स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने - Chaitanya News
  • 2026-05-26
  • 13:53:48
  • मंगलबार,जेठ १२, २०८३
  • स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने

    स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने

    काठमाडौँ– स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने भएको छ। बैंकहरू ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउँने व्यवस्था गर्ने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।

    सरकारले गत असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१) मा यो व्यवस्था हटाइएको थियो। जसका कारण बैंकहरूमा भएको स्थानीय तहको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको छ।

    बैंकरहरूले भने सय प्रतिशत रकम नै निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। बैंकहरूले सो रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा सोही रकमलाई समेत आधार मानेर ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन्। यसले बैंकको सिडि रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) मा पर्ने चाप कम गर्न मद्दत गर्छ।

    बैंकहरूले स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएपछि अन्य निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरू ब्याजदर वृद्धिमा उत्रिएका थिए। यसैबीच अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै सरकारी तीनवटै बैंकका सीईओ र अध्यक्षलाई बोलाएर ब्याजदर किन वृद्धि गरिएको हो भन्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए। उनीहरूले निक्षेप जोगाउन ब्याजदर बढाउनुपरेको बताएका थिए।

    यद्यपि कर्जाको ब्याजदर भने नबढाउने वाचा तीन वटै बैंकका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीसमक्ष गरेका थिए।

    एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ सरकारको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी सरकारी बैंकलाइ नै फाइदा पुग्ने बताउँछन्।