काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका संकटको असर कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरहने भन्दै यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमालको संरक्षण साझा जिम्मेवारी भएको बताएका हुन् ।

नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो तथा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनका अनुसार लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्र नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए ।

‘विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि १ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५ हजार २०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्,’ उनले भने, ‘धेरै परिवारसँग दाहसंस्कारका लागि शवसमेत छैन । उनीहरूले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेका छन् । यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्यांकनले मापन गर्न सक्दैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले अक्टोबर ११ मा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुटेर निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘संकटको शृङ्खला’को संज्ञा दिए ।

जलवायुजन्य विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण र सीमापार सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चारवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

पहिलो प्रस्तावअन्तर्गत अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र वैज्ञानिक तथ्यांकको प्रयोग गरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भूभाग तथा हिमनदीको निरन्तर अनुगमन गर्ने र बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने विषय समेटिएको छ ।

दोस्रो प्रस्तावमा सूचना तथा ज्ञान आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि नेपालले ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत हिमतालको अनुगमन, तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीको क्षेत्रीय समन्वय गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तेस्रो प्रस्तावमा विपत्तिपछिको राहत तथा पुनरुत्थानका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषय छ । मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन र पूर्वतयारीका लागि ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै हानि तथा क्षतिको शीघ्र सम्बोधनका लागि स्थायी वित्तीय व्यवस्था गर्न र नदीदेखि समुद्रसम्मका पूर्वाधारलाई जलवायु जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

चौथो प्रस्तावमा हिमाली समुदायको हरित भविष्य सुनिश्चित गर्न लगानी बढाउने विषय समेटिएको छ । वन तथा जलाधार संरक्षण गर्ने समुदायलाई स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी उत्पादन र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने तथा हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच उपलब्ध गराउने प्रस्ताव नेपालले अघि सारेको छ ।

नेपालले प्रस्तुत गरेका यी प्रस्तावलाई संवादमा सहभागी ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।

‘हाम्रा हिमालहरूमा जे घट्छ, त्यो हिमालमै सीमित रहँदैन । हाम्रा नदीहरू समुद्रसम्म पुग्छन्, त्यसैले हिमाली, टापु र तटीय देशहरूको सुरक्षा आपसमा जोडिएको छ,’ उनले भने ।

हिमालले आफ्नो अवस्था स्पष्ट पारिसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई सहकार्य र ठोस कार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।