काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय हितविपरीतका गतिविधि नियन्त्रणमा कुनै कसर बाँकी नराखिने बताएका छन्। शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितविपरीतका सबै गतिविधि नियन्त्रणमा आफू प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने बताए।

उनले सीमा सुरक्षा सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको बताए स्पष्ट पारे। मन्त्री श्रेष्ठले आफू १० वर्षअघि अत्यन्तै छोटो कार्यकाल गृहमन्त्री भएको र अहिले १० वर्ष पछि त्यही जिम्मेवारी लिएर आएकोले यस पटक कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

नेपालको राष्ट्रिय सार्वर्भौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामीले यसलाई पहिलो कर्तव्य ठानौं। त्यसका लागि सीमा सुरक्षा र अरु कुनै कोणबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संकुचित हुने वा राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुने कुनै काम पनि गर्न नदिन हामी दत्तचित्त हुनु पर्छ। सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारीप्रति गर्वबोध गर्दै त्यसमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै कमजोरी हुन दिनु हुँदैन,’ उनले भने।

उनले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत देशभित्र कहिकतैबाट कुनै क्रियाकलाप भइरहेको छ भने त्यस्तो गतिविधिलाई रोक्ने र त्यस प्रकारको कुनै गतिविधि हुन नदिन सम्पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नमातहत कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए।

‘देशका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई हामी छुट दिन सक्दैनौं। अहिलेको परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने, यो संविधान र संविधानमातहत रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सांगठनिक गतिविधिलगायत सबै प्रकारका क्रियाकलाप र काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्ने। लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुसार वातावरण सुनिश्चित गरिने छ,’ पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउन बहस, छलफल र उत्साहित गर्ने कुरामा हामी ध्यान दिने छौं। तर परिवर्तन र उपलब्धिलाई असंवैधानिक ढंगबाट यसलाई पछाडि धकेल्न खोज्ने, यसलाई समाप्त पार्न खोज्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न छुट दिइने छैन। यो कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले उपलब्धिको रक्षा गर्ने गरी पनि काम गर्न निर्देशन दिए। परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिका बिरुद्ध हुने कुनैपनि गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने र मन्त्रालय त्यस विरुद्धका गतिविधि नियन्त्रणमा लाग्ने चेतावनी दिए।

‘परिवर्तन र संविधान मातहत रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सांगठनिक गतिविधि वा अरु सबै प्रकारका क्रियाकलापलाई काम गर्न दिने वातावरण सुनिश्चित गछौं। लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुसार सबैले काम गर्न पावस भनेर त्यस्तो वातावरण सुनिश्चित गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउन बहस, छलफललाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा मनत्रलयले ध्यान दिने छ,’ उनले भने, ‘तर, परिवर्तन र उपलब्धिलाई एउटा वा अर्को ढंगबाट असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कोणबाट पछाडि धकेल्न र समाप्त गर्न खोज्ने कुनैपनि गतिविधिहरु गर्न छुट दिइने छैन, यो कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ।’

उनले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन मन्त्रालयको प्राथमिकताको विषय भएको बताए। स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन र गतिविधि गर्न पाउनु पर्ने उनले बताए । त्यसमा कतैबाट पनि कमीकमजोरी हुन नदिने बताए। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने बताए। मन्त्रालयको कमजोरीका कारणले कुनै पनि नकारात्मक परिणाम आउन नदिन पनि उनले निर्देशन दिए। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार हरेक नागरिकले सहज रूपमा नागरिकता पाउनु पर्ने तर राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा त्यो अघि नबढेको पनि बताए।

अब सरकारले त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी काम गर्ने बताए। महिला हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उनले निर्देशन दिए। महिला हिंसा नेपाली समाजको अर्को पीडाको विषय भएको र त्यसको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ। भ्रष्टाचार र अपराधमा कुनैपनि छुट नहुने बताए। भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने र त्यस विरुद्ध कसैले गतिविधि गर्ने कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। त्यसका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिए। ‘हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं भन्ने संकल्प हामीले गर्नुपर्छ’ उनले भने।

उनले सुरक्षा निकायलाई दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाए। हरेक गृहमन्त्री आउने यस्ता प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने तर कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। मन्त्री श्रेष्ठले पनि आफू सुरक्षानिकायलाई हस्तक्षेप र दबाबबाट मूक्त राख्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। ‘तपाईंहरुको मनोबलको रक्षा गरिने छ। सुरक्षा निकायका कर्मचारीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न सम्पूर्ण ध्यान दिइने छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरुको पेशागत प्रतिष्ठा कायम गर्न र रक्षा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको नेतृत्वको हिसाबले मेरा हो।’ दवावमा परेर काम गर्नु नपर्ने भन्दै उनले सुरक्षा निकायले संविधान, कानुन र जनतालाई हेरेर काम गर्न निर्देशन दिए। ‘जनता पीडित हुन नपरोस्,’ उनले भने।