काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदीय समितिबाट छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
आज(सोमबार) काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै यनले यस्तो बताएका हुन्। यस्चै उनले विधेयक संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार, स्थिर र दीगो शान्तितर्फ लैजाने समेत बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबीसमेत गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त पनि गरे।
‘नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो। जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ’, उनले भने, ‘पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक संशोधनले पीडित पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए।