काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न स्थानीय तहले गरेका कर्मचारीको स्तर वृद्धि रद्द गरी तलव भत्ता बेरुजुमा राखेको छ। महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको कर्मचारीको स्तरवृद्धि (बढुवा) नियमविपरीत भएको ठहर गर्दै रद्द गर्न भनेको हो।

भरतपुर महानगरपालिकाले कर्मचारीको स्तरवृद्धि बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिइ महानगरपालिकाले कार्यरत कर्मचारीको १३६ कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेकोमा ८४ कर्मचारीको तह वृद्धि रद्द गरेको छ। तह वृद्धिको निर्णय रद्द हुँदा ६८ कर्मचारीलाई खाईपाई आएको भन्दा मासिक १ लाख १८ हजारले चाडपर्व खर्चसहित हुन आउने १५ लाख २९ हजार र सञ्चय कोष वापत १ लाख ४१ हजारसमेत गरी हुने जम्मा १६ लाख ७० हजार बढी भुक्तानी गरेको छ। उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्श बेगर ४९ कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी यो वर्ष १४ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिएको छ। आयोगको परामर्श बेगर स्तरवृद्धि गरी खर्च लेखेको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तहका कर्मचारीको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारी गरी यो वर्ष ५९ कर्मचारीको स्तर वृद्धि गरी सो वापत ९ लाख ९८ हजार खर्च लेखेको हुँदा स्तरवृद्धिको निर्णय खारेज गरी रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा २ (झ)० को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन (स्तर वृद्धि) ऐन, २०७७ जारी गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २०७८/१/३० को निर्णयबाट ६९ र २०७८/६/१ को निर्णयले २६ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको र उनीहरूलाई तलव भुक्तानी गर्दा १९ लाख ८४ हजार बढी व्ययभार पारेको, यस्तै सोही निर्णयअनुसार जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी स्तर वृद्धि भएका कर्मचारीले ग्रेड वृद्धि एक वर्षपछिको जेठ महिनामा मात्र पाउनेमा स्तरवृद्धि भएको दुई महिना पछिनै पुनः २०७८ श्रावण देखि ग्रेड वृद्धिसमेत थप गरी भुक्तानी गर्दा ६१ कर्मचारीलाई ८ लाख ३७ हजार बढी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहहरुले कर्मचारी सम्बन्धी कानून हालसम्म नबनेको र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्शसमेत नलिएकोले उक्त स्तरवृद्धि सम्बन्धी निर्णय कानुन सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको नियमविपरीत ३९ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको थियो। आयोगले कर्मचारीको स्तरवृद्धि नियमसम्मत नभएकाले रद्द गरेको जनाएको छ। सो समयमा कानुनविपरीत भनेर कुरा उठे पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नपरेका कारण बढुवा प्रक्रियालाई नगर सभामा निर्णय गरेर कर्मचारीहरूले तलव–भत्ता खाँदै आएका थिए। उनीहरूले ७७ चैतदेखि लिएको सेवा–सुविधासमेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।