काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याज कानुनी प्रक्रियाभित्र आएको छ।
मिटरब्याजपीडितले लामो समयदेखि काठमाडौं माइतीघरमण्डलामा ‘मिटरब्याजको पासो रोक्ने कानुन बनाउन निरन्तर आन्दोलन र सरकारलाई खबरदारी’ गर्दै आएका थिए। प्रतिनिधिसभा बैठकले आइतबार ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मत विधेयक पारित भएको थियो। मूलतः तराईका क्षेत्रमा मिटरब्याजीबाट पीडित बन्नेको संख्या बढ्दै गएपछि समस्या बल्झिँदै गएको थियो।
यसपछि सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रियास्वरूप मुलुकी संहितामा संशोधन गर्ने गृहकार्य थालेको थियो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट गत २७ वैशाख र राष्ट्रियसभाबाट ५ जेठमा स्वीकृत भएको थियो।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढायो। अनुचित आर्थिक लेनदेन कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसाथ सरकारले गत २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो