काठमाडौँ– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालय सुधारका लागि १८ पन्ने कार्ययोजना पेस गरेका छन्। सिंहदरवारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको हलमा सोमबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा क्रममा श्रेष्ठले न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश एवम् संवैधानिक अङ्गलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आज यस गरिमामय समितिसमक्ष उपस्थित भएको श्रेष्ठले बताएका छन्। ‘ यसलाई मैले भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिका माननीय सदस्यहरूज्यूबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने महत्तवपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको उनले बताएका छन्। ‘संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
संविधान र कानूनको सर्वोच्चता एवम् सर्वोपरितालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका हक अधिकारको प्रचलन गराउने र कानूनको शासनमार्फत लोकतन्त्रका लाभहरूको अनुभूति सबैले गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि न्यायपालिका थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरेका छन्।
















