काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आज( बुधबार) प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तब्यको बुँदा नम्बर ४४५ र विनियोजन ऐनमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था र ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।