काठमाडौं– शीर्ष नेताहरुको सहमति कुरेर सभामुखले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति नतोकेको भन्दै सांसदहरुले रोष प्रकट गरेका छन्। सभापति नहुँदा संसदीय समितिको कामकारबाही फितलो भएको र शीर्ष नेताहरुले यही चाहेको हुन सक्ने आरोप सांसदहरुको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले सभापति चयनका लागि समिति आफैंले पहल लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘दलहरुले नदिए हामी आफैं उम्मेदवार बनौं न। दुई–तीन जना उम्मेदवार बनौं। एउटालाई चयन गरौं। नयाँ प्राक्टिस गरौं न’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रस्ताव गरिन्।
सभापति चयन नगरिदिएर संसदीय समितिलाई कमजोर बनाउने कार्य त गरिएको होइन भन्ने पनि सांसद झाको आशंका छ।
चुनाव भएको सात महिनासम्म संसदीय समितिको सभापति समेत चयन गर्न नसकेको भनेर बाहिर आलोचना भइराखेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि समिति आफैंले पहल लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
सभापति नहुँदा समितिमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयक र समितिमा उठेका महत्वपूर्ण विषयहरुले सही रुपमा गति लिन नसकको उनको भनाइ छ।
गत मंसिर ४ गते भएको चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले गत पुस ७ गते पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए। पुस २५ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै सुरु भएको थियो।
संसदीय विषयगत समितिको गठन गत वैशाख १५ गते भएको थियो। विषयगत समिति गठन भएको तीन महिना हुन लाग्दा समेत सभापति चयन हुन सकेका छैनन्।
सभापति चयन नगरिँदा सबै संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावित भएको बताउँछन् एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ। आफूलाई शीर्ष नेताहरुले असार महिनाभित्रै संसदीय समितिहरुले विषयगत समितिले सभापति पाउने बताएको पनि उनले सुनाए। ‘मलाइ असारभित्रै हुन्छ भनिएको थियो। असार बितेर पनि धेरै अगाडि बढिसक्यो’ उनी भन्छन्, ‘सभापतिसम्म चयन गर्न नसकेको भनेर बाहिर हाम्रो मुल्यांकन गर्ने काम भइराखेको छ।
राष्ट्रिय स्वततन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले समितिले सभापति नपाउँदा त्यसको असर जनतामा परिरहेको बताइन्। विधेयकमाथि छलफल गर्ने र जनसरोकारका विषयमाथि छलफल गर्ने कार्य सभापति नभएकै कारण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। जुम्ला लगायतका देशका बिभिन्न क्षेत्रमा दलितमाथि भएका विभेदका घटनाहरुका सन्दर्भमा समितिले गम्भीर चासो राखेर अनुगमनमा समेत जानुपर्ने उनको भनाइ छ। अनुगमनमा जाने लगायतका कार्यका लागि समितिले सभापति पाउनुपर्ने सांसद गौतम बताउँछिन्।
संसदीय समितिको सभापति चयन भइसकेपछि खाली भए पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, पहिलो पटकका लागि भने सभामुखले नै सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
‘अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ, र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा भनिएको छ।
सभामुखले पनि यति समयभित्रै समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। यसकारण सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतक, प्रमुख सचेतक र पटक–पटक शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गरिसके । दलित सहमति नजुटेको भन्दै सभामुखले संसदीय समितिको सभापतिको निर्वाचनको मिति तोकेका छैनन्।
शीष नेताहरुको सहमति खोजेर सभामुखले समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति नतोको टिप्पणी गर्दै केही सांसदले सभापति चयनका लागि समिति आफैंले पहल लिने प्रस्ताव राखेका हुन्।