काठमाडौँ– सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै नतिजामुखी प्रशासन निर्माणका लागि कार्यसम्पादनमा कडाइ गर्ने बताएका छन्। उनले मन्त्रालयभित्रै समाधान गर्न सकिने फाइल एक दिनभित्र र अन्य निकायसँग समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल पाँच दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्रालयमा आयोजित कर्मचारी बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। उनले प्रत्येक शाखाले दैनिक कार्ययोजना तयार गर्ने, सम्पन्न भएका कामको अभिलेख राख्ने र नियमित समीक्षा गर्ने अभ्यास विकास गर्न आग्रह गरे।
उनले कर्मचारीको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा गरिने स्पष्ट पार्दै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रणाली विकास गरिने बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले फाइल व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कुनै फाइल कहाँ र किन रोकिएको छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए। साथै, मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको ‘फ्रन्ट डेस्क’लाई प्रभावकारी बनाउने र सम्भव भएसम्म सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी रहेको बताए।
उनले कानुन विपरीत काम गर्न कुनै दबाब आए नेतृत्वलाई तत्काल जानकारी गराउन कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारी पन्छाउने तथा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले आमसञ्चार विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अगाडि बढाइएको र चालु आवभित्र छ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यस वर्ष बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। सहसचिव उदयबहादुर राना मगरले फाइललाई अत्यावश्यक, जरुरी र सामान्य श्रेणीमा वर्गीकरण गरी समयसीमाभित्र टुंग्याउने तथा फाइलको अवस्थाबारे जानकारी दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
बैठकमा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना, प्रशासनिक सुधार, बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।