अरु देशले कडा नीति लिँदा हामीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्यायौँ : गभर्नर अधिकारी - Chaitanya News
  • 2026-05-26
  • 10:37:48
  • मंगलबार,जेठ १२, २०८३
  • अरु देशले कडा नीति लिँदा हामीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्यायौँ : गभर्नर अधिकारी

    अरु देशले कडा नीति लिँदा हामीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्यायौँ :  गभर्नर अधिकारी

    काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक निति आएको बताएका छन। अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको बताए। विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर लचिलो नीति लिएको उनले बताए। काठमाडौँमा आयोजीत मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसंगत आधार रहेको पनि स्पष्ट पारे।

    ‘सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशत बनाइएको छ। यस्तो लचिलो नीति लिनुका पछाडि केही आधार छन्। अहिले बाह्य क्षेत्रमा सहज भएको छ। वर्षान्तमा तरलता पनि सहज देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको हो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्रमा गिरेको मनोबललाई उकास्न पनि मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गरेको छ।

    त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव पाँच प्रतिशत, छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेगरी तय भएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको उनको भनाइ थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र यो महत्वाकाङ्क्षी नभई मौद्रिक सूचकहरुको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए।

    ‘चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको दर साढे ११ प्रतिशतले बढेर रू पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबर रहने भनिएको र यो प्राविधिकरुपमा हिसाब गरेरै ल्याइएको हो। त्यो हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ’, उनले भने, ‘तरलतामा आएको सुधार, घट्दो ब्याजदर, विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, सरकारी बजेट खर्चको अवस्था सुधार्नका लागि ल्याइएका कार्यक्रमलगायत विषय हेरेर यसवर्षको कर्जाको वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव छ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकामा यस्तो वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो। सरकारले अपेक्षितरूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनका कारण गत वर्ष कर्जा विस्तार न्यून देखिएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।