विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बालेन सरकारकै मन्त्रीहरू विदेश दौडमा - Chaitanya News
  • 2026-10-06
  • 14:45:22
  • मंगलबार,आश्विन २०, २०८३
  • विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बालेन सरकारकै मन्त्रीहरू विदेश दौडमा

    विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बालेन सरकारकै मन्त्रीहरू विदेश दौडमा

    काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठनपछि सार्वजनिक रूपमा विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने संकेत दिएका थिए। एक वर्षसम्म आफू विदेश भ्रमणमा नजाने र मन्त्रीहरूलाई पनि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने उनको अडान थियो। तर सरकार गठनको केही समयमै त्यो नीति व्यवहारमा उल्टिँदै गएको देखिएको छ।

    अहिले सरकारका एकपछि अर्को मन्त्री विदेश भ्रमणमा छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अमेरिका भ्रमणमा छन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल टुभालु पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा सहभागी हुन तान्जानिया पुगेका छन्।

    अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पालो छ। उनी असोज २६ गते भारत जाँदैछन्। अक्टोबर १३ मा भारतमा हुने बिमस्टेकको पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन उनको भ्रमण तय भएको हो। गृह मन्त्रालयले भने बैठकमा सहभागी भएर फर्किने एकदिने कार्यक्रम मात्रै रहेको जनाएको छ।

    तर गृहमन्त्रीको भ्रमण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शाह आगामी नोभेम्बरमा भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा तय नभए पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जुटिसकेका छन्।

    त्यसैले गृहमन्त्री गुरुङको भारत भ्रमणलाई केवल बिमस्टेक बैठकमा सहभागितामा सीमित नभई प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भ्रमणको पूर्वतयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बैठकका क्रममा हुने साइडलाइन भेटवार्ताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ।

    गुरुङले भारतमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ। भारतका उच्च अधिकारीसँग समेत भेटवार्ता हुन सक्ने चर्चा भए पनि गृह मन्त्रालयले बैठकबाहेकको औपचारिक कार्यतालिका भने सार्वजनिक गरेको छैन।

    अडानबाट व्यावहारिकतासम्म:

    प्रधानमन्त्री शाहको विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रारम्भिक अडान र अहिलेको सरकारी गतिविधिबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ। विदेश भ्रमणलाई आवश्यकतामा सीमित गर्ने सन्देश दिएका प्रधानमन्त्री स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेर फर्किसकेका छन्। अहिले उनका मन्त्रीहरू पनि लगातार विदेश भ्रमणमा निस्किरहेका छन्।

    सरकारका लागि यी भ्रमण कति आवश्यक, कति कूटनीतिक र कति नियमित अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका कार्यक्रम हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विशेषगरी एउटै अवधिमा अर्थ, परराष्ट्र, गृहलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू विदेशमा रहँदा सरकारको प्रारम्भिक ‘भ्रमण नियन्त्रण’ नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ।

    भारत केन्द्रमा, भ्रमणको चाप बढ्दो:

    पछिल्लो समय सरकारको विदेश कूटनीतिमा भारतसँगको सम्पर्क पनि बाक्लिएको देखिन्छ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेकै समयमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल पनि भारत पुगेका थिए। उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

    त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत पुगेका लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतसँग भेट गरेका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

    वाग्ले भारतबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारी अघि बढेको हो। अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि गृहमन्त्री गुरुङ भारत पुग्दैछन्। यसले सरकारको भारत केन्द्रित उच्चस्तरीय सम्पर्कलाई थप बाक्लो बनाएको छ।

    बिमस्टेकको सुरक्षा एजेन्डा:

    गृहमन्त्री गुरुङ सहभागी हुने बैठक आफैंमा भने औपचारिक महत्त्वको छ। सन् २०१८ मा नेपालमा भएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले कानुन कार्यान्वयन, गुप्तचर तथा सुरक्षा निकायबीच सहकार्य विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। आतंकवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यका लागि गृहमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र विकास गर्ने निर्णय पनि त्यही क्रममा भएको थियो।

    भारतमा हुने बैठकमा सदस्य राष्ट्रबीच बहुपक्षीय सुरक्षा चुनौती, आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा सुरक्षा सहकार्यका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकअघि सचिवस्तरीय छलफलबाट एजेन्डा तय गर्ने तयारी छ।

    नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका गृहमन्त्री सहभागी हुने बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यको नयाँ आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    तर राजनीतिक वृत्तमा अहिले बहस बैठकको एजेन्डाभन्दा पनि सरकारको विदेश भ्रमण नीति र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको सरकारकै मन्त्रीहरू छोटो अवधिमा एकपछि अर्को विदेश पुग्न थालेपछि प्रश्न उठेको छ, सरकारको भ्रमण नीति बदलिएको हो वा प्रारम्भिक अडान व्यवहारमा टिक्न नसकेको हो?