आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारको घोषणा
राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन बहस चलाउने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
लागुपदार्थको लत: भविष्यलाई निल्दै गरेको मौन महामारी
सुदूरपश्चिममा विकास बजेट खर्च कमजोर, ३८ प्रतिशत रकम खर्चै भएन
कोशी प्रदेशको बजेट खर्च २६ अर्ब २५ करोड
सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
