जनकपुर — मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले रकमान्तरणको छानबिन हुने बताएका छन। असार मसान्तको अन्त्यतिर गरेको बजेट रकमान्तरण र स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको अनुदान रकममा भएको बदमासी छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा रकमान्तरण र पालिकालाई बाँडिएको अनुदान रकममा सांसदहरुको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि विशेष छानबिन समिति गठन गरिने जानकारी गराएका छन्।
प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विशेष समय लिएर मुख्यमन्त्री यादवले रकमान्तरण बजेट र पालिकालाई दिइएको अनुदानको रकमबारे बोलेका थिए। ‘छानबिन समिति गठन गरेर रकमान्तरण र अनुदान रकममा सांसदहरूको रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘तर, मेरो पालामा भ्रष्टाचार हुन्न र गर्न दिन्नँ। यो मेरो वाचा हो।
मुख्यमन्त्री यादवले अगामी दिनमा बजेटको सञ्चालन र परिचालनमा प्रदेश सांसदको भूमिका रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री यादवले असारको अन्त्यतिर करिब ४५ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरेर आफ्नो क्षेत्रमा योजना र बजेट थुपारेको थियो। प्रदेश सांसदहरूले रकमान्तरण रकममा बदमासी भएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेर यो मामिलालाई सामसुम पार्ने प्रयास गरेका छन्।
प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले योजनाको भुक्तानीका बेला कर्मचारीले कमिसन मागेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए। ‘कुन कर्मचारीले कमिसन माग्यो। नाम दिनुस। म कारबाही गर्छु,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘तर, यो आर्थिक वर्षमा कुनै योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेन। यो सरकारको उपलब्धि हो।
यस्तै, प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को योजना छानबिनका लागि विशेष संसदीय समिति समेत गठन गरेको छ। दलीय प्रतिनिधित्वमा १० जना सांसद सदस्य रहेको समितिले योजनाको छानबिन गरी प्रदेशसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए।