काठमाडौं– गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाइछाड्ने बताएका छन्।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदले प्रस्तिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदले पास नगरेपछि निस्क्रिय भएको छ। यसको विरोधमा मिटर ब्याज पीडितहरुले आइतबार संसद भवन अगाडि भर्ना दिनएका छन्।
नयाँ बानेश्वरस्थित धर्नास्थलमा पुगेर पीडितहरुलाई सम्बोधन गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम कुनै हालतमा नरोकिने बताए।
उनले अघि भने, ‘विधेयक संसद छ, अस्वीकार भएको होइन । विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।’
अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि नै सरकारले आयोग बनाएको र त्यसले काम गरिरहेकाले ढुक्क हुनु पीडितहरुलाई उनले आग्रह गरे।
कतिपयले ऋण दिनेहरु अन्यायमा पर्नु भएन नि भनेर प्रचार गरिरहेको भन्दै उनले ऋण दिनेहरुको पैसा फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेको बताए।
‘जति ऋण दिएको छ, न्यायोचित ब्याजसहित फिर्ता पाउने छन्। उनीहरुलाई अन्याय गर्ने भनेका छैनौं’ उनले भने, ‘तर ५ लाख ऋण दिएर ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर पैसा पनि लिने, घरजग्गा पनि जरिस्टेशन पास गरेर लिने। यो अपराधलाई छुट दिन सकिन्न।
बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउन पर्ने बताए।
संसदमा रहेको विधेयक पास गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अघि भने, ‘ढुक्कसँग घरमा गएर आयोगको प्रक्रियामा जानुहोला। विधेयक पारित गर्ने काम हामी गर्छौं।’