काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताएका छन्। आज (सोमबार) अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। यस्तै उनले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट समेत पारे।
“कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ”, उनले भने, “काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ। जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ।
हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गर्नुभयो। आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने अर्थमन्त्री डा। महतले प्रतिबद्धता जनाए।
सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ”,महतले भने, बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन्।”
अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने उनले बताए। अब यो च्याप्टर बन्द गरी नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौँ। अब नयाँ मूल्यका आधारमै ठेक्का लाग्छ”, उनले भने, “यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ भने त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन्।