About Author

प्रदेशसभा चाहिदैन, मुख्यमन्त्री चाहिन्छ : लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले बुधबार एक भिडियो सन्देशमार्फत प्रदेश सभा चुनावमा भाग नलिने जानकारी गराए। उनले तर्क गरेका छन्, ‘प्रदेश सभाको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनमा सहभागी हुनु हो। लामिछानेले आफूहरु व्यवस्था विरोधी नभएको भन्दै प्रदेशका विषयमा नयाँ मोडल अघि सारेका छन्। लामिछानेले नगरसभा र गाउँसभाका सदस्यबाट प्रदेश परिषद गठन गर्ने र त्यसैले विधायिकाको काम गर्ने तर्क अघि सारेका छन्। अनि मुख्यमन्त्री भने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री फरक लिंगको हुने मुख्यमन्त्रीले नै जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्ने उनको प्रस्ताव छ। राजनीति शास्त्री लोकराज बराल संघीयताकै औचित्य छैन भन्ने तर मुख्यमन्त्री चाहिँ चाहियो भन्नु अमिल्दो तर्क रहेको बताउँछन्। ‘संघीयताकै औचित्य छैन भने त्यो मुख्यमन्त्री चाहिँ किन चाहियो? ’, उनको प्रश्न छ, ‘प्रदेश परिषद किन चाहियो? कि त प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ। अहिले लोकप्रिय हुन जे पनि कुरा गर्ने लहर चलेको भन्दै उनी यस्ता कुरालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउँछन्। ‘यस्ता कुरा आउँछन्, जान्छन्,’ बरालको भनाइ छ, ‘यस्ता कुरा चलिराख्छन्। संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई रविको प्रस्तावलाई भावनात्मक कुरा भन्छन् र यसको संवैधानिक आधार नभएको टिप्पणी गर्छन्। संविधानले सिर्जना गरेका संरचना मान्दिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘संविधान अन्तर्गत चुनाव लड्ने अनि यही संविधानले सिर्जना गरेका संरचना मान्दिनँ भन्न चाहिँ मिल्दैन’ उनले भने, ‘उहाँको भावनात्मक भनाइ होला, तर कानूनी र संवैधानिक रुपमा नमिल्ने भनाइ हो।