काठमाडौ– कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको। कोशी प्रदेश सरकारको गठन संविधान विपरीत भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
हाल विचाराधीन रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२)र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिएको ठहर गरेको थियो। अब सर्वोच्चले त्यसको विस्तृत व्याख्या गर्दै फैसला सुनाउनेछ।
सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया मात्र बदर गर्छ कि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको आदेश दिन्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री थापाको भविष्य निर्धारण हुनेछ। विश्वासको मत पुनः लिनु भनेमा थापाले बहुमत पुर्याउनका लागि अभ्यास गर्न पाउनेछन्।
यदि उपधारा २ मा सरकार बन्ने नदेखिएकाले अरु धारामा जानू भनेमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनाउन पाउने छ। एमालेसँग पनि राप्रपा मिलेर ४६ सांसद छन्। एमालेले पनि ३५ दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने छ।
मुख्यमन्त्री थापासहित प्रतिवादीहरू सबैले सर्वोच्चले दिएको म्याद भदौ १३ गते भित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।