गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे र यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधिबीच भेट,कागवेनी पुन निर्माण र पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल - Chaitanya News
  • 2026-11-16
  • 15:52:28
  • सोमबार,मंसिर ०१, २०८३
  • गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे र यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधिबीच भेट,कागवेनी पुन निर्माण र पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल

    गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे र यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधिबीच भेट,कागवेनी पुन निर्माण र पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल

    काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि आईसानि मेदागंगोडा लाबे विच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा मुस्ताङको कागवेनी पुन निर्माण र पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल भएको छ।

    आज (बिहीबार) भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन २८ गतेको बाढीले कागबेनीमा ठुलो क्षति पुगेको, स्थानीयले अहिलेपनि सास्ती भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत, सामुदायिक सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भएको बताउँदै सहयोगका लागि युएनडिपीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

    प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनका विच पुन निर्माणका सबै काम तत्काल पुरा गर्न सहज नभएकाले दातृ निकायहरूले सरकारको योजना अनुसार सहयोग गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जोड दिए।

    गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश भित्रको बसाइसराइ रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहयोग गर्न सुझाव दिएका छन्। साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले युएनडिपीलाई सुझाव दिए।

    यूएनडीपीका नेपाल प्रमुख मिसा ने मेदागंगोडा लाबेले गण्डकी प्रदेश भित्र सञ्चालित परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उनले कागबेनीको पुन निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन।

    फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम अगाडी बढाउन चाहेको बताउँदै उनले कालिगण्डकी करिडोरमा जीवनयापन तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमताल सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान को अघि बढिरहेको बताइन।

    भेटघाटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा भू उपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए।