धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०– ०८१ का लागि कुल २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसअन्तर्गत पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८ दशमलव १६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने चालु ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत विनियोजित छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ का लागि सांसद कोष भनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन करोड विनियोज गरेको छ। उक्त कार्यक्रम अनुपयुक्त रहेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेको थियो।
आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिरहेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन्। सडक पूर्वाधार, उर्जा, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास सहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा १२ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अत्तरिया–धनगढी मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन र बाजुराको ढम्कने पाण्डुसेन सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। स्वास्थ्य क्षेत्र ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८१ करोड, कृषि क्षेत्रमा बजेट २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कृषकहरुलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कृषि एम्बुलेन्स, रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि अनुदान, विपन्न वर्गको पोषण सुधारका लागि कार्यक्रम, खाद्यान्न भण्डार स्थापना, बाजुरा र दार्चुलामा च्यांग्रा पालन व्यवसायका लागि बजेट विनियोजनलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन्।