सिमकोट – हुम्ला जिल्लाबाट कर्मचारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन्। समग्र कर्मचारीको साझा हितमा रहने ऐन निर्माणका लागि कर्मचारीसँग पनि आवश्यक छलफलमा सहभागिता जनाउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि दबाव स्वरुप ज्ञापन पत्र पेश गरिएको हो।
ऐन निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई पनि सहभागी नगराई छलफलको विषय अगाडि बढाएको विरोधस्वरुप कर्मचारीले पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन हुम्लाका अध्यक्ष विशाल बोहराले जानकारी दिए। २१ बुँदे ज्ञापनपत्र कर्मचारीले जिल्लास्थित सबै कर्मचारी संगठनका प्रमुुखले हस्ताक्षर गरेर बुुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीको परिभाषा, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनमा हुुनुुपर्ने, निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत बनाउनुुपर्ने, संघीय निजामती सेवामा पदपुूर्ति, सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश, बढुुवा, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन, सामाजिक सुरक्षा, उपदान निवृतिभरण, औषधोपचार, तालिम, सरुवा, कल्याण कोष, प्रतिनिधित्व, प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आरक्षण ट्रेड युनियनको अधिकार, सेवाको सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र विविध विषय समावेश गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा युनियनका अध्यक्ष बोहरा, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका वर्षबहादुुर शाही, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष डबले रावत, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका सचिव मिमसिंह नेपालीले हस्ताक्षर गरेका छन्। कार्यक्रममा कर्मचारी संगठनका नेताहरूले ज्ञापनपत्रबारे जानकारी गराएका थिए।