काठमाडौँ– ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ। प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरोले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई ‘बयान कागज’ गराएको छ।
सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यासँग पनि बयान लिइसकेको छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए।
हाल यो प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित १८ जना हिरासतमा छन्। हिरासतमा भएकाहरूलाई थुनामा राख्न अदालतले दिएको म्याद आइतबार सकिएसँगै सोमबार म्याद थप्न लागिएको हो। पछिल्लो पटक साउन ३१ मा म्याद दिँदा जिल्ला अदालत काठमाडौँले ५ दिनभित्र ‘अनुसन्धान पुरा गरेर मिसिलसहित उपस्थित हुन’ सीआईबीलाई आदेश गरेको थियो।
बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले ‘संगठित लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान थालेको ५६ दिन पुगेको छ। ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरिसकेको छ। साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा। कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो।