- 2026-06-21
- 23:57:55
- आइतबार,आषाढ ०७, २०८३
काठमाडौं- सार्वजनिक पद धारण गरेका करिब साढे ९ हजार पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ९ हजार ५ सय ९० जना रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ। यससँगै समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेले जनही ५ हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
केन्द्रकाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गरी कुल ७ लाख २८ हजार ७ सय ४७ मध्ये ७ लाख १९ हजार १ सय ५७ ले मात्रै तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले केन्द्रको प्रतिवेदन बुझ्दै आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्न केन्द्रसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। राईले सम्पत्ति विवरण भर्ने भराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने, सम्बन्धित कार्यालयले कर्मचारी र पदाधिकारीको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने र केन्द्रको सम्पत्ति विवणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए। त्यसक्रममा आफूहरुले जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पालना नगर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन आयोग र केन्द्रबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ के दफा ५० मा हरेक आव सुरु भएको ६० दिनभित्र र सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र अनिवार्यरुपमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तोकिएको समयभित्र विवरण पेस गर्न नसक्नुको कारण खुलाएर म्याद थपका लागि अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकायले बढीमा थप ३० दिनको समय दिनसक्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको र थप भएको अवधिमा पनि विवरण नबुझाएमा त्यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई जनही ५ हजारका दरले जरिवाना गरी निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्छन्।
अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट अख्तियारले कारबाही स्वरूप जरिवाना असुल गर्ने बताए। ‘यो संख्या समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएबापत जरिवाना तिर्नुपर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या हो। कानुनअनुसार अब अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट जनही ५ हजारका दरले जरिवाना असुल गर्छ,’ उनले भने।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
