काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन जेड आन्दोलनसम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आज (शुक्रबार) सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले २३ र २४ भदौमा भएका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु सरकारको गैरपारदर्शी अभ्यास हुने टिप्पणी गरे। उनले मानव…

काठमाडौँ– सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वर्तमान संरचनाबाट पुनःव्यवस्थित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले कार्यक्रमलाई अहिलेको स्वरूपमा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्तुत धारणा राख्दै…

काठमाडौँ– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको प्रशासनिक संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भयो। संविधानले अधिकार बाँडफाँटको स्पष्ट परिकल्पना गरे पनि प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको सवाल भने अझै केन्द्रकै नियन्त्रणमा सीमित देखिन्छ। अहिले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले यही बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको…

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सीमित स्रोत र साधनको कठोर परिधिभित्र रहेर निर्माण भइरहेको बताएका छन्। आज (शुक्रबार) राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी बजेटका विषयमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। अर्थमन्त्री डा।वाग्लेले नागरिक र जनप्रतिनिधिका असीमित चाहनाहरूलाई सीमित स्रोत साधनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय रहेको…

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्र अहिले आर्थिक दबाब, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी समस्याबाट प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न आग्रह गरे। बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न कामको भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक…

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनमुखी बनाउने बताएका छन्। प्रदेश सुशासन केन्द्रले भालुबाङमा आयोजना गरेको ‘कानुन, बजेट तथा योजना निर्माण र संसदीय नियन्त्रण’सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै उनले सबैको भावना समेटेर जनमुखी र विकास केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम…