नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली इमान्दार छवी भएका व्यक्ति हुन्। सार्वजनिक प्रशासनमा रहँदा उनी कहिले कुनै बिबादमा तानिएनन्। करिव साढे ३८ वर्ष सार्वजनिक सेवामा विताएका मैनालीले सधैँ निजामती सेवा सुध्रिनुपर्छ भन्ने धेयका साथ कार्यसम्पादन गरे। आज पनि सार्वजनिक प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा मैनालीले आफ्नो अमूल्य सुझाव प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। आज निजामति सेवा दिवसको अवसर पारेर मैनालीसँग चैतन्य खबरका लागि यज्ञराज जोशीले संवाद गरेका छन्:

नेपालको निजामती सेवामा रहेर यहाँले लामो समय काम गर्नु भएको छ, त्यो अनुभव कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् न?

मैले लगभग साढे ३८ वर्ष निजामती सेवामा काम गरे। साढे ३८ वर्ष भनेको जीवनको बहुमूल्य समय अर्पण गरेको क्षेत्र हो निजामती सेवा। मैले मेरो जीवन र जोस निजामती सेवामै खर्चिएको छु। त्यसमा कुनै आक्षेप र दोष आउँदा उदेक लाग्छ। निजामती सेवाको गरिमा बढ्दा म निकै हर्षित हुन्छु। निजामती सेवाले राम्रो काम गर्‍यो, यसप्रति राम्रो भावना राखियो, यसको समाजमा ब्रान्ड कायम भयो भने मलाई औधी खुसी लाग्छ। तर, निजामती क्षेत्रमा विकृति आउँदा, राजनीतिक कार्यकारीबाट निजामतीमाथि अतिक्रमण गर्दा मलाई निकै दु:ख लाग्छ।

यहाँले मेरो अनुभव सोध्नु भएको छ। मैले पञ्चायती व्यवस्थामा खरदार पदबाट जागिर सुरु गरेको हुँ। त्यो बेला लोकतन्त्र थिएन। निर्देशित शासन व्यवस्था थियो। त्यो बेला राजा, दरबार र पञ्चायतको विरुद्धमा कसैले पनि कुरा गर्न पाइँदैन थियो। हामी आस र त्रासको सिद्धान्तमा काम गर्थ्यौ। हामीलाई दरबार, दरबारका नातेदार र पञ्चायतको आस तथा त्रास दुवै हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो निजामती कर्मचारीलाई स्वायत्तता पनि थिएन। अहिलेको जस्तो व्यवसायीक रूपमा निजामती सेवा परिचालन गर्ने भन्ने पनि थिएन। निजामती सेवाका माथिल्ला पद खालि हुँदा पञ्चायत व्यवस्थाको विश्वास जितेका व्यक्तिहरू हुकुमप्रमाङ्गीको माध्यमबाट सहसचिव, उपसचिव जस्ता पदमा नियुक्ति गरिन्थ्यो। खरदार, नासु, शाखा अधिकृत जस्ता पदमा राम्रो योग्यता प्रणालीको कुरा थियो। त्यो बेलामा राम्रो कुरा भनेको निजामती सेवा आस र त्रासका कारणले असाध्यै अनुशासित भएर काम गर्थ्यो र त्यो अनुशासनका कारण दरबारको आसिरवाद पाएका कर्मचारी बाहेक अरूले नराम्रो काम गर्न सक्दैन थिए। राम्रो र नराम्रो गर्नेहरूलाई पञ्च कार्यकर्ताहरूले निगरानी गरिरहेका हुन्थे। गाउँ-ठाउँमा शासन निजामती प्रशासनले गर्थ्यो। भन्नलाई पञ्चले राजनीति गर्छ भने पनि वास्तविक रूपमा दरबारको विश्वास प्राप्त कर्मचारीले नै राजनीति गर्थे। त्यो बेला योग्यता भएको व्यक्ति भन्दा पनि राजतन्त्रको निकट व्यक्तिले अवसर पाउँथ्यो। पाँच विकास क्षेत्र मध्ये कुनै एक विकास क्षेत्रमा राजाको सवारी हुन्थ्यो। त्यो बेला कर्मचारी थर्कमान हुन्थे।

