काठमाडौं– सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समित खारेज गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ले दिएको सुझावलाई क्रम कायन्वयन गर्ने र २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने बताए।
उस्तै उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षे रहेको निकाय गाभ्ने
क्षेत्राधिकारका आधारमका प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरु तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए।
खारेजी हुने, गाभिने र पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने निकायको विस्तृत विवरण अनुसुचीमा रहेको उनले बताए।