काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकमा संविधान अनुकुल बन्न बाँकी कानुनहरुबारे छलफल हुनेछ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकुल बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राइले सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन्।
प्रतिवेदनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसदलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ।
२०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसदले १०२ वटा कानुन बनाएको थियो। २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएको प्रतिनिधि सभाले हालसम्म मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गर्ने गरी एउटा ऐन संशोधन गरेको छ।
यसका अलावा संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानुन बनाउन अध्ययनको सिफारिस छ।