सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार बन्ला? - Chaitanya News
  • 2026-07-04
  • 14:40:30
  • शनिबार,आषाढ २०, २०८३
  • सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार बन्ला?

    सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार बन्ला?

    काठमाडौं- उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो।

    पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य रहेको एउटा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले सबै कुराको अध्ययन गरेर सरकारलाई सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार बनाउन सिफारिस गरेको हो।

    आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपलब्ध प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको छ।

    ९ वर्षअघि गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण र त्यसपछि भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा न्यूनतम तलबमान निर्धारण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यतिबेला एक परिवार (चार जनाको परिवार) को न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि २८ हजार ४४९ रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरिएको थियो।

    त्यसैमा वार्षिक मूल्यवृद्धि जोड्दा हाल काठमाडौं उपत्यकामा कर्मचारीको जीविकोपार्जनका लागि ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म लाग्ने तलब आयोगको प्रतिवेदनमा छ।

    आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुनेछ।

    तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधी उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ।

    आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

    अहिले व्यवस्था भएको उपचार बापतको रकम खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उसले सञ्चित र बिरामी विदाको साटो रकम दिएर विदा सञ्चित नहुने व्यवस्था गर्न भनेको छ। उसले त्यसको साटो अवकाश भएर जाँदा निश्चित रकम पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने औल्याएको छ।