About Author

‘बेपत्ताको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिँदै’: गृह सचिव शर्मा

काठमाडौँ– भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्पछि बेपत्ता नागरिकको कानुनी पहिचान र परिवारलाई आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले दुई वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह सचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्तालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार विपद्पछि खोज तथा उद्धारको काम तीव्र पारिएको छ। हालसम्म स्थल तथा हवाई माध्यमबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ भने १ हजार ४५७ शव फेला परेका छन्। तीमध्ये १ हजार ३३४ शवको व्यवस्थापन भइसकेको र ११२ शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए। शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ। हालसम्म २ हजार ६६ जनाको नमुना संकलन गरिएको र दसैँअघि नै परीक्षणको नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए। आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञको सहयोगसमेत लिएर डीएनए मिलानको काम अघि बढाइएको उनले बताए। विपद्पछि राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइएको उनले बताए। लाभग्राही पहिचानपछि मात्र भुक्तानी हुने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। सरकारले अब खोज तथा उद्धारको चरणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ काम अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार विपद्बाट करिब ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको सचिव शर्माले बताए। प्रभावित परिवारलाई घर भाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको उनले बताए। सचिव शर्माले विपद् अत्यन्तै ठूलो र अभूतपूर्व रहेकाले आगामी चरणमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए। साथै, विपद्ले सरकारको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको स्वीकारोक्ति थियो।