विराटनगर– विराटनगरमा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८० –८१ का लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाखको अनुमानित विनियोजन पेस गरेको छ।

विराटमहानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइतबार नगर सभामा प्रस्तुत गरे।

महानगरले चालू खर्चतर्फ एक खर्ब ५९ करोड ८३ लाख २५ हजार, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ७५ हजार अनुमानित बजेट छुट्याएको छ।

महानगरले वित्तीय समानीकरण सङ्घीय सरकार ३४ करोड, प्रदेश सरकार २ करोड ४० लाख ८८ हजार, राजश्व बाँडफाँड मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २० करोड ७४ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर ५५ करोड, सवारीसाधन कर ४ करोड ८ लाख ५६ हजार, मनोरञ्जन कर ४१ लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान पेश गर्दै महानगरपालिकाले स्रोतहरुको व्यवस्थापन मिलाएको जनाएको छ। महानगरले संघीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हन्तान्तर मार्फत १ अर्ब १९ करोड २४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड, आन्तरिक ऋणबाट १० करोड र अन्य संघ संस्थाबाट ३ करोड र नगद मौज्दातबाट २ करोड रुपियाँ आय हुने अनुमान गरेको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाले स्रोतमा भएको संकुचनको अवस्थालाई मध्यनगर गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को भन्दा ८८ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपियाँ कम गरेर आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको संशोधित बजेट ४ अर्ब १७ करोड ९ लाख ९८ हजार रुपियाँ थियो। तर, महानगरपालिकाले चालु वर्षको (११ महिनामा) जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपियाँ मात्र यथार्थ आम्दानी गरेको छ।

चालु वर्षमा महानगरले व्यय तर्फ पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। चालु वर्षमा २ अर्ब २४ करोड ८२ लाख २९ हजार ६७ रुपियाँ मात्र यथार्थ व्यय भएको छ। पुँजीगत तर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको महानगरले चालु वर्षमा जम्मा ९० करोड १९ लाख ६ हजार ६७८ रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। विराटनगरको पुँजीगत भन्दा चालु खर्च ३९ करोड रुपियाँ भन्दा बढी भएको छ। चालु तर्फ १ अर्ब २९ करोड ८९ लाख ४० हजार ७२२ रुपियाँ खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ चालु खर्च हुने अनुमान महानगरको थियो। चालु वर्षको ११ महिनामा महानगरले ५१ करोड ६५ लाख ९४ हजार ९१९ रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ।

महानगरले राजश्वको दायरालाई केही फराकिलो बनाउँदै नयाँ सेवामा कर तथा दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। अबदेखि अपुताली सिफारिस गर्दा २ हजार दस्तुर लाग्ने भएको छ। यस्तै व्यवसायिक बहालमा लागेको कोठाको ताल्चा फुटाउन २ हजार, दर्ता नभएको व्यवसायको हकमा ३ हजार राजश्व तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकले वर्गीकरण अनुसार दुई हजार रुपियाँदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म राजश्व तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तै स्टेशनरी व्यवसाय, प्रिन्टिङ व्यवसाय, आल्मनियम स्टिल व्यवसाय, फोटो स्टुडियो, रेकर्डिङ स्टुडियो, राइड सेयरिङ व्यवसाय, टेलिभिजन कार्यालय आदिलाई करको नयाँ दायरामा समावेश गरेको छ। महानगरपालिकाले घ वर्गको निर्माण सेवा नवीकरण शुल्कलाई १० हजार रुपियाँबाट घटाएर ४ हजार बनाएको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरुलाई समावेस गरेको छैन। महानगरमा सञ्चालन भइरहेकै कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरी निरन्तरता दिइएको छ।

महानगरले विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, उद्यमशीता तथा रोजगार आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ।

विद्यालय भर्ना दर ९९।६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने व्यवस्था मिलाइ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण बनाउने महानगरले जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्न ‘मेयर डिजिटल स्कुल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ। महानगरले एक वडा एक नेतृत्व स्कुलको अवधारणा अगाडि सार्दै विद्यालय सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ।

महानगरले दोश्रो छोरी जन्माउने आमाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। महानगरले गर्भवती महिलाका अतिरिक्त आगार्मी आर्थिक वर्षबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ८० वर्ष भन्दा माथिका नागरिकको उपचारमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

शीर्षकको आन्तरिक राजश्वतर्फ ९९ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान ७७ लाख ७८ हजार, विशेष अनुदान ६ करोड, समपूरकतर्फ ६० लाख तथा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान चालू एक करोड ३३ लाख र पुँजीगत ७८ लाख ७५ हजार अनुमानित आय अनुमान गरिएको छ। यसैगरी, अन्य सङ्घसंस्था तीन दुई करोड रहेको छ।