- 2026-07-03
- 18:34:21
- शुक्रबार,आषाढ १९, २०८३
काठमाडौं- गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गर्न पाउने प्रावधान खारेज भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत ३२ वर्षदेखि मन्त्री र सचिवले सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको हो।
२०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र सचिवले खर्च फाँटबारी देखाउन नपर्ने गरी मनोमानी रुपमा रकम बुझ्दै आएका थिए। यस्तो रकमको हिसाब महालेखा परीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षणमा समेत उपलब्ध हुने गरेको थिएन।
जसकारण मन्त्री र सचिवले दैनिक सरदर क्रमश: ५० हजार र २० हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै सचिवले करिब ९३ लाख र मन्त्रीले ७६ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ।
पछिल्लो ३२ वर्षमा उक्त शीर्षकमा मन्त्री र सचिवले २४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै रकम बुझेको देखिन्छ। हालै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बेहिसाब हुँदै आएको सूत्र/सुराकी परिचालनको खर्च खारेज गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो।
यससँगै गृहमन्त्री र सचिवले २०४७ देखि हिसाबकिताब नदेखाइ गर्दै आएको खर्चमा रोक लागेको छ। २०४७ जेठबाट गरिँदै आएको यस्तो खर्च त्यसको तीन वर्षपछि २०५० जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्थागत गराएको थियो। पछिल्लो पटक २०७८ असोज १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले गर्ने एकपटकको खर्च २० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्याएको थियो।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
