- 2026-10-06
- 13:56:06
- मंगलबार,आश्विन २०, २०८३
काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष तयार भएको छ। यसअघि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा महानगरपालिकाको शभाहलबाटै विवादित विषयमा न्याय निरुपण हुँदै आएको थियो। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसले एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा र २५ लाख रुपैयाँसम्म विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