२०४७ पछि बहुदल आयो। बहुदल आइसकेपछि जनआन्दोलन भाग १ सफल भइसकेपछि नेपालको निजामती सेवालाई हामीले लोकतान्त्रिक करण गर्न सुरु गरेऊ। लोकतान्त्रिक करण गर्ने क्रममा छाडापन आउन सुरु भयो। कर्मचारीलाई संगठित हुने अधिकार दिइयो। कर्मचारीहरू युनियनमा आवद्ध हुँदा आस्थामा विभाजित भए। सामूहिक भावनाको विकास हुन सकेन। त्यसो हुँदा पेसामा निष्पक्षताको कुरा कम भयो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन अगाडि राजाले फेरि प्रत्यक्ष शासन गर्नु भयो। म त्यो समयमा उपसचिव भइसकेको थिए। त्यो बेलामा पुनः पञ्चायत काल झैँ कर्मचारी खोज्ने प्रयास भयो। त्यो सफल हुन सकेन। राजाले शासन गरेको केही दिनपछि त्यतिबेलाका उम्दा गनिएका आठ जना सचिवलाई जगेडामा लगेर राखिदिनु भयो।

राजाको पालामा निजामती सेवा सन्तोषजनक थिएन भन्न खोज्नुभा हो?

हो। निजामती सेवाको पेसागत व्यावसायिकता विकासका सन्दर्भमा राम्रो ढङ्गले निजामती सेवालाई परिचालन गर्न सकिएन। यो जनताको सेवक भन्दा पनि व्यवस्थापक र राजाको सेवकका रूपमा रह्यो। त्यसैले निजामती सेवाले जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन।

त्यसपछि गणतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीका हक स्थापित भए त?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निजामती सेवाको सोच योजना गर्नुभयो। अब निजामती सेवालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे सोच्नु भयो। मुलुक संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा कर्मचारी संयन्त्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने योजना तयार पारियो। संविधान जारी भयो। त्यो संविधानको धारा २८५ ले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भनेर तीन प्रकारको निजामती सेवाको कल्पा गर्‍यो। २०७४ साल भन्दा पहिले नै निजामती सेवा ऐन बन्नु पर्थ्यो। तर, समायोजन गर्ने भनेर हामीले अध्यादेश ल्याएर आयौं। केही कर्मचारीको समायोजन पनि गरियो। तर, अब एकात्मक शासन छैन। त्यो बेलाको संघीय निजामती ऐन २०४९ अब प्राविधिक रूपमा मात्र काम गरिरहेको छ।

निजामती सेवा विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै यहाँसम्म पुगेको छ, यो सन्तोष गर्न सकिने ठाउँमा छ कि छैन?

यसलाई दुई ढंगबाट हेर्नुपर्छ। निजामती सेवाभित्र राम्रा कर्मचारीहरू छन्। जसप्रति धेरै आसा गर्न सकिन्छ। आसा निर्माण गर्ने पक्षमा योग्यता भएका कर्मचारीले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पेसागत व्यावसायिकता धेरै देखाउने कर्मचारी छन्। तर, केही कर्मचारीहरू आस्थामा विभाजित, राजनीतिज्ञको ढोका चहार्ने, अन्य फाइदा लिने र पेसागत मर्यादालाई ध्यान नदिने खालका छन्। त्यसले गर्दा निष्ठावान् र पेसागत व्यावसायिकतामा रहने कर्मचारी ओझेलमा परेका छन्। धेरै राम्रा आलुको टोकरीमा केही कुहिएको आलु हुँदा जसरी त्यसको प्रभाव पर्छ निजामती सेवाको अहिलेको स्थिति त्यही हो। निजामती सेवामा अहिले सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छन्। आसा यस संस्थामा नै गर्नुपर्छ। यो राज्यको सबै भन्दा ठूलो र नैतिक संयन्त्र हो। यसले सरकारका प्रमुख काम गर्छ। नीति बनाउने, सेवा प्रवाह गर्ने, न्याय दिने, मुद्रा छाप्ने, विदेशी सम्बन्ध कायम गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। यसबाट हामीले आसा नगर्नु पर्ने अवस्था होइन। तर, हामीले आसा गरेका कुराहरूलाई यसले भरथेग गर्न सकेको छैन। त्यो आसालाई विश्वासमा परिणत गर्न सकेको छैन। कार्यात्मक रूपमा धेरै काम गर्न बाँकी छ।

आउँदा नमस्कार के सेवा गरौं र जाँदा पनि नमस्कार आगामी दिनमा पुनः सेवा गर्न पाउ भन्ने स्वभावको कर्मचारी हुनुपर्छ।

निजामती सेवालाई विश्वासिलो बनाउने कि कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त निजामती क्षेत्रकै मानिसका हातमा छ नि हैन र?

