विराटनगर– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले अबको एक महिनाभित्रै संघीय निजामती ऐन संसदमा पेश हुने बताएका छन्।
आज ( मंगलबार) लोहन्द्र खोलाको पुल उद्घाटन गर्न आयोजित कार्यक्रममा मोदीले यस्तो बताएका हुन्।
‘यस्तै उनले भने संघीय निजामती ऐन ल्याउनका लागि म दिनरात नभनी लागेको हुँ। मन्त्री भएको तीन महिनामा विधेयकको ड्राफ्ट अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ। उहाँहरुले स्वीकृत गर्नुभयो भने आउने यही महिनामा संसदमा टेबल हुँदैछ ‘संघीयता मजबुत बनाउनका लागि म लागिरहेको छु। सार्वजनिक ठाउँमा भाषण गरेर, जनतालाई मनोवैज्ञानिक हिसाबमा डाइभर्ट गरेर, जनतालाई वितृष्णामा लगेर संघीयता स्थापित हुँदैन। जनतालाई निराश तिर लानु हुँदैन। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि लाग्नुपर्छ।
उनले आफूले प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी उक्त ऐनको ड्राफ्ट निर्माण गरेको दाबी गरे। ‘प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउनकै लागि हामीले जबसम्म पूर्ति हुँदैन तबसम्म माथिबाटै सहसचिव प्रदेशमा पठाउने र पूर्ति भएपछि र अपग्रेड भएपछि त्यहीबाट पूर्ति हुने व्यवस्था राखेका छौँ,’ मोदीले भने, ‘स्थानीय तहमा पनि त्यही तरिकाले सोचिरहेका छौँ।
वर्तमान सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार काण्ड, सुन काण्डलगायतका विषय छानबिन गरेर जनतामा आशा जगाउने कोसिस गरेको बताउँदै मोदीले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनेर नै सरकार लागिरहेको दाबी गरे। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालय पनि त्यसैमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै उनले कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा सुधार ल्याउन कार्यदल बनाएको र सोही कार्यदलको सुझाव लागू गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताए। ‘सरुवा लिएर काठमाडौँ तिरै बस्ने। ८० प्रतिशत पावर लगाएर काठमाडौँ बस्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई रोक्न र व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्न आफूले भनेको छु,’ मोदीले भने, ‘जहाँ कामको चाप छ त्यहाँ कर्मचारी अभाव हुने। काहीँ काम नै नपाउने र बसिराख्ने अवस्थालाई सुधारिइनुपर्छ भनेर पनि लागेको छु।
स्थानीय तहमा भइरहेको निमित्तको समस्या समाधानमा पनि आफू लागिरहेको उनले बताए। ‘स्थानीय तहमा निमित्तको समस्या छ। त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बढुवा भएका उपसचिव, बढुवा भएका अधिकृतहरुलाई अनिवार्य स्थानीय तहमा पठाउने नियम लगाएको छु,’ मोदीले भने, ‘रमाना नदिएको खण्डमा, सरुवा भएका छन् वर्षौं त्यहाँ बसेका छन्। रमाना नदिएको खण्डमा हाकिमबाटै असुल उपर गर्ने भनेर चिठी पठाएका छौँ। प्रशासन सुधारका लागि केही गर्न खोजिरहेका छौँ।