काठमाडौं- कानूनी रिक्तताकैबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएको छ । २७ मंसिर २०७९ देखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ ।

हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन् । लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएको भनी प्रश्न उठेपछि संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छाडेर ठूला तीन राजनीतिक दल संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक निष्कृय रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र उपसभामुख इन्दिरा राना सदस्य छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य रहनेछन् । हाल कानूनमन्त्री पद पनि रिक्त छ ।

ठूला तीन राजनीतिक दल संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक निष्कृय रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सहमत भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो ।

सोमबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भएको शीर्ष तहको छलफलपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भनका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको स्थायी नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रियाका लागि पहल गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच व्यापक छलफल भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र प्रधानन्यायाधीशको विषयमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।’ नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि एमालेको तर्फबाट सहयोग रहने’ बताएका छन् ।

संविधानतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि पहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन विद्यमान रहेको अवस्थामा सोही ऐन बमोजिम हुन्छ भने ऐन नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मतिको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । ६ जना सम्मिलित संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर पहिले न्याय परिषद्सँग प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नामावली माग गरिनेछ । त्यहाँबाट योग्यताक्रम अनुसारको नाम प्राप्त भएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय समितिमा सिफारिस गरिनेछ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यी सबै कुरा सहमतिबाटै तत्कालै गर्ने र करिब एक सातामै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । नेकपा एमालेका सचेतक बर्तौलाका अनुसार अबको करिब एक सातामै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिसक्ने तीन प्रमुख दलको तयारी छ ।