यहाँले एकदमै ठिक भन्नु भयो। निजामती सेवालाई एकदम नैतिक संस्था, विश्वासिलो संस्था, राज्यको दरिलो संयन्त्र बनाउने काम भनेको प्रशासकीय नेतृत्वको हो। त्यो प्रशासकीय नेतृत्व भनेको सचिवहरू र मुख्य सचिवको हो। २०५६ सालदेखि मुख्य सचिव योग्यता प्रणालीबाट नियुक्ति भएन। पछिल्लो समय सचिवहरूको नियुक्ति र सरुवा पनि एकदम अस्वस्थ प्रक्रियाबाट भयो। पदको सौदाबाजी सुरु भयो। सचिवबाट अर्को पदमा जाने, सचिवबाट मुख्य सचिव ल्याउनका लागि अर्को पदमा लैजाने जस्ता क्रियाकलाप भए। यसले निजामती सेवाभित्र लोभी र आसे प्रवृत्तिको विकास भयो। यसले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वले धेरै राम्रो काम गर्नै सकेन। राजनीति र समग्र निजामती सेवाको व्याख्या गर्नुपर्ने उच्च प्रशासनिक नेतृत्व अलि बढी कमजोर भयो। त्यहाँ कमजोर व्यक्ति छानिए। जसले गर्दा गृहको नेतृत्व दिँदा गृहको अनुभव नभएको, अर्थको नेतृत्व दिँदा अर्थको अनुभव नभएको व्यक्ति छानिए। यसरी कर्मचारीमा पनि एकबाट अर्कोमा फड्को गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावनाको विकास भयो। यसले गर्दा विवेक, स्वायत्तता र नैतिकताका कुरा भन्दा पनि अलि बढी प्रशासनिक सौदाबाजीको कुरा हुँदा राजनीतिले प्रशासनलाई जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने ठान्यो। त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनका लागि, कानुन कार्यान्वयन गराउनका लागि राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन। प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेकाहरू साह्रै फितलो, लोभी र हीन मनोभावना भएका व्यक्ति माथिल्लो पदमा पुग्दै आए।

आफू पदमा हुँदा केही नगर्ने र बाहिर हुँदा टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्छ, यहाँको पनि त्यस्तै आक्रोश त होइन?

निजामती सेवामा धेरै साथीहरूले आफू पदमा हुँदा राम्रो काम नगर्ने र राम्रो प्रयत्न गर्न नखोज्ने तथा गइसकेपछि टीकाटिप्पणी पनि गर्नुहुन्छ। मेरो विषयमा मैले कस्तो गरे भन्ने कुरा अरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। मैले योजना आयोगमा हुँदा योजनालाई संस्थागत गर्नुपर्छ, विनियोजनका सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर प्रयास गरे। मैले एक पटक त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहसचिवबाट राजीनामा पनि दिएँ। तर, स्वीकृत भएन। सचिव भइसकेपछि पहिलो पटक पोखराको क्षत्रीय प्रशासक भएको थिएँ। त्यहाँ क्षत्रीय प्रशासक हुँदा निजामती सेवा दिवसको दिन आगामी निजामती सेवा दिवस बनाउने दिनसम्म पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा कुनै पनि प्रशासनिक गुनासो आउन नदिन व्यवस्था मिलाउँछु भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। मेरो चाँडो सरुवा हुँदा त्यो काम गर्न सकिनँ। त्यसपछि म निर्वाचन आयोगमा आएँ। निर्वाचन आयोगमा आउँदा छोटो समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ सुधारको कुरा भनेको आचारसंहिता निर्माण, कर्मचारीको खटनपटनमा क्राइट एरिया बेस बनाउने, चुनाव प्रणाली मितव्ययी बनाउने भन्ने थियो। चुनाव प्रणाली मितव्ययी बनाउने भन्ने विषयमा आयोग र मेरो बीचमा ठूलो विवाद पनि रह्यो। मितव्ययी बनाउन मैले प्रयास गर्दा आयोगका सबै पदाधिकारीहरूले डेलिगेसन नै गएर एउटा सहसचिवलाई निमित्त बनाएर मलाई त्यहाँबाट सरुवा गरिएको इतिहास छ। त्यसपछि मलाई जगेडामा राखियो चार महिना। त्यसपछि सहकारीको सचिव भएको समयमा मैले सहकारीको रिफम गर्नका लागि निकै प्रयास गरेको छु। त्यसपछि म भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव भएँ। त्यो बेलामा गरिबी निवारण नीति, भूमि नीति ल्याउने काम भए। मालपोत प्रशासन सुधारको काम गरियो। गुठी सुधारका काम भए। अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्ने कुरा भए। त्यसपछि म महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा आउँदा त्यहाँ नेपालको लेखा प्रणालीलाई निकै माथि पुर्‍याउने काम गरियो। नेपालको लेख प्रणालीलाई क्रियाकलापमा आधारित बनयौं। त्यहाँ आइटी सिस्टम पुरै लागू गर्‍यौ। इलेकट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, डिजिटल वालेटबाट राजश्व संकलन गर्ने कुरा। सबै पेमेन्ट इलेकट्रोनिक गराउने काम गर्‍यौं। सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्यौ। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयमा जाँदा धेरै समय काम गर्न दिइएन। त्यहाँ जाँदा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने, गोविन्द केसीको जीवनको रक्षा गर्ने र उहाँले उठाउनु भएको माग बारे नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गरेर समस्या खोज्ने, सम्बन्धनका कुरालाई पारदर्शी बनाउने, उच्च शिक्षा ऐन, व्यवसायीक शिक्षा र विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याएर संघीयताको भावना अनुरुप बनाउने प्रयास गरेँ। मलाई छिटै सरुवा गरिएकाले त्यो योजनाले मुर्तरुप पाउन सकेन। कोरोनाको समयमा पनि वैकल्पिक प्रविधिबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने र परीक्षा लिने प्रणाली विकास गर्यौ। जस्का कारण ४६ देशले शैक्षिकसत्रको क्षति व्यहोरे पनि नेपालले उक्त क्षति व्यहोर्नु परेन। यसरी मैले निजामती सेवामा रहँदा सिस्टममा सुधार ल्याउन थुप्रै प्रयास गरेको छु। यसमा मेरो टिमले मलाई सहयोग गरेको थियो।

