काठमाडौं–आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले बस भाडा तोक्ने सरकारले वकिलले शुल्क किन नतोकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकामा उनले बस भाडा तोक्ने सरकारले वकिलको शुल्क किन नतोकेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। यस्तै उनले कानुन व्यावसायीहरुले सेवा दिँदा सेवाग्राहीले लिने न्युनतम र अधिकतम रकम तोकिनुपर्ने पनि बताएका छन्।
उनले भने नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिराहुन्छ। एउटा फ्याक्टीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरुले बसहमा कति पैसा लिने? लेखनमा कति पैसा लिने? परामर्शमा कति पैसा लिने? त्यसको न्युनतम र अधिकतम पसा तोक्नपर्ने हा कि होइन?यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्।
वकिलहरुले मनपरी पैसा लिने गरेका कारण गरिबले कानुन व्यावसायीलाइ राख्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
‘वकिलहरुले मनपरी फिस लिने गरेका छन्। पाँच लाखरदश लाखसम्म लिन्छन्। गरिबले वकिल राख्न सक्दैनन्’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘अरुलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?’ कानुन व्यावसायीहरु पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।