पाल्पा — सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय माग पूरा गर्दै जाँदा नयाँ नयाँ मुद्दा आउने भएकाले समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो १७ वर्षमा स्थानीयसँग १ सय ७४ पटक विभिन्न निकायसँग समाधानका लागि सहमति भए पनि समाधान आउन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘उपत्यकाका स्थानीय तह, सहरी विकास मन्त्रालय अन्य निकायसँग स्थानीयको माग सम्बोधन भइरहेको छ तर समाधान आउन सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएर भन्दा पनि फोहोर गराइराख्ने नियतका कारण फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए।
‘सिन्डिकेट छ, दुई चार सय टिपरले काम पाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट एउटै व्यक्तिले फाइदा लिएको छ। धेरै करोड पैसा नियमित पाइरहेको छ। अदृश्य शक्ति अर्थात गिरोहका कारण चाहेर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिइरहेको छैन।
फोहोर व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको र आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर उपत्यकाका स्थानीय तहहरुसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए। काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै समूहका मानिसको खराब मनोविज्ञानका कारण पनि गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हामीले नयाँ ढंगले फोहोर व्यवस्थापन कार्यका लागि माइक्रो अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच पनि सहकार्य गरेर यसको अध्ययन गर्ने छौं। संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण मात्र गर्ने भएकाले पनि यसमा स्थानीय तहले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
बन्चरेडाँडा र सिसडोलका बासिन्दाले नयाँ नयाँ मुद्दा ल्याउँदा नै समस्या बल्झिरहेको मन्त्री चौधरीले बताए। उनले अब काठमाडौंको फोहोरले काठमाडौंका लागि पुग्ने मल, ग्यास, बिजुली निकाल्ने योजना बनाउने बताए। फोहोर गर्ने जनतालाई हामी पैसा लिने होइन दिने अवस्थामा पुर्याउने गरी काम गरिने उनले बताए।