निजामती कर्मचारीमाथि पोल्टिकल अतिक्रमण बढ्यो। अर्को योग्यता भन्दा पनि दबाब र प्रभावबाट काम हुन थाल्यो। हिजो निजामती सेवा भनेको सरकारको जागिरको पहिलो प्रदता थियो। अहिले निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्रमा मानिसहरू आबद्ध हुन थाल्नु भयो।

निजामती सेवामा समय नपुग्दै सरुवा गर्दा नतिजान्मुख काममा असहज हुन्छ भन्न खोज्नुभा हो?

छिटो सरुवा गर्दा समस्या हुन्छ। म भूमि सुधार मन्त्रालयमा हुँदा २५ कामको रिफम गरेका थियौं। अरू २७ काम रिफमको कुरा सुरु भइसकेको थियो। मैले जुन कामको सुरु गरेको थिए नयाँ जानु भएको साथी ६ महिनासम्म अलमलिनु भयो। फेरि सचिव फेरिनु भयो। यसरी धेरै सचिव फेरिँदा संस्थागत सम्झना मेटिन्छ। त्यसपछि नयाँ साथीलाई आउँदा केही समय बुझ्नै समय लाग्छ। बुझ्दा बुझ्दै फेरि सरुवा भइसक्छ। धेरै चाँडो सरुवा हुँदा सुधारको कार्यमा समस्या भएको देखिन्छ। कम्तीमा पनि सचिवका लागि एक आर्थिक वर्ष भुक्तान नभईकन सरुवा गर्नु हुँदैन। सहसचिवको दुई आर्थिक वर्ष नभईकन सरुवा गर्नु हुँदैन। सहसचिव भन्दा तलका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावलीमा लेखिएको मापदण्ड अनुसार सरुवा गर्नुपर्छ। मैले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हुँदा १३ महिना १४ सय जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थिएँ। त्यसरी सरुवा गर्दा कसैले पनि धेरैले प्रेसर गर्नु भएन। धेरैले अनुरोध गर्नुभयो होला मैले अनुरोध पनि मानिनँ, क्राइटएरिया बेस्ड सरुवा गरेको थिएँ। जसका कारण धेरै कर्मचारी साथीहरूको सरुवाप्रति गुनासो पनि रहेन। कर्मचारीहरूमा पनि सरुवा त यस्तो हुनुपर्छ भन्ने भावको विकास भएको पाएको थिएँ।

पछिल्लो समय निजामती सेवामा प्रवेशको चार्मिङ घटेको हो?

