काठमाडौं– सरकारले पर्यटन उद्योगमा लगाएको भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) फिर्ता नलिए उद्योग व्यवसायको चावी सरकारलाई बुझाउने पर्यटनसम्वद्ध व्यवसायिक संगठनहरुले घोषणा गरेका छन्।

बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रका १५ वटा व्यवसायिक संगठनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। कोरोना महामारीपछि लयमा फर्किन खोजेको पर्यटन क्षेत्रमा भ्याट लगाएर यो क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउन खोजेको भन्दै उनीहरुले भ्याट फिर्ता नभएर सरकारलाई सबै उद्योग व्यवसायको चावी बुझाउने चेतावनी दिएका हुन्।

यस क्षेत्रमा बिना अध्ययन र विश्लेषण भ्याट लगाउने काम भएको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारले लगाएको भ्याटले आफूहरु व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने दावी गरेका छन्। यस गम्भीर विषयमा सरकार चाँडै विवेकपूर्ण निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ।

व्यवसायीहरुले आफूहरुले दिएका सुझावविपरित कुनै छलफल बिना एक्कासी भ्याट लगाउने काम भएको भन्दै चावी बुझाएपछि पर्यटन क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले बैंकहरुलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम पनि सरकार आफैले तिर्नुपर्ने शर्त अघि सारेका छन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३ को अनुसूची १ दफा २३ बाट ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजसमवन्धी सेवालाई हटाई पूर्णरुपमा भ्याटको दायरामा ल्याउने, हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने, पाँच तारे र सोभन्दा माथिको तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टहरुले प्रदान गर्ने सेवामा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाउने र विदेशमा पर्यटन भ्रमणमा जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाउने नयाँ व्यवस्थाले नेपालको टुर प्याकेज महंगो हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटकहरु पनि भ्रमणमा नजाने अवस्था आउने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाले आफूहरुका सुझावलाई सरकारले बारम्बार उपेक्षा गर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘पर्यटन व्यवसायीहरुले सरकारलाई कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा, कार्यविधि बनाउँदा, ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै कार्यक्रम ल्याउँदा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग छलफल र समन्वय गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर बारम्बार भन्दा सुनुवाई नै भएन्। अहिले कसैले नसोचेको भ्याट लगाइदिएको छ। भ्याट यो क्षेत्रले थेग्नै सक्दैन्।’

यही स्थितिमा सरकारले भित्राउने भनेको १२ लाख पर्यटक कसरी भित्रिनसक्छ? भन्दै थापाले थपिएको १३ प्रतिशत भ्याटले हवाई भाडा महंगो हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन दुवै प्रभावित हुने बताए। उनले थपे, ‘हवाई भाडामा लगाउने भनेको भ्याट कुनै चुरोट, सुर्ती, रक्सी र गाडी आयातमा लगाइने कर जस्तो होइन।’

यदि हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने नै हो भने हवाई भाडा नबढ्नेगरी एउटा मोडालिटि बनाएर लागू गर्नुपर्ने थापाको तर्क छ। जबरजस्ती कर थोपर्ने हो भने आफूहरु व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने र सबैले साँचो सरकारलाई बुझाउने बताए। त्यो स्थितिमा व्यवसायीले तिर्न बाँकी बैंकको ऋण र कर पनि सरकारले नै तिरिदिनुपर्ने र कर्मचारीलाई तलब पनि सरकारले नै दिनुपर्ने उनले बताए।

ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष निलहरि बास्तोलाले भ्याट लगाउने नाममा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्नबाट बन्चित गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने बाटोमा सरकार हिंडेको आरोप लगाए। उनले पर्यटन व्यवसायीहरु साँचो सरकारलाई बुझाउने अवस्थामा पुगिसकेको बताए।

बाँस्तोलाले भने, ‘सरकारले जसरी बजेटमार्फत भ्याट लगाएको छ, यो गलत छ। छिटोभन्दा छिटो यसलाई हटाएर व्यवसायीको हितमा निर्णय गर्न आवश्यक छ। नभए अघि बढ्न खोजेको पर्यटन क्षेत्र धरासायी हुनेछ। व्यवसायीहरुले अप्रिय कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउने छ।

नेपाल एसोसिएसन अफ याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) का अध्यक्ष शिव अधिकारीले सरकारले विज्ञ टोलीमार्फत अध्ययन गरेर पर्यटन क्षेत्रमा भ्याटमा बहुदर लागू गर्न सकिने बताए। उनले त्यसरी भ्याट लगाउँदा एक बर्षअघि नै सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने बताए।

अधिकारीले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रमा बहुदर भ्याट लागू गर्ने कुरा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरुको माग हो। हामीले बुकिङको पैसा लिइसकेका छौं। अहिले एक्कासी भ्याट लगाइयो। अब १३ प्रतिशत हामीले कहाँबाट लिएर तिर्ने?’ पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ संगठन सम्मिलित एउटा विज्ञ समूह बनाई अध्ययन गर्ने र कम्तिमा १ वर्ष पश्चात मात्र बहुदर भ्याटलगायतका कर लगाउन सकिने उनको तर्क छ।

यस्तै, नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले नेपालमा १० लाख पर्यटक ल्याउन व्यवसायी रुनुपर्ने अवस्थामा रहेको तर अलिकति पर्यटक बढयो भने ‘ओहो कति पर्यटक आयो?भन्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले पर्यटन क्षेत्रसँग बसेर छलफल गरी भ्याट लागू गर्दा सबैलाई सहज हुने बताए। रिजालले भने, ‘हामीले कर, भ्याटको कुरा धेरै पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको कुरा हो। आरोहणको क्षेत्रमा खच्चर प्रयोग गर्नुपर्छ। होटलहरु करको सिस्टममा गएको छैन्। त्यो बिल हामीले ल्याउनु पर्छ। प्यानमा दर्ता छैन्।’