प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन - Chaitanya News
  • 2026-11-16
  • 21:56:38
  • सोमबार,मंसिर ०१, २०८३
  • प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन

    प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन

    काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। अब सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा मन्त्रीहरुको कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड पनि बनाउने भएको छ।

    आज (बिहीबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो।

    कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचिसहित सम्झौतापत्र तयार पारी उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

    कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ। सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

    त्यसैगरि सम्झौता पत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूचि र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ।

    मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ।

    सम्झौता पत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्गका रूपमा रहने व्यवस्था छ।

    सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाइने उल्लेख छ।

    कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि १ वर्ष तोकिएको छ। साथै ‘यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने’ व्यवस्था सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।