एकदमै चार्मिङ कम भएको छ। त्यसमा दुई/तीन कारण छन्। एउटा भनेको निजामती सेवाको छवी खस्कियो। अर्को पोल्टिकल अतिक्रमण बढ्यो। अर्को योग्यता भन्दा पनि दबाब र प्रभावबाट काम हुन थाल्यो। हिजो निजामती सेवा भनेको सरकारको जागिरको पहिलो प्रदता थियो। अहिले निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्रमा मानिसहरू आबद्ध हुन थाल्नु भयो। राम्रा मानिसहरू त्यता जानु भयो। कतिपय राम्रा व्यक्ति विदेश जानु भयो। त्यसैले पनि राम्रा व्यक्ति सेवाबाट हराउनु भयो। एउटा सिस्टमले राम्रो डेलिभरी गर्न सकेन, अर्को कुरा तलबलगायत सेवा सुविधाका कारण बाहिर जाने क्रम पनि बढ्यो। हिजो निजामती सेवामा सान र बान थियो। अहिले कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ। कर्मचारीलाई स्वायत्त रूपमा स्विकारिएको छैन। निजामती कर्मचारीको साख बढाउन स्वयम् कर्मचारीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍थ्यो। सेवाको राम्रो डेलिभरी गर्नुपर्छ। निजामती सेवा भनेको पलपलको आविष्कार गर्ने, नवपर्वतनमुखी बनाउने संस्था हो भन्ने बनाउनु पर्‍थ्यो। यो जागिर खादै राष्ट्र सेवा गर्ने संस्था हो। तर, यो भावना विकास भएको छैन।

नयाँ संघीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट आइसकेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ?

मैले विधेयकको मस्यौंदा राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। यसमा केही कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखेको छु। पहिलो पक्ष भनेको दर्जामूलक निजामती सेवालाई दर्जाभित्र तह बनाउन खोजिएको छ। यसमा पनि सोच्नुपर्छ। एउटै पदलाई शाखा अधिकृतलाई तीन टुक्रा, सहसचिवलाई दुई टुक्रा, सचिवलाई दुई तह, कहिले अतिरिक्त सचिव राख्ने कहिले नराख्ने गरेर गिजोल्न खोजिएको छ। कहिले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाभित्र ल्याएर आउने, कहिले नल्याउने भनिएको छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्को भनेको शैक्षिक योग्यताका कुरा छन् तथ्याङ्क,  केमिस्ट आदी समूहमा मास्टर्स योग्यता चाहिने अन्य सेवामा अधिकृतको लागि स्नातक भए पुग्ने भन्ने हुँदैन। यो कुरा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रदेशको प्रशासकीय प्रमुख र स्थानीय सरकारको प्रशासकीय प्रमुख संघको हुनुपर्छ। अर्को कुरा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन एउटामात्र हुनुपर्छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्‍यो। धेरै आस्थामा विभाजित हुनु हुँदैन। अर्को कुरा निजामती सेवाको मूल्य घोषणा गर्नुपर्छ। निजामती सेवाले के-के गर्न हुने, के-के गर्न नहुने? केको लागि निजामती सेवा खडा गरिएको हो भन्ने कुरा हुनुपर्छ। स्थानीय निजामती सेवा र संघीय निजामती सेवाको बीचमा वृत्ति गतिशीलता हुनुपर्छ। अहिले कर्मचारीको नैतिक आचरणमा प्रश्न उठेको छ। अहिले नैतिक चेतना ल्याउने पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्छ। तालिममा ती कुरा राख्नुपर्छ। राजनीतिक प्रणालीबाट यसलाई निकै स्वायत्त बनाउनुपर्छ। भुल्नै नहुने कुरा निजामती सेवा भनेको नागरिकलाई सेवा गर्ने वर्ग हो। यसलाई निजामती सेवा ऐन नभनौँ, नागरिक सेवा ऐन भनौँ। निजामती आफै प्यासिभ शब्द हो। निजामती नभनीकन नागरिक सेवा ऐन ल्याउने भनौं। त्यो भनिँदैन भने पनि निजामती सेवाले सेवाग्राहीलाई कसरी व्यवहार गरिनुपर्ने, कसरी सेवा दिने भन्ने कुरा खुल्नुपर्छ। सेवाग्राही आउँदा नमस्कार मैले के सेवा गरूँ भन्ने र जाँदा पनि नमस्कार आगामी दिनमा यहाँलाई के सेवा दिन सकूँ भन्ने स्वभावको कर्मचारी आजको आवश्यकता हो।

स्थानीय सेवा र प्रदेश र संघीयत निजामती सेवाबीचमा मनोवैज्ञानिक खाडल देखिएको छ। विगत केही वर्षदेखि निजामती सेवा दिवस् स्थानीय कर्मचारीहरूले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। तीनै तहको सरकारको संयन्त्र निजामती सेवा हुने भएकाले यस्तो मनोवैज्ञानिक विभाजन आउन नदिन सेवा, प्रोत्साहक, पुरस्कार, मान तथा विभूषण, मनोनयन तथा छात्रवृत्ति र वृत्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा साझा भावना र व्यवहार संघीय सरकारबाट गरिनुपर्छ। त्यसो भएपछिमात्र निजमती सेवामार्फत राष्ट्रिय भावको विकास हुनसक्छ।