिक जीवन पद्धतिमा सदाचार प्रवद्र्धन गर्न।
– उल्लिखित आधारबाट स्थानीय शासन वा स्वायत्त शासन सुशासन जनस्तरमा पुुयाउने माध्यम हुन्। संघीयता अवलम्वन गरिएका मुलुकहरु र कतिपय विकेन्द्रित एकात्मक शासन प्रणलीमा यसको अभ्यास पाइन्छ। नेपालमा पनि २०५७ पछि यसको अभ्यास बढेको थियो। नेपालको संविधान कार्यान्वयनपछि यो संस्थागत हुन सकिरहेको छैन।

२. संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुति र पारित हुने विधिका विषयमा संक्षिप्त प्रकाश पार्दै विधि निर्माणका प्रक्रियामा रहेको कमीहरुमाथि संक्षिप्त टिप्पणी गर्नुहोस्। १०

– लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानून तर्जुमाका लागि विधायन व्यवस्थापन विधि सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय संसदबाट हुने गर्दछ। नेपालको संविधान र प्रनिनिधिसभा/राष्ट्रिय सभा (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ ले नेपालमा पनि यो काम संसदलाई दिएको छ।
– नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सभा पनि आआफ्ना कार्यक्षेत्रमा विधायन विधि अन्तर्गत कानून बनाउन सक्दछन्।
– कुनै विषयमा संघीय कानून बनाउन कुनै विधायक (सरकारी विधेयक भए सम्बन्धित मन्त्रीले) का तर्फबाट सम्बन्धित सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ (नेपालमा सामान्यतः विधेयकहरु सरकारी विधेयकका रुपमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित विगीय मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ)।
– संविधान र नियमावली अनुरुप कुनै सदस्य (विधायक) ले विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि सम्बन्धित सभाको अनुमति लिनु पर्दछ।
– विधेयक प्रस्तुत गर्दा विधेयकका साथमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य, कारण तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि पेश गर्नु पर्दछ।
– कुनै विधेयक कानून बनेपछि आर्थिक भार पनि पर्दछ भने आर्थिक भारको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि पेश गर्नु पर्दछ।
– विधेयक कानून बनेपछि सोको कार्यान्वयनका लागि नियम, कार्यविधि, निर्देशिका जस्ता कानूनहरु सरकारले तर्जुमा गर्नु पर्दछ भने प्रत्यायोजन विधायन सम्बन्धी अलग टिप्पणी पनि विधेयकसाथ पेश गर्नु पर्दछ।
– कुनै विधेयक प्रस्तुत गरिसकेपछि उही, उस्तै विषय र उद्देश्यक भएको अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने छैन।
– विधेयक दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकका हकमा दुई दिन र गैरसरकारी विधेयकका हकमा चार दिनभित्र सवै सदस्यहरुलाई विधेयकको प्रति अनिवार्य रुपमा वितरण गरिसक्नु पर्दछ।
– विधेयक पेश भएपछि कुनै सदस्यले सो विधेयकका सम्बन्धमा विरोधको सूचना दिन चाहेमा छलफल हुनु एक दिन अघि नै सो सूचना पेश गर्ने अनुमति सभाबाट सचिवमार्फत लिनु पर्दछ। यसरी विरोधको प्रस्ताव पेश भएमा सोको छलफल र निर्णयपछि र सो नपरेमा समान्य छलफलका लागि विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिन्छ।
– सामान्य छलफलका लागि प्रस्तुती हुदा केवल सैद्धान्तिक छलफल मात्र हुन्छ, दफावार हुदैन। यदि सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रियाका लागि पठाउने भएमा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया समेत समावेश गरी सभामा समान्य छलफल हुन्छ।
– छलफलको क्रममा सदस्यहरुबाट शंसोधनको सूचना प्रस्तुत हुनसक्छ। यदि शंसोधनको सूचना पर्न आएमा दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पाठाइन्छ।
– सम्बन्धित समितिमा वफावार छलफलको क्रममा आवश्यक प्रष्टोक्ति र व्याख्या आवश्यक भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र विज्ञहरु आमन्त्रण गरी उनीहरुको सुझाव र प्रस्टोक्ति लिने गरिन्छ।
– समतिमा दफवार छलफल भएपछि प्राप्त सुझाव÷परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन समितिका सभापतिले सभामा प्रस्तुत गर्दछन्।
– समितिको प्रतिवेदनसहित सभामा छलफल हुदा कुनै खास विषय, दफामा विचार गरियोस भनी पुनः समितिमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ।
– विधेयक उत्पत्ति भएको सभाले समितिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि सदनको अर्को सभामा पठाइन्छ। अर्को सभाले उक्त विधेयक पारित गर्नसक्छ वा सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा पठाउन सक्छ।
– दुवै सभाले स्वीकृत गरेपछि विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको प्रमुख (सभामुख वा अध्यक्ष) बाट प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ।
– सभा प्रमुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएकोमा निजबाट प्रमाणीकरण भै सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त विधेयक कानून बन्दछ र तोकिएको मितिबाट लागू हुन्छ।
– तर राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएका विधेयक पुन विचारार्थ संसदमा फिर्ता पठाउन सक्दछन्।
– नेपालको संघीय संसदबाट विधि निर्माण गर्ने सन्दर्भमा केही सुधारका संभावनाहरु रहेका छन्, जसलाई संवोधन गरेर नै संसदबाट बन्ने कानुनलाई कानुनका सिद्धान्त अनुरुप

जनभावनाको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। यी कमजोरीहरु यस प्रकार छन् :

• सरकारबाट विधेयक मस्यौदा गर्दा सरोकारवाला, विज्ञसंग छलफल नगरी प्रस्तुत गर्ने, तथ्य संकलन र विश्लेषण नगर्ने
• विषयगत मन्त्रालयमाथि कानून मन्त्रालयले अनविश्वास गर्ने
• प्रक्रियाको पूर्ण परिपालन गम्भीरतापूर्वक नहुने
• प्रक्रियामा निष्पक्षता भन्दा दवाव, प्रभाव रहने
• नेतृत्व परिवर्तनपछि संस्थागत जिम्मेवारी नलिने विधेयक पेश गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने विवरण संलग्न नहुने
• संसदमा मन्त्रीको जवाफ सतही हुने, मन्त्री नै जानकारीबाट परिचित नहुने
• विभिन्न दवावबाट संसदको प्रक्रिया लामो हुने
• संसदीय प्रक्रियालाई छली अध्यादेश ल्याउने प्रचलन
• सारवान प्रावधान ऐनमा नराखी नियमवलीमा राखिने प्रवृत्ति
• कानून कार्यान्वयनमा संसदीय दृष्टिगोचर र अनुसन्धानको स्तर कमजोर, जसले कानून परिमार्जनलाई प्रभाव पारेको छ।

विधि निर्माण सार्वभौम प्रक्रिया हो। विधि निर्माणका पात्रहरुमा विशेष निष्ठा र व्यावसायिकता र प्रक्रियामा उचितपना भएमा मात्र बैध कानून बनी समाज व्यवस्था गतिशील हुन्छ। त्यसैले विधि निर्माणको प्रक्रियामा रहने कर्मचारी, कार्यकारी र विधायकहरु आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा निष्ठापूर्ण व्यावसमयिकतामा रहनु पर्दछ।

प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100