नेपाल सरकारका सचिव डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक हुन्। कुशल प्रशासकको छवि बनाएका रेग्मीको कार्य व्यवस्थापन एकदमै राम्रो रहेको छ। उनी इमानदार र निडर कर्मचारीका रूपमा परिचित छन्। हाल उनी भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। नेपालमा पछिल्लो समय भूमि सम्बन्धी थुप्रै समस्या विकराल बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको क्रम बढ्दो छ। भूमाफियाहरू पनि बलिया बन्दै गएका छन्। भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला र के गरिरहेको छ? आज यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चैतन्य खबरका लागि निर्मला कडायतले सचिव रेग्मीसँग संवाद गरेका छन्।

नेपालमा भूमि व्यवस्थापन नीति कस्तो रहेको छ?

देशमा उपलब्ध सीमित भूमिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने परम्परागत भूसम्बन्धलाई आधुनिक तथा समन्यायीक भूसम्बन्धमा रूपान्तरण गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तर तथा उपयोग बढाउने योजनबद्ध विकासमा भूमिको प्रभावकारी उपयोग बढाउने किसिमबाट राष्ट्रिय भूउपयोग नीति तदनुरूप ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ।

के नेपालमा साँच्चै भूमिहीन छन्? कि सुगमताको खोजीमा दुर्गम क्षेत्र त्याग्ने समस्याले गर्दा भूमिहीन बन्नेक्रम बढ्दो छ?

देशमा रहेका सबै नागरिकमा भूमिको पहुँच हुनु आवश्यक हुन्छ। विभिन्न कारणले व्यक्तिहरू भूमिहीन हुन पुग्दछन्। वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्य राज्यको हो। तर, यहाँले भन्नु भएजस्तै कृत्रिम भूमिहीनहरू पनि हुनसक्छन्। एकाध ठाउँमा सुगमताको खोजीमा दुर्गम क्षेत्र त्याग्ने समस्याले गर्दा भूमिहीन बन्नेक्रम बढेको हुन सक्दछ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनु पर्दछ। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न हाम्रा जनसंख्या व्यवस्थापनका प्रारूपमा आवश्यक व्यवस्थापन हुनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा थुप्रै सार्वजनिक जमिन मिचिएका छन्, त्यस्ता जमिनलाई भूमाफियाको कब्जाबाट छुटाउन के गर्न सकिएला?

सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा मिचिनु हुँदैन। भूमिहीनताको कारणले कोही त्यस्तो जग्गामा बसोबास गरेको रहेछ भन्ने सो को विधिसम्मत व्यवस्थापन हुनु पर्दछ। आफ्नो जग्गा भएर पनि वा अन्य कुनै नाममा अतिक्रमण भएका जग्गाहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मा भूमि प्रशासन सुरक्षा निकाय र तीनै तहको सरकारको साझा दायित्व हो। यसमा सबै पक्षको साझा प्रयास परिचालन हुनु आवश्यक हुन्छ।

बेला-बेला सरकारभन्दा भूमाफिया बलिया छन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ नि? 

देशको कानुन भन्दामाथि कोही रहन सक्दैन। भूमाफियाको तथाकथित बलियो शक्ति रोक्न राज्य संयन्त्रका सबै पक्षको साझा प्रयास परिचालन हुनु आवश्यक हुन्छ।

के ल्यान्ड पोलिसी बलियो नभएकै कारण भूमाफिया बलिया भएका हुन् त? त्यसो हो भने ल्यान्ड पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ?

नीतिको अभाव भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनु आवश्यक देखिन्छ।

भूमि आर्थिक तथा सामाजिक वस्तु पनि हो। भूमिमा पहुँचले समृद्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ। यसले थप अवसर पनि सिर्जना गर्दछ। यसर्थ भूमिले व्यक्तिलाई सामर्थ्य पनि प्रदान गर्दछ। सीमित व्यक्तिसँग धेरै जग्गाको पहुँच रहने र धेरै व्यक्तिमा जग्गाको कम पहुँच भएमा यसले विभेद निम्त्याउँछ। यसर्थ जमिनको समानुपातिक वितरण हुनु आवश्यक हुन्छ। भूमि नीतिले यस्ता पक्षमा सम्बोधन गरेको हुनु पर्दछ। हामीसँग जग्गाको हदवन्दीको सीमा रहेको छ। सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको छ। अहिले आएर जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढाउने कार्य भइरहेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित वसोवासीहरूको जग्गाको व्यवस्थापन गराउने कार्य भइरहेको छ।

मुलुकमा कति कित्ता जमिन छ, के त्यसको कुनै लेखाजोखा छ? 

देशमा लगभग एक करोड पचास लाख व्यक्तिको नाममा तीन करोड बिस लाख कित्ता जमिन रहेको छ।

जनताले सबै भन्दा सास्ती खेप्नुपर्ने र भ्रष्टाचार हुने संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् मालपोत, नापी र भूमि सुधार कार्यालय। यी एकै प्रकृतिका तीन कार्यालय किन चाहिए? एउटै कार्यालयबाट गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन?

यस्तो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यी कार्यालयका सेवाहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ। आकस्मिक निरीक्षणको कार्य र तदनुरूप सुरधारकार्यलाई अगाडी बढाइएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिएको छ। नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरी एकै थलोबाट सेवा प्रदान गर्ने अवधारणा अगाडी बढाइएको छ।

देशका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाँदा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार घट्थ्यो होला नि? यति सानो कुरा पनि सरकारले किन सोच्न नसकेको होला?

देशका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा लग्ने प्रयास सुरु भएका छन्। अव सबै कार्यालयहरूमा यो सेवा पुग्नेछ। यसले सेवा प्रवाहमा सुधार जनताको समय र खर्चमा समेत कमी ल्याउनेछ।

भूमि सुधार र सेवा प्रवाहमा सुधार तथा यथास्थितिवादका चुनौतीहरू के-के देख्नु भएको छ? 

परम्परागत कार्यशैली पुराना तथा अव्यवस्थित अभिलेख सुधारमा बेलाबखत आउने अवरोधहरू मूल समस्याको रूपमा रहेका छन्। यी चुनौतीहरूका बीच सुधारका प्रयास भने जारी नै छ।

यहाँ सुधारवादी प्रशासकको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ जुन मन्त्रालयमा गए पनि सुधारका नवीन अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। यसको  कारण के होला?  

हामी प्रशासकहरू जनताका सेवक हौ। यस कारणले स्वा प्रवाहमा सुधार र जनताले भोगेका समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हो। साथै आफैँ सेवाग्राही बनेर हामीले प्रदान गरेका सेवाको कमीकमजोरी हेरियो भने सुधारका निम्ति अघि बढ्न सकिन्छ। यही दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा यस्ता प्रयासहरू गरेको हुँ।

यहाँले कुशल प्रशासकको मात्र होइन सुपरिचित लेखक र गीतकारको पहिचान पनि बनाउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा यहाका आगामी कार्ययोजना के रहेका छन्?  

देशको सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा योगदान पुग्ने किसिमका लेख र अनुसन्धानात्मक लेखहरू लेख्ने चाहना अझै छ। गीत क्षेत्रको अर्को फरक पाटोमा पनि संलग्नता रहने नै छ।