धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्दा करिब ३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने २० अर्ब ८३ करोड…

विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२– ८३ मा जम्मा २६ अर्ब २५ करोड बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार २२१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख…

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापनाको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँगको छलफलका क्रममा उनले प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बर्न वार्ड सुदृढीकरणका लागि पनि आवश्यक योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले समयमै…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज (सोमवार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकोले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता सिर्जना हुने…

काठमाडौँ– सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउने र नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसका लागि संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत चार वटा ऐन र एक नियमावली…

काठमाडौँ– सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत अत्याधिक वृद्धि भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। आज (सोमवार) प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले आयोजना व्यवस्थापन र अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिका विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन्। आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार…